मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी महायुतीचे जागावाटप आणि भाजप उमेदवार निश्चितीचे सर्वाधिकार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्याचा निर्णय भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. लोकसभा निवडणुकीत बहुतांश निर्णय केंद्रीय पातळीवर घेण्यात आले आणि भाजपला राज्यात मोठा फटका बसला. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत राजकीय परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याचे अधिकार फडणवीस यांना देण्यास पक्षश्रेष्ठींकडूनही हिरवा कंदील दाखविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
फडणवीस यांना नवी दिल्लीत राष्ट्रीय अध्यक्षपद किंवा अन्य एखादी केंद्रीय जबाबदारी देण्यात येईल, अशी चर्चा काही दिवसांपूर्वी सुरू होती. मात्र केंद्रीय नेत्यांच्या उपस्थितीत सुकाणू समितीच्या बैठकीत फडणवीस हेच राज्यात पक्षाचे सर्वोच्च नेते असतील, तसेच विधानसभा निवडणुकीत निर्णयाचे सर्वाधिकार त्यांच्याकडेच असतील, असा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अॅड. आशीष शेलार यांनी दिली. बैठकीस फडणवीस, शेलार यांच्यासह प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, महाराष्ट्राचे निवडणूक प्रभारी भूपेंद्र यादव, केंद्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे, सह सरचिटणीस शिवप्रकाश, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, पंकजा मुंडे आदी नेते उपस्थित होते.
हेही वाचा >>>अटल सेतूला तडे जाण्याचे प्रकरण, सेतू परिसरातील दगड फोडण्याचे काम तूर्त बंदच राहणार
मतदारसंघनिहाय आढावा
सुकाणू समितीच्या बैठकीत विधानसभा मतदारसंघनिहाय तयारी, राजकीय परिस्थिती व नियोजनाबाबत आढावा घेण्यात आला. सरकारने शेतकऱ्यांना मोफत वीज, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण अशा अनेक योजना जाहीर केल्या असून सिंचन प्रकल्पांसह अनेक मुद्द्यांवर महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. पुढील महिनाभरातही अनेक प्रश्न मार्गी लावण्यात येणार आहेत. या सर्वाची माहिती जनतेपर्यंत पोचविण्यासाठी भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) महायुतीमध्ये योग्य समन्वय ठेवण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. जागावाटपातही फडणवीस यांच्याकडूनच निर्णय घेतला जाईल आणि जिंकून येण्याची क्षमता या निकषावर जागावाटप केले जाणार आहे. फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात चर्चा होऊन जागावाटपाचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. लोकसभेच्या वेळी अनेक मतदारसंघातील जागावाटपाबाबत वाद झाले आणि शिंदे, फडणवीस व पवार यांना नवी दिल्लीत जाऊन पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करावी लागली. त्यामुळे उमेदवार जाहीर होण्यासही उशीर झाला आणि प्रचाराच्या तयारीसही फारसा वेळ मिळू शकला नाही. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत जागावाटप व उमेदवार निश्चितीस विलंब होऊ नये, यादृष्टीने निर्णयाचे सर्वाधिकार फडणवीस यांना देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
लोकसभेतील धक्क्यानंतर जाग?
●लोकसभा निवडणुकीवेळी सर्व निर्णयप्रक्रिया केंद्रीय पातळीवर राबविली गेली. फडणवीस यांच्यासह प्रदेश सुकाणू समितीने सुचविलेल्या उमेदवारांची नावे नाकारून काही ठिकाणी सर्वेक्षण अहवाल व अन्य बाबींच्या आधारे उमेदवार दिले गेले.
●केवळ नऊ जागा मिळाल्यानंतर केंद्रीय पातळीवर पराभवाचे विश्लेषण करण्यात आले. प्रदेश नेत्यांकडूनही अहवाल पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर राज्यातील नेत्यांच्या केंद्रीय नेत्यांशी नवी दिल्लीत अनेक बैठका झाल्या व अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
●लोकसभेच्या अनुभवावरून धडा घेत विधानसभेसाठी बहुतांश निर्णय प्रदेश नेत्यांकडून घेण्यात यावेत, असा निर्णय झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
