अनवधानाने झालेल्या चुका सुधारण्याची परवानगी द्यावी ; ‘जीएसटीआर’ अर्जातील त्रुटीप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे आदेश 

कर विभागाने असे मुद्दे न्यायालयात येणे टाळले पाहिजे. तसेच. यंत्रणा मूल्यमापनाच्या दृष्टीने अधिकाधिक अनुकूल केली पाहिजे. विभागाने हा अत्याधुनिक दृष्टिकोन बाळगल्यास कर संकलनात महसुलाचे हितही वाढेल. असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची निर्मिती करणाऱ्या स्टार्स इंजिनीअर या कंपनीला जीएसटीआर-१ अर्जामध्ये प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाइन पद्धतीने सुधारणा करण्याची परवानगी दिली.

हेही वाचा >>> कारागृहांतील दूरचित्रसंवाद सुविधेचा मुद्दा; न्यायालयाकडून स्वत:हून जनहित याचिका दाखल

कंपनीच्या अर्जातील चुका या अनवधानाने झालेल्या आणि अस्वाभाविक होत्या. त्या बेकायदेशीर नफा मिळवण्यासाठी केल्याचे कुठेच दिसून येत नसल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने कंपनीला दिलासा देताना केली. कंपनीने, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांसाठीच्या जीएसटीआर-१ अर्जातील चुका सुधारण्यासाठी राज्य कर उपायुक्तांकडे परवानगी मागितली होती. मात्र, हे बदल करण्यास प्रतिबंध असल्याचे सांगून राज्य कर उपायुक्तांनी २७ सप्टेंबर २०२३ रोजी कंपनीची विनंती फेटाळून लावली होती. या निर्णयाविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

आपण ज्या कंपन्यांना उत्पादने दिली त्यांचा चुकीचा जीएसटीइन आपल्याकडून अर्जात नमूद केला गेला, असा दावा कंपनीने याचिकेत केला होता. परंतु, प्राप्तिकर परताव्याच्या अर्जातील तपशील भरताना अस्वाभाविक आणि अनवधानाने चूक झाल्यास ती सुधारण्याची परवानगी दिली गेली पाहिजे. या चुका सुधारण्याची परवानगी देऊन महसुलाचे कोणतेही नुकसान होत नाही. किंबहुना, प्राप्तिकर परतावा भरताना अनवधानाने चुका होतात ही बाब विचारात घ्यायला हवी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

न्यायालयाचे म्हणणे..

जीएसटी व्यवस्था मुख्यत्वे इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीवर आधारित आहे आणि त्यामुळे नवीन पद्धतीचा अवलंब करणाऱ्यांकडून अनवधानाने आणि अस्वाभाविक मानवी चुका होण्याची शक्यता असते याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. आपल्या देशातील व्यापारी आणि करदाता मर्यादित कौशल्य आणि साहित्याच्या आधारे काम करतात हेही दुर्लक्षित करता येणार नाही.