मुंबई : म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या बाळकुम प्रकल्पातील वाहनतळाच्या इमारतीचे काम संथगतीने सुरू असून या प्रकल्पातील १९४ घरांना मार्चपर्यंत निवासी दाखला मिळणे अशक्य आहे. त्यामुळे घराची ५० टक्के रक्कम भरण्यासाठी दोन महिने मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी बाळकुममधील १९४ पात्र विजेते / लाभार्थ्यांनी कोकण मंडळाकडे केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कोकण मंडळाच्या २०१८ च्या सोडतीत बाळकुम प्रकल्पातील १२५ घरांसाठी सोडत काढण्यात आली होती. कोकण मंडळाच्या २००० मधील रखडलेल्या या प्रकल्पातील एका योजनेतील लाभार्थ्यांना सामावून घेण्यात आले आहे. बालकुममधील १९४ घरांचे काम पूर्ण झाले असून या इमारतींना निवासी दाखला मिळालेले नाही. ठाणे महानगरपालिकेच्या निर्देशानुसार प्रकल्पात आवश्यक तितकी वाहनतळाची सोय करून देणे गरजेचे ाहे. त्यामुळे मंडळाने येथे १७ मजली तीन वाहनतळे बांधण्यात येत आहेत. याअनुषंगाने मार्च २०२३ पर्यंत वाहनतळांचे काम पूर्ण होईल आणि त्यानंतर निवासी दाखला मिळेल असा दावा मंडळाकडून करण्यात आला होता. काही महिन्यांपूर्वी मंडळाने १९४ जणांना देकार पत्र पाठविली आणि घराची रक्कम चार टप्प्यात भरून घेण्यास सुरुवात केली.
घराची रक्कम भरून घेताना मंडळाने घराच्या किमतीत थेट १६ लाख रुपयांनी वाढ केली. वाहनतळासह इतर खर्चापोटी ही रक्कम वाढवली. याला १९४ पात्र विजेते/लाभार्थ्यांनी विरोध केला. हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी मंडळाने फेटाळली. शेवटी हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले आहे. १६ लाखांची वाढ रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली असून सध्या प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. दरम्यान, पात्र विजेते / लाभार्थ्यांनी २५ टक्के रक्कम भरली असून आता ३१ जानेवारीपर्यंत त्यांना ५० टक्के म्हणजेच ३० लाख रुपये भरायचे आहेत. पण मार्चपर्यंत ताबा मिळणार नसल्याने ही रक्कम भरून आम्ही गृहकर्जाच्या समान मासिक हप्त्याचा भुर्दंड का ओढावून घ्यायचा, असा आक्षेप घेत पात्र विजेत्यांनी आणि लाभार्थ्यांनी ५० टक्के रक्कम भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. आठवड्याभरात रक्कम भरण्याची मुदत संपु्टात येणार आहे. असे असताना मंडळाने या मागणीबाबत निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे आता मंडळाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांची भेट घेणार असल्याची माहिती एका पात्र विजेत्याने दिली. याविषयी कोकण मंडळाचे मुख्य अधिकारी एम. आर. मोरे यांना विचारले असता त्यांनी याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येत असल्याचे सांगितले. म्हाडा उपाध्यक्षांकडे याबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. त्यांनी मंजुरी दित्यानंतर याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कोकण मंडळाच्या २०१८ च्या सोडतीत बाळकुम प्रकल्पातील १२५ घरांसाठी सोडत काढण्यात आली होती. कोकण मंडळाच्या २००० मधील रखडलेल्या या प्रकल्पातील एका योजनेतील लाभार्थ्यांना सामावून घेण्यात आले आहे. बालकुममधील १९४ घरांचे काम पूर्ण झाले असून या इमारतींना निवासी दाखला मिळालेले नाही. ठाणे महानगरपालिकेच्या निर्देशानुसार प्रकल्पात आवश्यक तितकी वाहनतळाची सोय करून देणे गरजेचे ाहे. त्यामुळे मंडळाने येथे १७ मजली तीन वाहनतळे बांधण्यात येत आहेत. याअनुषंगाने मार्च २०२३ पर्यंत वाहनतळांचे काम पूर्ण होईल आणि त्यानंतर निवासी दाखला मिळेल असा दावा मंडळाकडून करण्यात आला होता. काही महिन्यांपूर्वी मंडळाने १९४ जणांना देकार पत्र पाठविली आणि घराची रक्कम चार टप्प्यात भरून घेण्यास सुरुवात केली.
घराची रक्कम भरून घेताना मंडळाने घराच्या किमतीत थेट १६ लाख रुपयांनी वाढ केली. वाहनतळासह इतर खर्चापोटी ही रक्कम वाढवली. याला १९४ पात्र विजेते/लाभार्थ्यांनी विरोध केला. हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी मंडळाने फेटाळली. शेवटी हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले आहे. १६ लाखांची वाढ रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली असून सध्या प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. दरम्यान, पात्र विजेते / लाभार्थ्यांनी २५ टक्के रक्कम भरली असून आता ३१ जानेवारीपर्यंत त्यांना ५० टक्के म्हणजेच ३० लाख रुपये भरायचे आहेत. पण मार्चपर्यंत ताबा मिळणार नसल्याने ही रक्कम भरून आम्ही गृहकर्जाच्या समान मासिक हप्त्याचा भुर्दंड का ओढावून घ्यायचा, असा आक्षेप घेत पात्र विजेत्यांनी आणि लाभार्थ्यांनी ५० टक्के रक्कम भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. आठवड्याभरात रक्कम भरण्याची मुदत संपु्टात येणार आहे. असे असताना मंडळाने या मागणीबाबत निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे आता मंडळाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांची भेट घेणार असल्याची माहिती एका पात्र विजेत्याने दिली. याविषयी कोकण मंडळाचे मुख्य अधिकारी एम. आर. मोरे यांना विचारले असता त्यांनी याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येत असल्याचे सांगितले. म्हाडा उपाध्यक्षांकडे याबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. त्यांनी मंजुरी दित्यानंतर याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
