मुंबई : पुण्यातील एका तयार गृहप्रकल्पातून बाहेर पडण्यास २१ खरेदीदारांना महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (महारेरा) मुभा दिली आहे. या सर्व खरेदीदारांना व्याजासह भरलेली रक्कम परत देण्याचा आदेशही विकासकाला दिला आहे. संबंधित प्रकल्पाला निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर ही रक्कम या खरेदीदारांना परत मिळणार आहे.
कोंढवा येथील ‘वास्तुशोध इरेक्टर्स एलएलपी’ या विकासकाचा अर्बनग्राम धावडे-पाटील नगर हा गृहप्रकल्प असून त्याला चार महिन्यात निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळणार असल्याचा विकासकाचा दावा आहे. या प्रकल्पात २०१६ मध्ये पैसे गुंतविलेल्या खरेदीदारांना २०१८ मध्ये घराचा ताबा मिळणार होता. परंतु त्यास विलंब झाल्याने २१ खरेदीदारांनी प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचे ठरविले. त्याप्रमाणे त्यांनी महारेराकडे अर्ज सादर केला.
खरेदीदारांनीच गुन्हा दाखल केल्याने तुरुंगात होतो. त्यामुळे या प्रकल्पाला विलंब झाला, अशी भूमिका विकासकाने महारेरापुढे मांडली. मात्र महारेरा कायद्यातील कलम १८ अन्वये, गृहप्रकल्पाला विलंब झाला तर, खरेदीदार त्या प्रकल्पातून बाहेर पडू शकतो व व्याजासह नुकसानभरपाई मिळवू शकतो, असे नमूद आहे. याच मुद्दय़ावर २१ जणांनी प्रकल्पातून बाहेर पडण्याची व आतापर्यंत भरलेली रक्कम व्याज व नुकसानभरपाईसह परत मिळण्याची मागणी मान्य करीत महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांनी या सर्वाना प्रकल्पातून बाहेर पडण्याची अनुमती दिली.
मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी निकालाचे स्वागत केले असून या निर्णयामुळे प्रकल्पाला विलंब झाला तरी त्यातून बाहेर पडता येते, यावर महारेराने शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र विकासक आदेशात म्हटल्याप्रमाणे निवासयोग्य प्रमाणपत्र आणू शकला तर काय, याबाबत आदेशात काहीही म्हटलेले नाही. याशिवाय कायद्यातील तरतुदीनुसार, व्याजासह नुकसानभरपाई मात्र जाहीर करण्यात आलेली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
प्रकल्पाच्या हिताचाही विचार..
अर्बनग्राम धावडे-पाटील नगर प्रकल्पातील खरेदीदारांना पैसे परत केले तर, प्रकल्प अडचणीत येऊ शकतो, हे नजरेपुढे ठेवून घराचा ताबा मिळावा यासाठी प्रतीक्षेत असलेल्या खरेदीदारांचा विचार करून महारेराने प्रकल्पाला निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर रक्कम परत करण्याची मुभा दिली आहे.
