मुंबई : पावसाने ओढ दिल्यामुळे मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही धरणांतील पाणीसाठा वेगाने कमी होत आहे. याव्यतरिक्त सध्या तरी मुंबई महापालिकेकडे कोणताही पर्यायी प्रकल्प नसल्यामुळे पावसाची वाट पाहणे एवढेच प्रशासनाच्या हातात आहे.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही धरणांतील पाणीसाठा वेगाने कमी होत आहे. राज्य सरकारने भातसा आणि उर्ध्व वैतरणा धरणातील राखीव साठा वापरण्यास परवानगी दिली आहे. या दोन धरणांतील राखीव साठा वापरण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे आता पाण्यासाठी राखीव साठ्यावरच मुंबईकरांची भिस्त आहे.
केवळ ५.३३ टक्के साठा
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या उर्ध्व वैतरणा, मोडक सागर, तानसा, मध्य वैतरणा, भातसा, विहार, तुळशी अशा सातही धरणांतील पाणीसाठा सध्या केवळ ५.३३ टक्के आहे. गेल्या वर्षी १९ जून रोजी पाणीसाठा ७.९८ टक्के होता. मुंबईला दर दिवशी ३८०० दशलक्ष लिटर पाण्याचा पुरवठा केला जातो. राज्य सरकारने मुंबई महानगरपालिकेला राखीव साठा वापरण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार भातसा धरणातून १ लाख ३७ हजार दशलक्ष लिटर, तर उर्ध्व वैतरणा धरणातून ९१,१३० दशलक्ष लिटर राखीव साठ्याचे पाणी उपलब्ध झाले आहे. हे पाणी जुलै महिन्याअखेरपर्यंत पुरवावे लागणार आहे.
खबरदारीचा उपाय म्हणून मुंबईत ५ जूनपासून १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने घेतला आहे. मुंबई महानगरपालिकेतर्फे ठाणे, भिवंडी – निजामपूर महानगरपालिका व इतर गावांना करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात १० टक्के कपात लागू आहे. समाधानकारक पर्जन्यमान होऊन जलाशयांमधील उपयुक्त साठ्यामध्ये सुधारणा होईपर्यंत ही पाणीकपात लागू राहणार आहे. पावसाळ्यात धरणे पूर्ण काठोकाठ भरली होती. मात्र तरीही हा पाणीसाठा वर्षभर पुरेनासा झाला आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेला येत्या काळात पाणीपुरवठ्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी लागणार आहे.
प्रकल्पांचे काम रखडले
पाण्याची ही वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वी नेमलेल्या डॉ. एम. ए. चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार मुंबई महापालिकेने गारगाई, पिंजाळ व दमणगंगा असे तीन प्रकल्प हाती घेतले होते. या सगळ्या प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. गारगाई धरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर झाडे कापावी लागणार असल्यामुळे हा प्रकल्पही पालिकेने गुंडाळला होता. मात्र सध्या पालिकेने हा प्रकल्प पुढे नेण्याचे ठरवले आहे. त्याकरिता गारगाई धरणाच्या जागेवरील झाडांची पुन्हा मोजणी करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. तसेच ही झाडे हटवण्यासाठी वन विभागाची परवानगी मिळवण्याकरिता पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी दिली.
पाण्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी पालिकेने मनोरी येथे नि:क्षारीकरण प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली होती. मात्र हा प्रकल्प अजूनही निविदेच्याच पातळीवर रेंगाळला आहे.
हेही वाचा – लोकसभेतील चूक जनता पुन्हा करणार नाही! मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विश्वास
पाणीपुरवठ्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पालिकेने आखलेले गारगाई, दमणगंगा, पिंजाळ प्रकल्प कागदावरच असून नि:क्षारीकरण प्रकल्पही निविदेच्या पातळीवरच रखडला आहे. त्यामुळे पुढची किमान चार – पाच वर्षे पालिकेकडे सध्याच्या सात धरणांव्यतिरिक्त कोणताही अन्य पर्याय नाही.
धरणसाठ्यावरच अवलंबून
येत्या काळात मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येसाठी पाण्याची मागणीही वाढणार आहे. २०४१ पर्यंत मुंबईकरांच्या पाण्याची गरज ५९४० दशलक्ष लिटर इतकी होणार आहे. मात्र सध्या तरी सात धरणांव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय नाही. मुंबईला पाणीपुरवठा करण्यासाठी सध्या तरी आपण फक्त पावसावर आणि धरणाच्या साठवण क्षमतेवर अवलंबून आहोत. मात्र हवामान बदलामुळे एखाद्या वर्षी पाऊस कमी पडला तर पाण्याचा अन्य स्रोत उपलब्ध नाही.
