मुंबई : बोरिवली येथील भगवती रुग्णालयाचे खासगीकरण करू नये, तसेच मुंबई महापालिकेनेचे हे रुग्णालय चालवावे या मागणीसाठी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या (ठाकरे) शिष्टमंडळाने मंगळवारी मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. भगवती रुग्णालयाचे नूतनीकरण पूर्ण होत आले असून ९ मजल्यांचे ४९० खाटांचे रुग्णालय तातडीने सुरू करावे, अशीही मागणी शिष्टमंडळाने यावेळी केली. यावेळी शिवसेना आमदार सुनील प्रभू, आमदार मिलिंद नार्वेकर, शिवसेना उपनेते – माजी आमदार विनोद घोसाळकर, आमदार सचिन अहिर उपस्थित होते.
बोरिवलीमधील मुंबई महानगरपालिकेच्या हरिलाल भगवती रुग्णालयाच्या पुनर्विकासाचे काम पूर्ण होत आले असून नूतनीकरण केलेले ४९० खाटांचे रुग्णालय लवकरच नागरिकांसाठी खुले होणार आहे. परवडणाऱ्या दरात आरोग्य सुविधा देण्यासाठी येत्या काळात सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) धोरण अवलंबण्याचे मुंबई महापालिकेने ठरवले आहे. पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी याबाबत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे. याअंतर्गत भगवती रुग्णालयातही पीपीपीचे धोरण राबवले जाणार आहे. त्यासाठी संस्थेची नेमणूक करण्याकरीता मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने निविदा मागवल्या आहेत. मात्र दुसऱ्या संस्थेकडे भगवती रुग्णालय चालवण्यास देणे हा खासगीकरणाचाच प्रकार असल्याचा आरोप करीत शिवसेनेने (ठाकरे) या निर्णयाला विरोध केला आहे. यापूर्वीही शिवसेनेचे (ठाकर) उपनेते, माजी आमदार विनोद घोसाळकर यांनी पालिका मुख्यालयात सुरू असलेल्या भगवती रुग्णालयाच्या खासगीकरणाच्या बैठकीत घुसून या निर्णयाला विरोध केला होता. त्यानंतर मंगळवारी शिवसेना (ठाकरे) पक्षाच्या मुंबईतील सर्व आमदारांनी पालिका आयुक्तांची भेट घेतली.
पालिका आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी मुंबईतील रुग्णालयांची स्थिती व भगवती रुग्णालयाचे असलेले महत्त्व आयुक्तांना सांगितले. भगवती रुग्णालयात गोरेगाव ते विरार, तसेच डहाणू, पालघरपासून सामान्य गरीब नागरिक उपचारासाठी येतात. या रुग्णालयाचे खासगीकरण झाल्यास सामान्य गरीब रुग्णांना उपचाराचे दर परवडणार नात्त. या रुग्णालयावर उपचारासाठी अवलंबून असलेल्या सर्वसामान्य गरीब नागरिकांचा विचार करून या रुग्णालयाच्या खासगीकरणाला शिवसेना (ठाकरे) पक्षाने विरोध दर्शविला. तसेच हे रुग्णालय पूर्णतः सुरू न झाल्यामुळे रुग्णांना खाजगी रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागत असून रुग्णाच्या नातेवाईकांची खाजगी रुग्णालयाकडून लूट करण्यात आहे, याकडेही लोकप्रतिनिधींनी आयुक्तांचे लक्ष वेधले.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ कलम ६१ अन्वये महापालिकेची मूलभूत कर्तव्ये सुनिश्चित करण्यात आलेली आहेत. त्यामध्ये मुंबईतील नागरिकांना उत्तम आरोग्य सुविधा पुरवणे, तसेच रुग्णालय, दवाखाने यांची निर्मिती व संचलन करणे याचाही समावेश आहे. रुग्णालय खासगीकरणाच्या या नवीन धोरणामुळे महापालिकेच्या कायद्याचेच उल्लंघन महानगरपालिकेतर्फे करण्यात येत असल्याचा आरोप यावेळी लोकप्रतिनिधींनी केला.
