अंबानी रुग्णालयाला अखेर दणका!

शासकीय भूखंडावरील सर्वात महागडे रुग्णालय म्हणून प्रसिद्धी मिळविलेल्या अंधेरीतील कोकिळाबेन धीरुभाई अंबानी रुग्णालयाला उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जोरदार दणका दिला आहे. मालती वसंत हार्ट ट्रस्टवरील ट्रस्टी बदलल्यामुळे अटी व शर्तीचा भंग झाला असून शासनाची परवानगी न घेता भूखंडाचे अवैध हस्तांतरण झाल्याचे मान्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता हस्तांतरणापोटी ५७ कोटी रुपये रुग्णालयाला भरावे लागणार आहेत. मात्र, हे शुल्क भरायचे किंवा नाही वा शुल्क माफी देण्याचा सर्वस्वी निर्णय राज्य शासनावर अवलंबून आहे.
शिवसेनाप्रुमख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर हृदयशस्त्रक्रिया करणारे विख्यात हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. नीतू मांडके यांना गरीब रुग्णांसाठी रुग्णालय उभारता यावे यासाठी तत्कालीन शिवसेना-भाजप सरकारने अंधेरी पश्चिमेतील चार बंगला येथील मोक्याच्या ठिकाणी असलेला सुमारे १२ हजार चौरस मीटर भूखंड नाममात्र एक रुपयात ३० वर्षांसाठी भुईभाडय़ाने दिला. रुग्णालयाचे बांधकाम पूर्ण होण्याआधीच मांडके यांचे २००३ मध्ये निधन झाले. त्यानंतर अनिल व टीना अंबानी यांच्या अंबानी समूहाने २९१ कोटी रुपये खर्च करून रुग्णालयाचे बांधकाम पूर्ण केले. इतकेच नव्हे तर कोकिळाबेन धीरुभाई अंबानी असे दिमाखात नामकरणही केले. हे रुग्णालय सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असून उपनगरातील सर्वात महागडे रुग्णालय ठरले आहे. तरीही हस्तांतरण शुल्कापोटी रक्कम अदा करण्यास अंबानी रुग्णालयामे नकार दिला होता.
मूळ ट्रस्टवर नीतू मांडके यांच्या पत्नी अलका मांडके वगळता अन्य दोन विश्वस्त ज्योत्स्ना मांडके आणि शिरीष गानू यांनी राजीनामे दिले आणि त्याऐवजी टिना व अनिल अंबानी, कोकिळाबेन अंबानी, डॉ. तुषार मोतीवाला आणि के नारायण असे पाच नवे विश्वस्त नेमण्यात आले. या रुग्णालयाचा कारभार ट्रस्टमार्फतच सुरू असल्यामुळे हस्तांतरणाचा प्रश्न उद्भवत नाही, अशी भूमिका ट्रस्टने घेतली होती. मात्र उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आक्षेप घेत हस्तांतरण शुल्क भरण्याबाबत नोटिस बजावली होती. या नोटिशीला ट्रस्टच्या वतीने आव्हान देण्यात आले होते. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये तत्कालीन उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हस्तांतरणापोटी सुमारे ५८ कोटी भरण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशाला ट्रस्टने कोकण विभागीय आयुक्तांकडे आव्हान दिले. कोकण विभागीय आयुक्तांनी पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार ट्रस्टची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर २ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश देऊन ट्रस्टकडून अटी व शर्तीचा भंग झाल्याचे मान्य केले आहे. या आदेशाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. या आदेशानुसार शासकीय भूखंडाचे हस्तांतरण झाले असून त्यापोटी ट्रस्टला शुल्क अदा करावे लागणार आहे. मात्र अटी व शर्तीचा भंग झाल्यानंतर पुढील कारवाई शासनाने करावयाची असल्यामुळे तसा प्रस्ताव आता उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पाठविला जाणार आहे. त्यामुळे अंबानी रुग्णालयाला माफी द्यायची की हस्तांतरण शुल्क वसूल करावयाचे हा निर्णय शासनावर अवलंबून असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या संदर्भात प्रतिक्रियेसाठी अंबानी रुग्णालयाशी संपर्क साधला असता, मुख्य अधिकारी वा संबंधित प्रवक्तयाचे नाव वा संपर्क क्रमांक देण्यासही नकार देण्यात आला. डॉ. अलका मांडके यांचाही संपर्क होऊ शकला नाही.