गृहप्रकल्पाची संकेतस्थळावरून विक्री करणाऱ्या विविध वेब पोर्टल्सची रिएल इस्टेट एजंट म्हणून नोंदणी बंधनकारक करण्याचा महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरण म्हणजे महारेराचा आदेश योग्य की अयोग्य असा निर्णय न देता, याबाबतची संदिग्धता महाराष्ट्र अपीलीय लवादाने कायम ठेवली आहे. हा आदेश महारेराने सहा महिने उशिरा दिला, या वेगळ्याच मुद्द्यावर निकाल देत अपील दाखल करून घेणाऱ्या लवादाने या प्रकरणी महारेराला पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे वेब पोर्टल हे रिएल इस्टेट एजंट खरोखरच आहेत का, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>डाव्होसमध्ये ७६ तासांत मुख्यमंत्री फक्त ४ तास झोपले? दीपक केसरकरांच्या दाव्याची चर्चा; म्हणाले…

आणखी वाचा

मॅजिक ब्रिक्स, मकान डॉट कॉम, हौसिंग डॉट कॉम आदी वेब पोर्टल्सकडून घरांची विक्री केली जात असल्यामुळे त्यांची रिएल इस्टेट एजंट म्हणून नोंदणी व्हावी, अशी मागणी एका अर्जाद्वारे मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली. या अर्जाबाबत स्वतःहून दखल घेत महारेराने २०१८मध्ये सुनावणी घेतली. बराच काळ चाललेल्या या सुनावणीच्या काळात या वेबपोर्टल्सनी आपण प्रत्यक्षात घराची विक्री करीत नसल्याचा दावा केला. याबाबत कुठलीही जाहिरात करीत नाही वा प्रत्यक्ष व्यवहारात संबंध नसल्याचा दावा वेब पोर्टल्सनी केला. याशिवाय महारेराने याबाबतचा आदेश विलंबाने दिल्याने तो वैध ठरत नाही, असा तांत्रिक मुद्दा यावेळी उपस्थित केला. याला विरोध करताना मुंबई ग्राहक पंचायतीने तक्रारीतील मूळ मुद्दा दुर्लक्षित होईल, याकडे लक्ष वेधले. तसेच, याबाबत महारेराकडे पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश देण्याऐवजी लवादाने गुणवत्तेनुसार या प्रकरणात आदेश द्यावा, अशी मागणी केली.

हेही वाचा >>>“आदित्य ठाकरेंचे आरोप हास्यास्पद, उद्धव साहेबांनी आता…”; डाव्होस दौऱ्यावरून झालेल्या आरोपाला दीपक केसरकरांचं प्रत्युत्तर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि उच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयांचा आधार घेऊन गुणवत्तेवर नव्हे तर तांत्रिक मुद्द्यावर महारेराचा प्राॅपर्टी वेब पोर्टल्सनी इस्टेट एजंट म्हणून नोंदणी करण्याचा आदेश रद्द करून मुळ तक्रारीवर फेरसुनावणी घेण्याचा आदेश दिला आहे, ही दुर्दैवाची बाब आहे. त्यामुळे आता ही वेब पोर्टल्स रिएल इस्टेट एजंट आहेत की नाही हा मुद्दा अनिर्णित राहिला आहे, अशी प्रतिक्रिया मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी व्यक्त केली आहे.

हेही वाचा >>>डाव्होसमध्ये ७६ तासांत मुख्यमंत्री फक्त ४ तास झोपले? दीपक केसरकरांच्या दाव्याची चर्चा; म्हणाले…

आणखी वाचा

मॅजिक ब्रिक्स, मकान डॉट कॉम, हौसिंग डॉट कॉम आदी वेब पोर्टल्सकडून घरांची विक्री केली जात असल्यामुळे त्यांची रिएल इस्टेट एजंट म्हणून नोंदणी व्हावी, अशी मागणी एका अर्जाद्वारे मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली. या अर्जाबाबत स्वतःहून दखल घेत महारेराने २०१८मध्ये सुनावणी घेतली. बराच काळ चाललेल्या या सुनावणीच्या काळात या वेबपोर्टल्सनी आपण प्रत्यक्षात घराची विक्री करीत नसल्याचा दावा केला. याबाबत कुठलीही जाहिरात करीत नाही वा प्रत्यक्ष व्यवहारात संबंध नसल्याचा दावा वेब पोर्टल्सनी केला. याशिवाय महारेराने याबाबतचा आदेश विलंबाने दिल्याने तो वैध ठरत नाही, असा तांत्रिक मुद्दा यावेळी उपस्थित केला. याला विरोध करताना मुंबई ग्राहक पंचायतीने तक्रारीतील मूळ मुद्दा दुर्लक्षित होईल, याकडे लक्ष वेधले. तसेच, याबाबत महारेराकडे पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश देण्याऐवजी लवादाने गुणवत्तेनुसार या प्रकरणात आदेश द्यावा, अशी मागणी केली.

हेही वाचा >>>“आदित्य ठाकरेंचे आरोप हास्यास्पद, उद्धव साहेबांनी आता…”; डाव्होस दौऱ्यावरून झालेल्या आरोपाला दीपक केसरकरांचं प्रत्युत्तर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि उच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयांचा आधार घेऊन गुणवत्तेवर नव्हे तर तांत्रिक मुद्द्यावर महारेराचा प्राॅपर्टी वेब पोर्टल्सनी इस्टेट एजंट म्हणून नोंदणी करण्याचा आदेश रद्द करून मुळ तक्रारीवर फेरसुनावणी घेण्याचा आदेश दिला आहे, ही दुर्दैवाची बाब आहे. त्यामुळे आता ही वेब पोर्टल्स रिएल इस्टेट एजंट आहेत की नाही हा मुद्दा अनिर्णित राहिला आहे, अशी प्रतिक्रिया मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी व्यक्त केली आहे.