गृहप्रकल्पाची संकेतस्थळावरून विक्री करणाऱ्या विविध वेब पोर्टल्सची रिएल इस्टेट एजंट म्हणून नोंदणी बंधनकारक करण्याचा महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरण म्हणजे महारेराचा आदेश योग्य की अयोग्य असा निर्णय न देता, याबाबतची संदिग्धता महाराष्ट्र अपीलीय लवादाने कायम ठेवली आहे. हा आदेश महारेराने सहा महिने उशिरा दिला, या वेगळ्याच मुद्द्यावर निकाल देत अपील दाखल करून घेणाऱ्या लवादाने या प्रकरणी महारेराला पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे वेब पोर्टल हे रिएल इस्टेट एजंट खरोखरच आहेत का, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा