मुंबई : सरकारविरोधात समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या खऱ्या- खोट्या ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देणाऱ्या सुधारित माहिती- तंत्रज्ञान कायद्याची १ मार्चपर्यंत अंमलबजावणी करणार नाही, अशी हमी केंद्र सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली.
सुधारित कायद्याविरोधातील याचिकांवर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने परस्परविरोधी निकाल दिला. त्यामुळे, या प्रकरणी बहुमताचा निर्णय देण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी हे प्रकरण न्यायमूर्ती अनिल चांदुरकर यांची तिसरे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती केली आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर, न्यायमूर्ती चांदूरकर यांच्या एकलपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, अंतरिम दिलासा देण्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर निर्णय दिला जाईपर्यंत सुधारित नियमांची अंमलबजावणी केली जाणार नसल्याची हमी केंद्र सरकारतर्फे महान्यायवादी तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर, न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी २८, २९ फेब्रुवारी आणि १ मार्च रोजी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर, सुधारित नियमांची अंमलबजावणी न करण्याबाबत दिलेली हमी १ मार्चपर्यंत असल्याचे मेहता यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, न्यायमूर्ती पटेल आणि न्यायमूर्ती गोखले यांनी या प्रकरणी परस्परविरोधी निर्णय दिला आहे. त्यामुळे, सुधारित नियमांची अंमलबजावणी न करण्याशी संबंधित अंतरिम दिलासा देण्याबाबतचे त्यांचे मतही परस्परविरोधीच असेल. म्हणूनच, याप्रकरणी बहुमताचा निर्णय देणारे तिसरे न्यायमूर्तीच अंतरिम दिलासा कायम ठेवायचा की नाही याचा निर्णय देऊ शकतात, असे खंडपीठाने म्हटले होते.
