* कर भरण्यासाठी २० तारखेची मुदत * एस्कॉर्ट शुल्क रद्द
मुंबई वगळता राज्यातील २५ महानगरपालिकांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या स्थानिक संस्था कररचनेत व्यापारी संघटनांच्या मागणीनंतर काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. कर भरण्याकरिता एक लाखांऐवजी तीन लाखांची उलाढाल निश्चित करण्यात आली. तसेच कर भरण्याची मुदत दरमहा १० ऐवजी २० तारखेपर्यंत करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी विधिमंडळात केली.
पुणे, नागपूर, ठाण्यासह पाच महापालिकांमध्ये १ एप्रिलपासून स्थानिक संस्था कर लागू करण्यात आल्यापासून कररचनेत बदल करण्याची मागणी व्यापाऱ्यांकडून करण्यात येत होती. व्यापाऱ्यांच्या मागणीवरून आयात होणाऱ्या करपात्र मालाच्या वर्षभरातील सर्व खरेदी किंवा विक्रीच्या एक लाख रुपयांच्या उलाढालीवर कर आकारण्यात येत आहे. व्यापाऱ्यांनी ही मर्यादा शिथिल करण्याची केलेली मागणी सरकारने मान्य केली व ही मर्यादा आता तीन लाख रुपये करण्यात आली. अर्थात ही सवलत २० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिकांसाठी आहे. करपात्र असलेल्या मालांसाठी ही उलाढाल दीड लाखांवरून साडेचार लाख रुपये करण्यात आली.
व्यापाऱ्यांना दरमहा १० तारखेपर्यंत कर भरण्याची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत आता महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. संगणकीकृत नोंदवही ठेवण्याची मुभा व्यापाऱ्यांना देण्यात आली असून, पालिकेने मागणी केल्यास ही नोंदवही दाखविणे बंधनकारक राहील. ५९ वस्तू करमुक्त ठेवण्यात आल्या आहेत.
जकात कर रद्द केल्यावरही महापालिका हद्दीतून जाणाऱ्या मालमोटारींना पारगमन शुल्क (एस्कॉर्ट शुल्क) द्यावे लागत असल्याने वाहतुकीची कोंडी होते. हे शुल्क रद्द करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. मात्र त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे.
