अमित शहा यांची ठाम भूमिका; येचुरी यांची भाजपवर टीका
उत्तर प्रदेशमधील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्याने महाराष्ट्रातील भाजप सरकारवर कर्जमाफीसाठी दबाव असला तरी उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांची तुलना होऊ शकत नाही. प्रत्येक राज्यातील परिस्थिती वेगळी असल्याचे सांगत भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी उत्तर प्रदेशचे सूत्र राज्यात राबविले जाणार नाही, असे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यास नकार देणाऱ्या भाजप सरकारवर मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी टीका केली आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणूक प्रचाराच्या काळात शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. सत्तेत आल्यावर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांचे एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जमाफ केले. त्यातून उत्तर प्रदेश सरकारवर ३७ हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. उत्तर प्रदेश सरकारला केंद्र सरकारकडून मदत केली जाण्याचे संकेत देण्यात आले होते. उत्तर प्रदेश सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्यावर महाराष्ट्रातही कर्जमाफीसाठी राज्यातील भाजप सरकारवर दबाव वाढू लागला आहे.
प्रत्येक राज्यातील परिस्थिती वेगळी आहे. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांमधील प्रश्न वेगळे आहेत. उत्तर प्रदेशचे सूत्र महाराष्ट्रात राबविले जाणार नाही किंवा पक्षाच्या केंद्रीय पातळीवर तसा निर्णयही झालेला नाही, असे भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी केंद्र सरकारला तीन वर्ष पूर्ण झाले त्यानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात अनौपचारिकपणे गप्पांमध्ये स्पष्ट केले. उत्तर प्रदेशमधील परिस्थिती वेगळी होती. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती गंभीर आहे याची केंद्र सरकार व पक्षाला जाणीव आहे. पण या संदर्भातील निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे घेतील, असे शहा यांनी स्पष्ट केले.
अमित शहा यांनी दिलेल्या संकेतानुसार कर्जमाफीबाबत महाराष्ट्र सरकारलाच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर केंद्र सरकारकडून सध्या तरी राज्याला कर्जमाफीकरिता वित्तीय मदत दिली जाणार नाही हेच स्पष्ट होते.
शेतकऱ्यांचे कर्ज सरसकट माफ न करण्याच्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निर्णयावर मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस खासदार सीताराम येचुरी यांनी टीका केली. निवडणुकीपूर्वीची भाषा आणि सत्तेत आल्यावर भाजप नेत्यांची भाषा यात जमीन-अस्मानाचा फरक पडला आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने मोठे उद्योगपती व भांडवलदारांना झुकते माप दिले, पण त्याच वेळी शेतकऱ्यांचा मात्र विसर पडला आहे, असे मत येचुरी यांनी व्यक्त केले. बँकांची ११ लाख कोटींची कर्ज ही बुडीत खात्यात निघाली आहेत. पण शेतकऱ्यांना देण्याकरिता सरकारने पैसे नाहीत हे दुर्दैव आहे, अशी टीकाही येचुरी यांनी केली.
उत्तर प्रदेशमधील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्याने महाराष्ट्रातील भाजप सरकारवर कर्जमाफीसाठी दबाव असला तरी उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांची तुलना होऊ शकत नाही. प्रत्येक राज्यातील परिस्थिती वेगळी असल्याचे सांगत भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी उत्तर प्रदेशचे सूत्र राज्यात राबविले जाणार नाही, असे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यास नकार देणाऱ्या भाजप सरकारवर मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी टीका केली आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणूक प्रचाराच्या काळात शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. सत्तेत आल्यावर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांचे एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जमाफ केले. त्यातून उत्तर प्रदेश सरकारवर ३७ हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. उत्तर प्रदेश सरकारला केंद्र सरकारकडून मदत केली जाण्याचे संकेत देण्यात आले होते. उत्तर प्रदेश सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्यावर महाराष्ट्रातही कर्जमाफीसाठी राज्यातील भाजप सरकारवर दबाव वाढू लागला आहे.
प्रत्येक राज्यातील परिस्थिती वेगळी आहे. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांमधील प्रश्न वेगळे आहेत. उत्तर प्रदेशचे सूत्र महाराष्ट्रात राबविले जाणार नाही किंवा पक्षाच्या केंद्रीय पातळीवर तसा निर्णयही झालेला नाही, असे भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी केंद्र सरकारला तीन वर्ष पूर्ण झाले त्यानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात अनौपचारिकपणे गप्पांमध्ये स्पष्ट केले. उत्तर प्रदेशमधील परिस्थिती वेगळी होती. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती गंभीर आहे याची केंद्र सरकार व पक्षाला जाणीव आहे. पण या संदर्भातील निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे घेतील, असे शहा यांनी स्पष्ट केले.
अमित शहा यांनी दिलेल्या संकेतानुसार कर्जमाफीबाबत महाराष्ट्र सरकारलाच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर केंद्र सरकारकडून सध्या तरी राज्याला कर्जमाफीकरिता वित्तीय मदत दिली जाणार नाही हेच स्पष्ट होते.
शेतकऱ्यांचे कर्ज सरसकट माफ न करण्याच्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निर्णयावर मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस खासदार सीताराम येचुरी यांनी टीका केली. निवडणुकीपूर्वीची भाषा आणि सत्तेत आल्यावर भाजप नेत्यांची भाषा यात जमीन-अस्मानाचा फरक पडला आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने मोठे उद्योगपती व भांडवलदारांना झुकते माप दिले, पण त्याच वेळी शेतकऱ्यांचा मात्र विसर पडला आहे, असे मत येचुरी यांनी व्यक्त केले. बँकांची ११ लाख कोटींची कर्ज ही बुडीत खात्यात निघाली आहेत. पण शेतकऱ्यांना देण्याकरिता सरकारने पैसे नाहीत हे दुर्दैव आहे, अशी टीकाही येचुरी यांनी केली.
