मुंबई : देशातील ६० कोटी जनता २०१४ पर्यत देशातील अर्थव्यवस्थेशी जोडली गेलेली नव्हती. मात्र गेल्या नऊ वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात जनतेच्या जीवनमानाशी निगडित असणाऱ्या मूलभूत गरजांना अर्थव्यवस्थेशी जोडून या ६० कोटी जनतेचा सर्वागीण विकास मोदी सरकारने केल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी सांगितले.
मुंबई विद्यापीठ आणि सहकार भारती यांच्यावतीने आयोजित केलेल्या लक्ष्मणराव इनामदार स्मृती व्याख्यानमालेत शहा बोलत होते. यावेळी राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, कौशल्य विकास मंत्री लोढा, भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे, कुलगुरू रवींद्र कुलकर्णी सहकार भारतीचे दीनानाथ ठाकूर आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> भाजपशी युती राज्यातील समाजवाद्यांना अमान्य
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या नऊ वर्षांत देशाच्या अर्थव्यवस्थेत क्रांती केली. देशातील ज्या नागरिकांकडे आर्थिक सुरक्षा नव्हती. स्थैर्य आणि स्वास्थ्य नव्हते. अशा ६० कोटी जनतेची बँकेत खाती उघडून त्यांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी जोडले. त्यांच्या डोक्यावर छप्पर, स्वयंपाकासाठी घरगुती इंधनाचा पुरवठा, सर्वासाठी वीज आणि पिण्यासाठी पाण्याची व्यवस्था करून त्यांचे दैनंदिन जीवनमान सुखकर केले याकडे शहा यांनी लक्ष वेधले.
आर्थिक पाठबळ नाही अशा नागरिकांना सहकार हा पर्याय आहे. अगदी १०० रुपयांची गुंतवणूक करून गुजरातमध्ये ३० लाख महिला सहकाराचे तत्त्व वापरून वर्षांला ६० हजार कोटींचा दुधाचा व्यावसाय ‘अमूल’ या नाममुद्रेच्या माध्यमातून करीत आहेत. हे सहकारामुळे शक्य झाले आहे. सहकाराचा वापर करून ग्रामीण तसेच शहरी भागात विकास साधता येतो. ग्रामीण भागात अगदी गावखेडय़ात सहकारी बँकांचे मोठे योगदान आहे. प्राथमिक सहकार पतसंस्थांच्या (पँक्स) माध्यमातून गावपातळीवर सर्वागीण विकास साधण्याचा प्रयत्न पं. सहकार खाते करीत आहे. यात २० प्रकारच्या सुविधा नागरिकांना दिल्या जात असून ही चळवळ २३ राज्यांत राबवली जात आहे, असे शहा यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> एक निवडणूक संकल्पनेबाबत पक्ष, विधि आयोगाला आमंत्रण; उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत निर्णय
पंतप्रधान मोदींनी सहकार आणि व्यावसायिक या दोन्ही क्षेत्रांना करांच्या बाबतीत एकाच पातळीवर आणले. पहिले सहकार विद्यापीठ स्थापन करण्याचा मानस असल्याचेही शहा यांनी सांगितले. सहकाराच्या माध्यमातून साखर कारखाने, दुग्धव्यवसाय, पुरक छोटे व्यावसाय यांचा विकास साधला जाणार आहे. त्यामुळे सहकाराला भविष्य नाही असे चुकूनही समजू नका. मात्र १९६७ नंतर सहकार क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात राजकारण झाले. राजकारण दूर ठेवल्यास सहकार हाच विकासाचा समतोल पर्याय ठरू शकेल, असा आशावाद यावेळी शहा यांनी व्यक्त केला. राज्यातील सहकार क्षेत्र अडचणीत आले तेव्हा आम्ही शहांना भेटायला गेलो. त्यांनी सहकार मंत्री या नात्याने अडचण ओळखून साखर कारखान्यांवर आकारण्यात आलेला १० हजार कोटींचा प्राप्तिकर तत्काळ माफ केला, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबई विद्यापीठ आणि सहकार भारती यांच्यावतीने आयोजित केलेल्या लक्ष्मणराव इनामदार स्मृती व्याख्यानमालेत शहा बोलत होते. यावेळी राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, कौशल्य विकास मंत्री लोढा, भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे, कुलगुरू रवींद्र कुलकर्णी सहकार भारतीचे दीनानाथ ठाकूर आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> भाजपशी युती राज्यातील समाजवाद्यांना अमान्य
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या नऊ वर्षांत देशाच्या अर्थव्यवस्थेत क्रांती केली. देशातील ज्या नागरिकांकडे आर्थिक सुरक्षा नव्हती. स्थैर्य आणि स्वास्थ्य नव्हते. अशा ६० कोटी जनतेची बँकेत खाती उघडून त्यांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी जोडले. त्यांच्या डोक्यावर छप्पर, स्वयंपाकासाठी घरगुती इंधनाचा पुरवठा, सर्वासाठी वीज आणि पिण्यासाठी पाण्याची व्यवस्था करून त्यांचे दैनंदिन जीवनमान सुखकर केले याकडे शहा यांनी लक्ष वेधले.
आर्थिक पाठबळ नाही अशा नागरिकांना सहकार हा पर्याय आहे. अगदी १०० रुपयांची गुंतवणूक करून गुजरातमध्ये ३० लाख महिला सहकाराचे तत्त्व वापरून वर्षांला ६० हजार कोटींचा दुधाचा व्यावसाय ‘अमूल’ या नाममुद्रेच्या माध्यमातून करीत आहेत. हे सहकारामुळे शक्य झाले आहे. सहकाराचा वापर करून ग्रामीण तसेच शहरी भागात विकास साधता येतो. ग्रामीण भागात अगदी गावखेडय़ात सहकारी बँकांचे मोठे योगदान आहे. प्राथमिक सहकार पतसंस्थांच्या (पँक्स) माध्यमातून गावपातळीवर सर्वागीण विकास साधण्याचा प्रयत्न पं. सहकार खाते करीत आहे. यात २० प्रकारच्या सुविधा नागरिकांना दिल्या जात असून ही चळवळ २३ राज्यांत राबवली जात आहे, असे शहा यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> एक निवडणूक संकल्पनेबाबत पक्ष, विधि आयोगाला आमंत्रण; उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत निर्णय
पंतप्रधान मोदींनी सहकार आणि व्यावसायिक या दोन्ही क्षेत्रांना करांच्या बाबतीत एकाच पातळीवर आणले. पहिले सहकार विद्यापीठ स्थापन करण्याचा मानस असल्याचेही शहा यांनी सांगितले. सहकाराच्या माध्यमातून साखर कारखाने, दुग्धव्यवसाय, पुरक छोटे व्यावसाय यांचा विकास साधला जाणार आहे. त्यामुळे सहकाराला भविष्य नाही असे चुकूनही समजू नका. मात्र १९६७ नंतर सहकार क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात राजकारण झाले. राजकारण दूर ठेवल्यास सहकार हाच विकासाचा समतोल पर्याय ठरू शकेल, असा आशावाद यावेळी शहा यांनी व्यक्त केला. राज्यातील सहकार क्षेत्र अडचणीत आले तेव्हा आम्ही शहांना भेटायला गेलो. त्यांनी सहकार मंत्री या नात्याने अडचण ओळखून साखर कारखान्यांवर आकारण्यात आलेला १० हजार कोटींचा प्राप्तिकर तत्काळ माफ केला, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
