आजच्या बैठकीत सहभाग?
‘पनामा’ प्रकरणी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता असलेले प्रख्यात अभिनेते अमिताभ बच्चन आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) विकसित करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या सल्लागार मंडळावर कार्यरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एम. बी. शहा आणि अनेक केंद्रीय तपास यंत्रणांद्वारे चौकशी होत असताना केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष कृती गटाच्या आज, गुरुवारी होणाऱ्या बैठकीत सल्लागार मंडळातील सदस्य म्हणून बच्चन सहभागी होणार असल्याने औचित्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. ज्यांच्या कथित आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीबाबत चौकशी होत आहे, त्यांनी अर्थराज्यमंत्र्यासमवेत बैठकीत व सल्लागार मंडळात सहभागी व्हावे, हे संकेत आणि औचित्याच्या दृष्टीने योग्य नसून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच बच्चन यांच्याबाबत निर्णय घ्यायला हवा, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. ‘पनामा’मध्ये आपल्या नावे १९९३ पासून स्थापन करण्यात आलेल्या कंपन्यांशी कोणताही संबंध नसल्याचे तसेच त्यात संचालक म्हणून कामही पाहात नसल्याचे अमिताभ बच्चन यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. परंतु ‘पनामा’ प्रकरणात बच्चन यांच्यासह ५०० व्यक्तींनी केलेल्या गुंतवणुकीबाबत वाद निर्माण झाल्याची गंभीर दखल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतली आहे. तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विविध केंद्रीय यंत्रणांचे विशेष चौकशी पथकही याप्रकरणी चौकशीसाठी नियुक्त केले आहे. काळ्या पैशांचा उगम शोधण्यासाठी नेमलेल्या विशेष चौकशी गटाचे प्रमुख माजी न्यायमूर्ती शहा यांच्याकडूनही चौकशी होणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राबाबत राज्य सरकारने नेमलेल्या सल्लागार मंडळावर अमिताभ बच्चन हे कसे राहू शकतात, असा औचित्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बच्चन यांना सल्लागार मंडळातून सरकारने दूर करण्यापेक्षा त्यांनी स्वत:हून त्यातून बाहेर पडणे हे अधिक योग्य ठरणार आहे. पण बच्चन यांच्याबाबत मुख्यमंत्रीच निर्णय घेतील, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.
‘व्याघ्रदूत’ बाबत फेरविचार?
बच्चन हे राज्य सरकारचे ‘व्याघ्रदूत’ या नात्याने सदिच्छादूत आहेत. उच्चस्तरीय चौकशी सुरू असताना एखाद्याला सदिच्छादूत म्हणून राहू देण्याबाबतही प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी संपर्क साधला असताना माहिती तपासून पाहून योग्य निर्णय घेतो, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, त्याचवेळी अमिताभ या कामासाठी सरकारकडून कोणतेही मानधन घेत नाहीत, असे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.
