मुंबई : वायव्य मुंबई लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीच्या दिवशी मोठय़ा प्रमाणात गैरप्रकार व बेकायदा मार्गाचा वापर केला गेल्याची तक्रार शिवसनेच्या ठाकरे गटाचे पराभूत उमेदवार अमोल कीर्तिकर यांनी केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र तसेच व्हीव्हीपॅट यंत्रामध्ये फेरफार केला गेला असण्याची शक्यता कीर्तिकर यांनी वर्तविली असून याबाबत तपासणी करण्याची मागणी आयोगाकडे केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> पदवी प्रवेशाची पहिली यादी आज; २ लाख ५० हजारांवर विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी

आणखी वाचा

या निवडणुकीत शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे रवींद्र वायकर यांना चार लाख ५२ हजार ६४४ मते मिळाली. तर कीर्तिकर यांना चार लाख ५२ हजार ५९६ मते मिळवून दुसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले. दोघांमघ्ये फक्त ४८ मतांचा फरक आहे. या निवडणूक प्रक्रियेला आपण न्यायालयात आव्हान देणार आहोत. या पाश्र्वभूमीवर असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉम्र्स विरुद्ध इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, व्हीव्हीपॅट यंत्र निकाल लागल्यापासून किमान ४५ दिवसांपर्यंत सील करून ठेवणे बंधनकारक आहे. याशिवाय प्रत्येक विधानसभानिहाय किमान पाच टक्के इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रातील कंट्रोल युनिट, व्हिव्हिपॅट यंत्राची मेमरी वा तत्सम यंत्रणेची संबंधित कंपनीच्या अभियंत्यांना बोलावून तपासणी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार आपल्या मतदारसंघात तपासणी व्हावी, अशी मागणी कीर्तिकर यांनी केली आहे. या तपासणीच्या वेळी आपण किंवा आपला प्रतिनिधी जातीने हजर राहील, असेही त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल २०२४ रोजी जारी केलेल्या आदेशाुसार, तांत्रिक मार्गदर्शक प्रणालीची प्रत आपल्याला उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली आहे.

हेही वाचा >>> पदवी प्रवेशाची पहिली यादी आज; २ लाख ५० हजारांवर विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी

आणखी वाचा

या निवडणुकीत शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे रवींद्र वायकर यांना चार लाख ५२ हजार ६४४ मते मिळाली. तर कीर्तिकर यांना चार लाख ५२ हजार ५९६ मते मिळवून दुसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले. दोघांमघ्ये फक्त ४८ मतांचा फरक आहे. या निवडणूक प्रक्रियेला आपण न्यायालयात आव्हान देणार आहोत. या पाश्र्वभूमीवर असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉम्र्स विरुद्ध इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, व्हीव्हीपॅट यंत्र निकाल लागल्यापासून किमान ४५ दिवसांपर्यंत सील करून ठेवणे बंधनकारक आहे. याशिवाय प्रत्येक विधानसभानिहाय किमान पाच टक्के इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रातील कंट्रोल युनिट, व्हिव्हिपॅट यंत्राची मेमरी वा तत्सम यंत्रणेची संबंधित कंपनीच्या अभियंत्यांना बोलावून तपासणी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार आपल्या मतदारसंघात तपासणी व्हावी, अशी मागणी कीर्तिकर यांनी केली आहे. या तपासणीच्या वेळी आपण किंवा आपला प्रतिनिधी जातीने हजर राहील, असेही त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल २०२४ रोजी जारी केलेल्या आदेशाुसार, तांत्रिक मार्गदर्शक प्रणालीची प्रत आपल्याला उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली आहे.