निशांत सरवणकर, लोकसत्ता
मुंबई: झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करण्यासाठी किमान १५ झोपड्या असणे आवश्यक असतानाही विलेपार्ले येथील महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडावर झोपु योजना लादून हा भूखंड हडप करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने तो यशस्वी होऊ दिला नाही. प्राथमिक स्वरूपातच असा प्रस्ताव सादर करून घेण्यास नकार दिल्यामुळे आता शेजारील भूखंडासोबत पुन्हा नव्याने झोपु योजना सादर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
विलेपार्ले पश्चिम येथे सीटीएस क्रमांक ६५९ ई व एफ असे ९७९ चौरस मीटर भूखंड हा खेळाचे मैदान म्हणून आरक्षित आहे. हा भूखंड पालिकेने हस्तांतरित घेतला असून यापोटी संबंधिताला १३ कोटी रुपये दिले आहे. मात्र या भूखंडापोटी ५५ कोटी भरपाई मिळावी, अशी मागणी संबंधितांकडून सक्षम यंत्रणेकडे केली आहे. या बाबतचा निर्णय प्रलंबित आहे. या भूखंडावर एका मंदिरासह आठ झोपड्या होत्या. या आठ झोपड्यांसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तयार करून हा भूखंड लाटण्याचा प्रयत्न एका विकासकाने केला.
मात्र झोपडपट्टी कायद्यातील तरतुदीनुसार, झोपु योजनेसाठी किमान १५ झोपड्या आवश्यक असल्यामुळे हा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही. त्यामुळे आता या भूखंडाशेजारी असलेल्या झोपड्यांच्या संख्येत वाढ करून या भूखंडावरील सात झोपडीवासीयांचा समावेश करून नवी झोपु योजना दाखल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र तोही यशस्वी होऊ शकला नाही. या शेजारी असलेल्या भूखंडावरील झोपड्यांची संख्या वाढविण्याचा सध्या प्रयत्न सुरू असून त्यानंतर नव्याने झोपु योजना सादर करण्यात येणार असून त्या दिशेने सध्या झोपडीधारकांशी करारनामे केले जात आहेत.
हेही वाचा… मुंबई: आयडॉलच्या एमएमएस व एमसीए प्रवेश परीक्षांचे ऑनलाइन अर्ज आजपासून उपलब्ध
पालिकेच्या या आरक्षित भूखंडावरील सात झोपडीधारकांना पालिकेने सहा आठवड्यात स्थलांतरित करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने १३ सप्टेंबर २०२१ मध्ये दिले होते. परंतु पालिकेने न्यायालयाच्या या निर्णयाची अमलबजावणी न करता या भूखंडावर झोपु योजना व्हावी, यासाठी सहकार्य केल्याची गंभीर बाबही या निमित्ताने पुढे आली आहे. याबाबत स्थानिक आमदार पराग अळवणी, माजी नगरसेविका सुनीता मेहता यांनी पालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांच्याकडे बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत आरक्षित भूखंडावरील सात झोपड्यांचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावेळी या झोपडीधारकांना स्थलांतरित करावयाच्या न्यायालयाच्या आदेशाची पालिकेला आठवण करून देण्यात आली. सात झोपड्या वगळता उर्वरित भूखंडावर पालिकेने कुंपण बांधावे, अशीही मागणी करण्यात आली. पालिका आयुक्तांनी तसे आदेश के पश्चिम विभागाला दिले आहेत. मात्र अद्याप त्या दिशेने काहीही हालचाल झालेली नाही. त्यामुळे या भूखंडावर झोपु योजना राबविण्यासाठी पालिकेकडून छुपी साथ दिली जात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
हेही वाचा… मुंबई: गारेगार प्रवासाला वाढती पसंती, वातानुकूलित लोकलच्या प्रवासीसंख्येत २३ लाखांनी वाढ
याबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी सतीश लोखंडे यांना विचारले असता, झोपडपट्टी कायद्यातील तरतुदीनुसार योग्य असलेला प्रस्तावच स्वीकारला जातो. संबंधित प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे सादर झालेला नाही. असा प्रस्ताव सादर झाल्यास सतर्क राहण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
