मुंबई : दावोसमधील ‘जागतिक आर्थिक परिषदे’त महाराष्ट्राच्या सहभागासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून ३४ कोटी रुपयांच्या खर्चाचे नियोजन करण्यात आले आहे.
आजपासून सुरू होणाऱ्या या परिषदेतील जागेचे आरक्षण, दालनाची उभारणी यासह शिष्टमंडळात सहभागी होणाऱ्या सदस्यांचा व्हिजा, विमान प्रवास, निवास, स्थानिक प्रवास खर्च व सुरक्षेसाठी १८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गतवर्षी या दौऱ्यावर एमआयडीसीने ३२ कोटी ३१ लाख रुपये खर्च केला होता. यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या शिष्टमंडळातील काही सदस्यांच्या चार्टर्ड विमान प्रवासासाठी एक कोटी ८९ लाख रुपये मोजण्यात आले होते.
१५ ते १९ जानेवारी दरम्यान दावोस येथे या जागतिक आर्थिक परिषदेची वार्षिक बैठक होणार आहे. या निमित्ताने महाराष्ट्र सरकारकडून सहभागी होणाऱ्या शिष्टमंडळाच्या खर्चाचा मोठा भार हा महाराष्ट्र अैाद्याोगिक विकास महामंडळाकडून उचलला जातो. परिषदेत महाराष्ट्र सरकारकडून जागेचे आरक्षण, दालनाची उभारणी, डिझाइन, सजावट, भोजन व्यवस्था तसेच आनुषंगिक बाबींसाठी भारतीय उद्योग परिसंघाची (कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) नियुक्ती करण्यात आली आहे. या परिषदेत महाराष्ट्र सरकारचे पॅव्हेलियन आरक्षित करण्यासाठी यापूर्वीच चार कोटी रुपयांची मान्यता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून देण्यात आली आहे. याशिवाय दालनाची उभारणी तसेच सजावट, डिझाइन, भोजन व्यवस्थेसाठी यंदा १५ कोटी ९३ लाख रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. यात पॅव्हेलियनमधील खानपान व्यवस्थेसाठी सव्वाकोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
व्हिसा, प्रवास, निवासस्थानासाठी १८ कोटी
मुख्यमंत्री शिंदे यांचे शिष्टमंडळ आणि शिष्टमंडळास साहाय्य करणाऱ्या सदस्यांचा व्हिसा, विमा, विमान तिकिटाचा खर्च, निवासाची व्यवस्था, स्थानिक प्रवास, दैनिक भत्ता, सुरक्षा व्यवस्था, भेटवस्तू, प्रसिद्धी साहित्याचे भाषांतर, एव्ही फिल्म, कुरीअर, स्टेट डिनर या व्यवस्थेसाठी यावर्षी १८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी या व्यवस्थेवर १६ कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. गेल्या वर्षी याच कालावधीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महाराष्ट्रातील दौरा अचानक ठरल्यामुळे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या ठरावीक सहकाऱ्यांसाठी तातडीने चार्टर्ड विमानाची व्यवस्था करण्यात आली. त्यासाठी एक कोटी ८९ लाख ८७ हजार रुपयांचा खर्च एमआयडीसीने केला होता. यंदा १८ कोटी रुपयांच्या नियोजनात चार्टर्ड विमानाचा खर्चाचा आधीपासून अंतर्भाव करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यासंबंधी उद्याोगमंत्री उदय सामंत यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही होऊ शकला नाही.
हेही वाचा – अटल सेतूवर २६४ वाहन चालकांवर कारवाई, वाहने उभी करून सेल्फी काढणाऱ्यांची संख्या अधिक
गतवर्षी राज्य सरकारने दिलेल्या ‘स्टेट डिनर’ला १०० व्यक्तींना आमंत्रण देण्याचे निश्चित झाले होते. प्रत्यक्षात १५० व्यक्तींना आमंत्रित करावे लागल्यामुळे अतिरिक्त जागा, अतिरिक्त भोजन व बैठक व्यवस्थेमुळे खर्च ५० लाखांनी वाढल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
गतवर्षीचा खर्च…
- महाराष्ट्र पॅव्हेलियन – १६,३०,४१,८२० रु.
- मुख्यमंत्री शिष्टमंडळाचा प्रवास – ७,२७,३२,४०१ रु.
- स्टेट डिनर – १,९२,६७,३३० रु.
- भेटवस्तू, प्रसिद्धी साहित्य इत्यादी – ६,३०,४३६ रु.
- सुरक्षा – ६०,४१,६३१ रु.
- स्थानिक वृत्तपत्रांमधील प्रसिद्धी – १,६२,९२,६३० रु.
- आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी – २,००,५०,००० रु.
- चार्टर्ड विमान – १,८९,८७१३५ रु.
- फोटोग्राफी, व्हिडीओग्राफी – ६१,२३,००० रु.
- एकूण खर्च – ३२,३१,७६,४६३ रु