लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेची आरोग्य सेवा घरोघरी पोहोचविणाऱ्या आरोग्य सेविकांच्या मानधनात एप्रिल महिन्यापासून एक हजार रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. आरोग्य सेविकांना एप्रिल महिन्यापासून १२ हजार रुपये मानधन मिळणार आहे. गेल्यावर्षी आरोग्य सेविकांनी केलेल्या आंदोलनानंतर प्रशासनाने वेतनवाढीचा निर्णय घेतला होता.
मुंबईतील उच्चभ्रू सोसायट्या, चाळी, वस्त्यांमधील घराघरात जाऊन बालकांचे लसीकरण करणे, ‘अ’ जीवनसत्त्वाचे वाटप, जंतुनाशक कार्यक्रम, स्त्री-पुरुष नसबंदी, संसर्गजन्य आजारांचे रुग्ण शोधणे, पल्स पोलिओसारखे कार्यक्रम राबविणे अशा विविध आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याचे काम आरोग्य सेविका करीत असतात.
किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, घरभाडे भत्ता अशा विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या चार हजार आरोग्य सेविकांनी गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात आंदोलन केले होते. प्रशासनाने तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. प्रशासनाने यासाठी समितीही नेमली होती. या समितीने आरोग्य सेविकांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करून २८ मार्च रोजी आपला अहवाल मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना सादर केला होता.
आणखी वाचा- “सामान्य जनता…”, कर्मचारी संपावर न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी; राज्य सरकारला दिले आदेश!
मात्र मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात न आल्यामुळे अखेर आरोग्य सेविकांच्या संघटनेने पुन्हा एकदा जूनपासून बेमुदत संप पुकारला होता. पावसाळ्याच्या तोंडावर आरोग्य व्यवस्था कोलमडू नये म्हणून महानगरपालिका प्रशासनाने आरोग्य सेविकांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून तीन हजार रुपये वेतनवाढ देण्याचे मान्य केले होते. त्यापैकी दोन हजार रुपयांची वाढ जून २०२२ पासून, तर एक हजार रुपयांची वाढ पुढील वर्षी २०२३ मध्ये देण्याचे मान्य केले होते.
आणखी वाचा- मुंबई : म्हाडा सोडतीच्या उत्पन्न मर्यादेबाबतच्या नियमात बदल
पगारवाढ मान्य केल्यानंतरही चार महिने त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. संघटनेने पाठपुरावा केल्यानंतर प्रशासनाने थकबाकीसह जून २०२२ पासूनची दोन हजार रुपये वेतनवाढ आरोग्य सेविकांना दिली. त्यामुळे त्यांचे मानधन ११ हजार रुपये झाले होते. यावर्षीची एक हजार रुपये वाढ एप्रिलपासून लागू झाल्याची माहिती महानगरपालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश देवदास यांनी दिली.
आरोग्य सेविकांना २०१५ पासून किमान अठरा हजार रुपये मानधन देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. या आदेशाविरुद्ध महानगरपालिका प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे व त्याबाबतचा निर्णय प्रलंबित असल्याचेही देवदास यांनी सांगितले.
