..आणि उच्च न्यायालयातच घरांची बोली लागली!

विकासकाने इमारत बांधताना झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे (झोपु) विकास शुल्क व महापालिकेचा कर न भरल्याने उच्च न्यायालयाने विकासकाकडून थकित रक्कम वसूल करण्यासाठी न्यायालयातच त्या इमारतीतील जप्त केलेल्या चार घरांची बोली लावली. उच्च न्यायालयात अशा प्रकारे बोली लावण्याची ही दुर्मीळ घटना आहे.
पूनम शहा यांनी किंग्ज सर्कल येथील भाऊ दाजी मार्गाजवळ इमारत बांधली. परंतु सात-आठ वर्षे उलटूनही ‘झोपु’ प्राधिकरणाचे ३.२० कोटी रुपये विकास शुल्क आणि पालिकेचा दीड कोटी रुपये कर विकासकाने भरला नाही. त्यामुळे ‘झोपु’ आणि पालिकेने इमारतीमधील रहिवाशांना नोटीस पाठवून रक्कम न भरल्यास घरे जप्त करण्यात येतील, असा इशारा दिला होता. त्या विरोधात इमारतीतील रहिवाशी अ‍ॅड्. राममूर्ती आणि अन्य काहीजणांनी २००९ मध्ये न्यायालयात धाव घेतली. याचिकादारांच्या दाव्यानुसार, रहिवाशांनी पालिकेकडे कराची अर्धी रक्कम जमा केली असून विकासकाने ‘झोपु’ प्राधिकरणाला विकास शुल्क व पालिकेला कर देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे तसे आदेश विकासकाला देऊन ‘झोपु’ व पालिकेने बजावलेल्या नोटिसा रद्द करण्याची मागणी केली होती.
न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. २०१० मध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार विकासकाने न विकलेली घरे जप्त करून त्याचा लिलाव करण्याचे आदेश दिले होते. त्या वेळी केलेल्या लिलावात एका घराची किंमत एक कोटी पाच लाख रुपये ठरविण्यात आली होती.
मात्र सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाला ही रक्कम कमी वाटल्याने त्याच वेळी त्या घराची पुन्हा बोली लावण्यात आली. त्या वेळी या घराची किंमत १.४४ कोटी रुपये लावण्यात आली. त्यानंतर खंडपीठासमोर आणखी तीन घरांची नव्याने बोली लावण्यात आली. न्यायालयातच झालेल्या या लिलावातून सुमारे पाच कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाल्याने न्यायालयाने ‘झोपु’ आणि पालिकेला त्यांची थकित रक्कम त्यातून वसूल करण्याचे आणि इमारत अधिकृत करण्याचे निर्देश दिले.