निशांत सरवणकर
अंधेरी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या भूखंडावरील ज्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाप्रकरणी राज्याचे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांना तुरुंगात जावे लागले आणि नंतर न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले, त्या प्रकल्पात अदानी रिॲल्टीने अधिकृतपणे शिरकाव केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन सुरू होण्याआधीच या प्रकल्पाची अदानी रिॲल्टीने वृत्तपत्रात पत्रक टाकून जाहिरातबाजीही सुरू केली आहे. शिवाय या पत्रकात दुसऱ्या प्रकल्पाचा महारेरा क्रमांक टाकण्यात आल्याची गंभीर बाब मुंबई ग्राहक पंचायतीने निदर्शनास आणली आहे.
हेही वाचा >>>Seat Belts compulsory : मुंबईत आजपासून चारचाकी वाहनांमध्ये प्रवाशांनाही सीटबेल्ट सक्ती
अंधेरी आरटीओ भूखंडावरील या झोपु योजनेचे मूळ विकासक मे. चमणकर इंटरप्राईझेस होते. मात्र यात घोटाळा असल्याचा आरोप केला गेला. राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भुजबळांसह विकासकांवर गुन्हे दाखल केले. मात्र या गुन्ह्यातून विशेष न्यायालयाने आता सर्वांचीच निर्दोष मुक्तता केली आहे.
हेही वाचा >>>हे महाविकास आघाडीचेच पाप! ; मोठे प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याच्या मुद्दय़ावरून फडणवीस यांचे टीकास्त्र
या काळात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने मे. चमणकर इंटरप्राईझेस यांना २०१७ मध्ये काढून टाकले. त्याजागी मे. शिव इन्फ्रा व्हिजन या विकासकाची निवड करण्यात आली. या विकासकानेही गेल्या तीन वर्षांत काहीही बांधकाम केले नाही. आता या विकासकाने अदानी रिॲल्टीसोबत संयुक्त भागीदारी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यावेळी मे. चमणकर इंटरप्राईझेससोबत एल ॲंड टीची संयुक्त भागीदारी होती.
हेही वाचा >>>एसआरए घोटाळा: किशोरी पेडणेकर चौकशीसाठी दादर पोलीस ठाण्यात हजर
याबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाचे के-पश्चिम विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजाराम पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, पुनर्वसनातील इमारती मूळ विकासक बांधणार आहेत तर अदानी रिॲल्टीकडून फक्त विक्री करावयाच्या इमारतींचे बांधकाम केले जाणार आहे.
अदानी रिॲल्टीचे जनसंपर्क प्रमुख अभिजित कुमार यांनी, अद्याप या प्रकल्पाची अधिकृत जाहिरात केलेली नाही, असे सांगितले. वृत्तपत्रात एखादे पत्रक टाकले तर ती जाहिरात होत नाही का, असे विचारता त्यांनी काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
ग्राहक पंचायतीकडून तक्रार
महारेरा नोंदणी क्रमांक नसतानाही जाहिरातबाजी करणे हा रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार दंडनीय प्रकार आहे. प्रकल्पाच्या दहा टक्के इतका दंड वसूल करण्याची तरतूद आहे. याबाबत आपण महारेराकडे तक्रार केली आहे, असे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष ॲड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.
