आमदार निवासात काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात यावे या मागणीसाठी त्यांनी हे आंदोलन सुरू केले आहे. गेल्या पंधरा वर्षांपासून सरकारने या प्रश्नावर कुठलाही ठोस निर्णय न घेता फक्त वेळकाढू धोरण अवलंबिले असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यां कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
मुंबईत चार आमदार निवासस्थाने आहेत आणि तेथे एकूण ५०८ कर्मचारी आहेत. तर तर ९४ कर्मचारी रोजंदार कामगार म्हणून काम करीत आहेत. या रोजंदार कर्मचाऱ्यांना महिन्यामध्ये फक्त १३ दिवसच काम दिले जाते. या कर्मचाऱ्यांना कालेलकर समितीच्या शिफारशीनुसार कायमस्वरूपी करण्यात यावे या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून निषेध आंदोलन सुरू केले आहे. यापूर्वीही वारंवार आंदोलने, मोर्चे काढून देखील सरकारने या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्याचे महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक बांधकाम कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष एम.ए.पाटील यांनी सांगितले. मागण्या तात्काळ मान्य झाल्या नाहीत तर बेमुदत उपोषणाचा इशाराही कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
