गुन्ह्यात त्रिपाठी यांचा सकृतदर्शनी सहभाग दिसत असल्याचे न्यायालयाचे मत
मुंबई : अंगडिया खंडणी प्रकरणातील निलंबित पोलीस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी यांचा सहभाग असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते, असे नमूद करून त्रिपाठी यांना अटकेपासून दिलासा देण्यास सत्र न्यायालयाने पुन्हा एकदा नकार दिला.
या प्रकरणी फरारी आरोपी म्हणून समावेश करण्यात आल्यानंतर त्रिपाठी यांनी पहिल्यांदा मार्च महिन्यात अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र त्रिपाठी यांची या प्रकरणातील एकूण वागणूक ही ‘कुंपणच जेव्हा शेत खाते’, या मराठी म्हणीची आठवण करून देणारी असल्याची टिप्पणी करून सत्र न्यायालयाने त्यांचा पहिला अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. काही दिवसांपूर्वी फरारी असलेल्या त्रिपाठी यांनी पुन्हा एकदा सत्र न्यायालयात धाव घेऊन अटकपूर्व जामिनाची मागणी केली. परंतु यावेळीही सत्र न्यायालयाने त्यांना दिलासा नाकारला.
हेही वाचा >>>अपघातग्रस्ताला एक कोटी रुपयांपर्यंतची वाढीव भरपाई ; भरपाईच्या रकमेत उच्च न्यायालयाकडून वाढ
या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यापासून त्रिपाठी हे फरारी आहेत. आयपीएस अधिकारी असल्याने त्यांना कायद्याचे आणि पोलिसांच्या कार्यपद्धतीचे ज्ञान आहे. प्राथमिक माहिती अहवालात (एफआयआर) त्यांच्या नावाच उल्लेख नसला तरी या प्रकरणातील त्यांचा सहभाग सकृतदर्शनी स्पष्ट दिसून येतो. शिवाय त्रिपाठी हे वरिष्ठ अधिकारी असल्याने तपास अधिकारी त्यांच्या अधीन आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडून पुरावे नष्ट केले जाण्याची आणि साक्षीदारांना धमकावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे निरीक्षण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. कुलकर्णी यांनी त्रिपाठी यांचा दुसरा अटकपूर्व जामीन फेटाळताना नोंदवले. त्रिपाठी यांची या प्रकरणातील नेमकी भूमिका आणि सहभाग तपासणे आवश्यक असून त्यांची पोलीस कोठडी गरजेची असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
प्रकरण काय ?
त्रिपाठी यांच्यातर्फे गेल्या वर्षी १५ नोव्हेंबर रोजी आपण एक परिपत्रक काढले होते. त्यानुसार आपल्या परिमंडळातील पोलिसांना या भागातील हवाला दलालांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र कारवाई टाळण्यासाठी खंडणी मागितल्याचा आरोप करून काही अंगडियांनी केल्यानंतर या प्रकरणी तक्रार नोंदवण्यात आली होती.
