मुंबई : देशभरातील कोट्यवधी बालकांना अंगणवाड्यांमधून मिळणार्या पोषण आहाराच्या खर्चात गेल्या आठ वर्षात वाढ करण्यात आलेली नाही तसेच अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनातही गेल्या सहा वर्षात वाढ झालेली नसल्याने जिल्ह्या जिल्ह्यात केंद्रीय अर्थसंकल्पाची होळी करण्याचा निर्णय अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविकांच्या संघटनेने घेतला आहे. संपूर्ण देशात ० ते ६ वयोगटातील बालकांच्या पोषण आहार व विकासाच्या दृष्टीने ऐकूण १३ लाख ९६ हजार अंगणवाड्या आहेत. या अंगणवाड्यांमधून कोट्यवधी बालकांना पोषण आहार देण्यात येत असतो. यात पुरेशी पोषक तत्वे असलेला आहार देणे अपेक्षित असून यात खिचडी तसेच वेगवेगळ्या पदार्थांचा समावेश आहे. हा आहार देता यावा यासाठी २०१३ मध्ये केंद्र सरकारने प्रति लाभार्थी ६ रुपयांवरून ७ रुपये ९२ पैसे अशी वाढ केली होती. त्यानंतर २०१७ साली यात ८ पैसे वाढ करून प्रति लाभार्थी ८ रुपये खर्च दिला जाऊ लागला. मागील ७ वर्षात यात कोणतीही वाढ करण्यात आली नसून केंद्रीय मंत्री तसेच या आहाराचे दर ठरविणार्या अधिकार्यांनी एवढ्या पैशात पुरेसे पोषण असलेला आहार तयार करून दाखवावा, असे आव्हान 'अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशन'च्या उपाध्यक्ष व 'महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटने'च्या अध्यक्षा शुभा शमीम यांनी दिले आहे. आणखी वाचा-रायगड जिल्ह्यातील परीक्षा पुढे ढकलल्या, मुंबई विद्यापीठाचा निर्णय; सुधारित तारखा लवकरच जाहीर होणार देशभरातील अंगणवाड्यांमधील कुपोषित व तीव्र कुपोषित बालकांची नियमित तपासणी होत असते. याबाबतची सर्व आकडेवारी केंद्र तसेच संबंधित राज्य सरकारांकडे असते. या बालकांना पुरेसा पोषण आहार मिळाला नाही तर त्यांची शारिरीक व मानसिक वाढ खुंटून भविष्यात त्यांच्या आरोग्याचे अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. याची जाणीव असूनही केंद्रीय अर्थसंकल्पात या बालकांच्या पोषण आहारावरील खर्चात तसेच त्यांची व्यवस्थित काळजी घेणार्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांच्या मानधनात मागील अनेक वर्षात योग्य वाढ करण्यात आलेली नाही असे अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात एक लाख तीन हजार अंगणवाडी असून सुमारे दोन लाख अंगणवाडी सेविका ० ते ६ वयोगटातील ६० लाखाहून अधिक बालकांना पोषण आहार देण्यापासून आरोग्याची काळजी घेत असतात. २०१४ पूर्वी निवडणूक काळात तत्कालीन भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस व सुधीर मुनगंटीवार यांनी अंगणवाडी सेविकांना २० हजार मानधन देण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र सत्तेत आल्यानंतर ती कधीही पूर्ण केली नाही, असेही एम. ए. पाटील म्हणाले. देशपातळीवरील लाखो अंगणवाड्यातील बालके व अंगणवाडी सेविका या कायमच उपेक्षित राहिल्याचेही ते म्हणाले. आणखी वाचा-मुंबईतील पाणी कपात येत्या सोमवारपासून मागे घेणार केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सादर केलेल्या २०२४-२५च्या अर्थसंकल्पात सक्षम अंगणवाडी व पोषण २ या शिर्षकात मागील वर्षीच्या २१,५२३ हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीच्या तुलनेत वाढलेल्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात तरतूद वढविण्याऐवजी ३२३ कोटींची कपात करून फक्त २१,२०० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे शुभा शमीम यांनी सांगितले. २०१८ पासून गेली ६ वर्षे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ झालेली नाही. बालकांच्या पोषण आहारावरील खर्चात मागील अनेक वर्षे वाढ न केल्यामुळे आहाराचा दर्जा घसरून कुपोषणात वाढ झाली आहे. या बजेटमध्ये मानधन व आहाराच्या दरात वाढ होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा अंगणवाडी कर्मचारी व लाभार्थी या दोन्ही घटकांना निराश केल्याचे अंगणवाडी सेविकांच्या संघटनांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर अंगणवाडी सेविका फेडरेशनने देशभरातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या लाभार्थी पालकांना सोबत घेऊन या निराशाजनक, जनविरोधी बजेटची होळी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यात सध्या पुकारलेल्या असहकार आंदोलनाबरोबर संपूर्ण राज्यातील प्रत्येक प्रकल्पात अर्थसंकल्पाची होळी करण्याचे आंदोलन करण्यात येईल, असेही शमीम यांनी सांगितले.
