मुंबई : वर्षाच्या सुरुवातीलाच केलेल्या ५२ दिवसांच्या राज्यव्यापी संपाच्या वेळी राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न केल्याने अखेर अंगणवाडी सेविकांनी पुन्हा एकदा आपल्या मागण्यांसाठी असहकार आंदोलन पुकारले आहे. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत अंगणवाडी सेविका दैनंदिन कामाचे मासिक अहवाल देणार नाहीत, तसेच मासिक सभा आणि शासकीय बैठकांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
मानधन वाढ, निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युइटी इत्यादी मागण्यांसाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी ४ डिसेंबर २०२३ ते २५ जानेवारी २०२४ या काळात राज्यव्यापी संप केला होता. संपाची दखल घेत आशा सेविकांच्या मानधनात वाढ झाल्यानंतर लगेच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात मांडण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन महिला व बालविकास मंत्र्यांनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेला दिले होते. मात्र आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी असहकार आंदोलन पुकारले आहे. असहकार आंदोलनाचा भाग म्हणून अंगणवाडी सेविकांनी दैनंदिन कामाचा अहवाल देणे बंद केले आहे. तसेच त्यांनी मासिक सभा व शासकीय बैठकांवर बहिष्कार टाकला आहे. त्याचप्रमाणे पुढील काही दिवसांमध्ये राज्यातील जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी आणि मंत्र्यांच्या कार्यालयावर तीव्र निदर्शने करण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस बृजपाल सिंह यांनी सांगितले.
हेही वाचा….मिहीर शाह याची कबुली, “मी अनेकदा…”; पोलिस तपासात दिली माहिती
महिला व बालविकास विभागातंर्गत राबवण्यात येणाऱ्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेमध्ये सुमारे १ लाख १३ हजार अंगणवाडी केंद्रे आहेत. या अंगणवाडी केंद्रांमध्ये २ लाख अंगणवाडी सेविका कार्यरत आहेत. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडी केंद्रात ० ते ६ वयोगटातील बालके, गर्भवती व स्तनदा माता यांना पुरक पोषण आहार देणे, शालेय पूर्व शिक्षण, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, पोषण व आरोग्यविषयक शिक्षण आदी सेवा अंगणवाडी सेविकांकडून देण्यात येतात.
