शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर पक्ष कोणाचा असा वाद निर्माण झाला. मात्र, हा वाद निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात असतानाच ठाकरे गटासमोर एक मोठा पेच निर्माण झाला आहे. उद्धव ठाकरे यांचा पक्षप्रमुखपदाचा कार्यकाळ २३ जानेवारीला संपणार आहे. २०१८ मध्ये उद्धव ठाकरेंची दुसऱ्यांचा पक्षप्रमुखपदी निवड झाली होती. आता २३ जानेवारीला त्याला पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे आता पुढे काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यावर ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी भूमिका स्पष्ट केली.
अनिल देसाई म्हणाले, “आमच्या वकिलांनी उद्धव ठाकरे यांचा पक्षप्रमुखपदाचा कार्यकाळ संपण्याआधी पक्षांतर्गत निवडणुका घेऊ देण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. यात राष्ट्रीय कार्यकारणीची निवडही आहे.”
“उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुखपदाची मुदत वाढवावी”
“जर आयोगाला पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्यावर काही आक्षेप असेल, तर त्यांनी निर्णय होईपर्यंत उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुखपदाची मुदत वाढवावी,” अशीही मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीनंतर अनिल देसाई म्हणाले होते, “विधानसभा आणि लोकसभेत बहुमत ज्याच्याकडे आहे, त्यालाच नाव आणि चिन्ह मिळावा, असा युक्तीवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला. पक्षाचा आधार ( बेस ) हा निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी कोणाकडे आहेत, त्याच्यावर असला पाहिजे. असा आग्रह समोरील वकिलांनी निवडणूक आयोगासमोर केला. पण, लोकशाहीला काळीमा फासण्याचं काम करण्यात येत आहे.”
“आम्हाला न्यायदेवता आणि निवडणूक आयोगावर पूर्ण विश्वास आहे. आमदार आणि खासदारांना मूळ पक्षाने तिकीट दिल्यावर ते उमेदवार होतात. निवडणुकीत निवडून आले, तर ते आमदार आणि खासदार ठरतात. त्यांचा काळ हा पक्षाने ठरवलेला असतो. आम्ही २० लाख सदस्यांची कागदपत्र जमा केली आहेत. तसेच, ३ लाख प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्यात आली आहेत. या सर्व गोष्टींना डावलून, विधानसभा आणि लोकसभेच्या बहुमतावर निर्णय देऊन मोकळं व्हावं, असं त्यांचं मत आहे. त्यामुळे कुठेतरी भारताची लोकशाही धोक्यात आहे का?,” असा संतप्त सवाल अनिल देसाई यांनी उपस्थित केला आहे.
अनिल देसाई म्हणाले, “आमच्या वकिलांनी उद्धव ठाकरे यांचा पक्षप्रमुखपदाचा कार्यकाळ संपण्याआधी पक्षांतर्गत निवडणुका घेऊ देण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. यात राष्ट्रीय कार्यकारणीची निवडही आहे.”
“उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुखपदाची मुदत वाढवावी”
“जर आयोगाला पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्यावर काही आक्षेप असेल, तर त्यांनी निर्णय होईपर्यंत उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुखपदाची मुदत वाढवावी,” अशीही मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीनंतर अनिल देसाई म्हणाले होते, “विधानसभा आणि लोकसभेत बहुमत ज्याच्याकडे आहे, त्यालाच नाव आणि चिन्ह मिळावा, असा युक्तीवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला. पक्षाचा आधार ( बेस ) हा निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी कोणाकडे आहेत, त्याच्यावर असला पाहिजे. असा आग्रह समोरील वकिलांनी निवडणूक आयोगासमोर केला. पण, लोकशाहीला काळीमा फासण्याचं काम करण्यात येत आहे.”
“आम्हाला न्यायदेवता आणि निवडणूक आयोगावर पूर्ण विश्वास आहे. आमदार आणि खासदारांना मूळ पक्षाने तिकीट दिल्यावर ते उमेदवार होतात. निवडणुकीत निवडून आले, तर ते आमदार आणि खासदार ठरतात. त्यांचा काळ हा पक्षाने ठरवलेला असतो. आम्ही २० लाख सदस्यांची कागदपत्र जमा केली आहेत. तसेच, ३ लाख प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्यात आली आहेत. या सर्व गोष्टींना डावलून, विधानसभा आणि लोकसभेच्या बहुमतावर निर्णय देऊन मोकळं व्हावं, असं त्यांचं मत आहे. त्यामुळे कुठेतरी भारताची लोकशाही धोक्यात आहे का?,” असा संतप्त सवाल अनिल देसाई यांनी उपस्थित केला आहे.
