राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अनिल देशमुख यांच्या अडचणींमध्ये सातत्याने वाढच होत आहे. ईडीच्या ७ नोटिसा आल्यानंतर अनिल देशमुख ईडीच्या कार्यालयात हजर होताच त्यांना अटक करण्यात आली. ईडीनं त्यांची कोठडी मागितली असूनही सत्र न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत अनिल देशमुखांना शनिवारी १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवलं होतं. मात्र, यानंतर ईडीनं थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवत अनिल देशमुखांची रवानगी १४ दिवसांच्या ईडी कोठडीत केली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि पोलीस निरिक्षक सचिन वाझे यांनी १०० कोटी खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचे गंभीर आरोप केले. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर कोर्टानं या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईडीने देखील या प्रकरणात कारवाईस सुरुवात केली. अनिल देशमुख यांच्यावर आपल्या पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केल्याचा आणि बेनामी संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप आहे.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, बडतर्फ करण्यात आलेले सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझेने बार सुरळीत चालवण्यासाठी मुंबईतील ऑर्केस्ट्रा बारमालकांकडून ४.७ कोटी रुपये उकळले आणि ही रक्कम देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक संजीव पालांडे यांना दिली, जे नंतर नागपूरला गेले आणि त्यांनी एका व्यक्तीला है पैसे सोपवले. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्याच्या तपासात असे समोर आले आहे की हवाला चॅनेलद्वारे पैसे दिल्लीस्थित सुरेंद्र कुमार जैन आणि वीरेंद्र जैन यांना पाठवले गेले होते, जे बनावट कंपन्या चालवत होते. जैन बांधवांनी हे पैसे नागपूरच्या श्री साई एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट या देशमुख कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या ट्रस्टला दान केल्याचा आरोप आहे.
