राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख तब्बल १ वर्ष, १ महिना आणि २७ दिवसांनी अखेर तुरुंगाबाहेर आले आहेत. ईडी आणि सीबीआय प्रकरणात मागील अनेक दिवसांपासून त्यांच्याकडून जामिनासाठी प्रयत्न सुरू होता. त्यांना आधी ईडी प्रकरणात आणि नंतर सीबीआय प्रकरणात जामीन मंजूर झाला. मात्र, सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी वेळ मागितल्याने त्यांचा तुरुंगातील मुक्काम वाढला होता. अखेर आज (२८ डिसेंबर) अनिल देशमुख तुरुंगाबाहेर आले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सीबीआय प्रकरणात एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने अनिल देशमुखांना जामीन मंजूर केला. या प्रकरणात १०० कोटी वसुलीचे खोटो आरोप देशमुखांवर केल्याचा युक्तीवाद देशमुख यांच्या वकिलांनी केला होता. “या प्रकरणामध्ये कुठलाही पुरावा नसताना आरोप करण्यात आले. या प्रकरणात २०२१ मध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर एप्रिल २०२२ मध्ये बेकायदेशीरपणे अनिल देशमुख यांना अटक करण्यात आली. परमबीर सिंग आणि सचिन वाझे यांनी देशमुख यांना अडकवण्याचा प्रयत्न केला,” असा युक्तीवाद देशमुख यांचे वकील विक्रम चौधरी यांनी न्यायालयासमोर केला होता.
हेही वाचा : विश्लेषण : सीबीआयवर ताशेरे का?
अनिल देशमुख यांच्यावर नेमके आरोप काय?
अनिल देशमुख यांच्यावर गृहमंत्री असताना पदाचा गैरवापर करून बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. १०० कोटी रुपयांच्या खंडणी प्रकरणामध्ये जून महिन्यात सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याबरोबरच त्यांचे स्वीय सहाय्यक कुंदन शिंदे, संदीप पलांडे यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केलं होतं.
अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि सध्या अटकेत असलेले माजी पोलीस निरिक्षक सचिन वाझे यांनी १०० कोटी खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचा आरोप आहे. परमबीर सिंह यांनीच हे आरोप केले आहेत. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर कोर्टानं या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईडीने देखील या प्रकरणात कारवाईला सुरुवात केली. अनिल देशमुख यांच्यावर आपल्या पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केल्याचा आणि बेनामी संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप आहे.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, बडतर्फ करण्यात आलेले सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझेने बार सुरळीत चालवण्यासाठी मुंबईतील ऑर्केस्ट्रा बारमालकांकडून ४.७ कोटी रुपये उकळले आणि ही रक्कम देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक संजीव पालांडे यांना दिली, जे नंतर नागपूरला गेले आणि त्यांनी एका व्यक्तीला है पैसे सोपवले.
आणखी वाचा – अनिल देशमुख तुरुंगाबाहेर येताच अजित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “आता…”
ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्याच्या तपासात असे समोर आले आहे की हवाला चॅनेलद्वारे पैसे दिल्लीस्थित सुरेंद्र कुमार जैन आणि वीरेंद्र जैन यांना पाठवले गेले होते, जे बनावट कंपन्या चालवत होते. जैन बांधवांनी हे पैसे नागपूरच्या श्री साई एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट या देशमुख कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या ट्रस्टला दान केल्याचा आरोप आहे.
दरम्यान, सुरुवातीला हा गैरव्यवहाराचा आकडा १०० कोटी रुपये असल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, पुढे हा आकडा कमी कमी होत गेला. “अनिल देशमुख यांनी सचिन वझेमार्फत मुंबईतील बार मालकांकडून ४ कोटी ७० लाख रुपये खंडणी वसूल केली. यानंतर हे पैसे बेकायदेशीर मार्गाने नागपूरच्या श्री साई शिक्षण संस्थेत पाठवले. या शिक्षण संस्थेवर अनिल देशमुख यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचं नियंत्रण आहे,” असा आरोप ईडीने अनिल देशमुखांवर केला होता.
सीबीआय प्रकरणात एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने अनिल देशमुखांना जामीन मंजूर केला. या प्रकरणात १०० कोटी वसुलीचे खोटो आरोप देशमुखांवर केल्याचा युक्तीवाद देशमुख यांच्या वकिलांनी केला होता. “या प्रकरणामध्ये कुठलाही पुरावा नसताना आरोप करण्यात आले. या प्रकरणात २०२१ मध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर एप्रिल २०२२ मध्ये बेकायदेशीरपणे अनिल देशमुख यांना अटक करण्यात आली. परमबीर सिंग आणि सचिन वाझे यांनी देशमुख यांना अडकवण्याचा प्रयत्न केला,” असा युक्तीवाद देशमुख यांचे वकील विक्रम चौधरी यांनी न्यायालयासमोर केला होता.
हेही वाचा : विश्लेषण : सीबीआयवर ताशेरे का?
अनिल देशमुख यांच्यावर नेमके आरोप काय?
अनिल देशमुख यांच्यावर गृहमंत्री असताना पदाचा गैरवापर करून बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. १०० कोटी रुपयांच्या खंडणी प्रकरणामध्ये जून महिन्यात सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याबरोबरच त्यांचे स्वीय सहाय्यक कुंदन शिंदे, संदीप पलांडे यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केलं होतं.
अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि सध्या अटकेत असलेले माजी पोलीस निरिक्षक सचिन वाझे यांनी १०० कोटी खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचा आरोप आहे. परमबीर सिंह यांनीच हे आरोप केले आहेत. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर कोर्टानं या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईडीने देखील या प्रकरणात कारवाईला सुरुवात केली. अनिल देशमुख यांच्यावर आपल्या पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केल्याचा आणि बेनामी संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप आहे.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, बडतर्फ करण्यात आलेले सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझेने बार सुरळीत चालवण्यासाठी मुंबईतील ऑर्केस्ट्रा बारमालकांकडून ४.७ कोटी रुपये उकळले आणि ही रक्कम देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक संजीव पालांडे यांना दिली, जे नंतर नागपूरला गेले आणि त्यांनी एका व्यक्तीला है पैसे सोपवले.
आणखी वाचा – अनिल देशमुख तुरुंगाबाहेर येताच अजित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “आता…”
ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्याच्या तपासात असे समोर आले आहे की हवाला चॅनेलद्वारे पैसे दिल्लीस्थित सुरेंद्र कुमार जैन आणि वीरेंद्र जैन यांना पाठवले गेले होते, जे बनावट कंपन्या चालवत होते. जैन बांधवांनी हे पैसे नागपूरच्या श्री साई एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट या देशमुख कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या ट्रस्टला दान केल्याचा आरोप आहे.
दरम्यान, सुरुवातीला हा गैरव्यवहाराचा आकडा १०० कोटी रुपये असल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, पुढे हा आकडा कमी कमी होत गेला. “अनिल देशमुख यांनी सचिन वझेमार्फत मुंबईतील बार मालकांकडून ४ कोटी ७० लाख रुपये खंडणी वसूल केली. यानंतर हे पैसे बेकायदेशीर मार्गाने नागपूरच्या श्री साई शिक्षण संस्थेत पाठवले. या शिक्षण संस्थेवर अनिल देशमुख यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचं नियंत्रण आहे,” असा आरोप ईडीने अनिल देशमुखांवर केला होता.
