सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार भाजपाबरोबर जाणार असल्याचं ट्वीट केलं आहे. या ट्वीटनंतर चर्चांना उधाण आलं आहे. अंजली दमानियांनी हा दावा करताना मंत्रालयातील एका घटनेचा संदर्भ दिला आहे.
अंजली दमानिया म्हणाल्या, “आज मंत्रालयात कामानिमित्त गेले होते. तिथे एका व्यक्तीने मला थांबवलं आणि एक गमतीशीर माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, १५ आमदार बाद होणार आहेत आणि अजित पवार भाजपाबरोबर जाणार आहेत. तेही लवकरच. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची आणखी किती दुर्दशा होतेय ते बघू.”
पहाटेच्या शपथविधीनंतर अजित पवारांच्या नाराजीच्या चर्चा वारंवार होतात. अशातच या ट्वीटने या चर्चांना आणखी वेग आला आहे. त्यामुळे आता यावर अजित पवार काय प्रतिक्रिया देतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
राज्य सहकारी बँक घोटाळाप्रकरणी अजित पवारांना ईडीची क्लीनचिट?
दरम्यान, गेल्या वर्षी जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्यात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपा नेत किरीट सोमय्या यांनी केला होता. त्यानंतर यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. ईडीनं यासंदर्भात अजित पवारांशी संबंधित व्यक्तींवर धाडीही घातल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर ईडीकडून अजित पवार यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात होती. त्यातच राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणाची व्याप्ती अधिक वाढत असल्याचं दिसू लागलं. मात्र, या घोटाळ्यासंदर्भात आता ईडीनं चार्जशीट दाखल केली असून त्यामध्ये अजित पवार किंवा त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांचं नावच नसल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे ईडीनं अजित पवारांना क्लीनचिट दिली का? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा : “काहींना माईक हातात आल्यावर…”, ‘त्या’ विधानांवरून अजित पवारांचा उद्धव ठाकरेंसह फडणवीसांवर निशाणा
नेमकं प्रकरण काय?
जुलै २०२१ मध्ये ईडीनं जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याशी संबंधित मालमत्तेवर टाच आणली होती. त्यामध्ये कारखान्याशी संबंधित भूखंड, इमारती आणि यंत्रसामग्रीचा समावेश होता. याची एकूण किंमत ६५ कोटींच्या घरात असल्याचं सांगण्यात आलं. कोरेगाव तालुक्यातला हा कारखाना काही वर्षांपूर्वी लिलावात विकला गेला. मात्र, तो तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नातेवाईकांनी मूल्यांकनापेक्षा कमी रकमेत खरेदी झाल्याचा आरोप करण्यात आला. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर त्यावर ईडीला चौकशीचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर ईडींन संपत्तीवर टाच आणली.
