|| निशांत सरवणकर
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना वेग देण्यासाठी घोषणा
मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत झोपडीवासीयांची पात्रता निश्चित होण्यास लागणारा कालावधी शून्यावर आणून आता लवकरच तात्काळ पात्रता निश्चित केली जाणार आहे. यासाठी दहा उपजिल्हाधिकाऱ्यांना सक्षम प्राधिकरणाचा दर्जा देऊन स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला जाणार आहे. हा कक्ष थेट झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अमलाखाली आणण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वनसन योजनांचा वेग वाढावा, यासाठी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी काही महिन्यांपूर्वी अनेक निर्णय घेतले होते. त्यापैकी हा एक महत्त्वाचा निर्णय असून त्याची लवकरच अंमलबजावणी सुरू करण्यात येणार आहे. झोपु योजनेत सर्वाधिक कालावधी झोपडीवासीयांची पात्रता निश्चित होण्यास लागतो. तोच शून्यावर आणण्याच्या दृष्टीने पात्रता तात्काळ निश्चिात होणे महत्त्वाचे होते. पात्रता निश्चिात करण्यासाठी वीजेचे देयक, झोपडीवासीयांच्या सर्वेक्षणाची संपूर्ण माहिती आणि मतदार यादीतील नोंद आवश्यक असते. ही सर्व माहिती तपासून उपजिल्हाधिकारी पात्रता निश्चिात करतात. परंतु अपुऱ्या कागदपत्रांमुळे वा अन्य कारणांमुळे त्यास विलंब लागत होता. जोपर्यंत पात्रता निश्चित होत नाही तोपर्यंत झोपु योजनेला इरादा पत्र मिळत नव्हते.
पात्रता निश्चित करण्यासाठी लागणारा कालावधी कमीच नव्हे तर शून्यावर आणण्यासाठी काय करता येईल, हे तपासण्यास आव्हाड यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांना सांगितले होते. त्यानुसार लोखंडे यांनी या प्रकरणी सर्व उपजिल्हाधिकारी प्राधिकरणाच्या अमलाखाली आणून स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याची सूचना केली होती. इतकेच नव्हे तर पात्रतेसाठी आवश्यक वीजेच्या देयकाचे सॉफ्टवेअरही संबंधित वीज कंपन्यांमार्फत मिळविण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरु केले. तसेच झोपडीवासीयांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी तीन संस्था नेमण्यात आल्या आहेत. या संस्था जीपीएसद्वारे सर्वेक्षण, झोपडीची थ्री-डी प्रतिमा आणि झोपडीत राहणाऱ्या रहिवाशांचे फोटो असा तपशील प्राधिकरणाला उपलब्ध करून देणार आहेत. त्यासाठी येणारा खर्च विकासकांकडून वसूल केला जाणार आहे. मतदार यादी आपल्याकडे उपलब्ध असून त्यामुळे झोपडीधारकाचा सर्वेक्षण झालेला तपशील, वीज देयक आणि मतदार यादीतील नाव मिळतेजुळते आहे का, याची माहिती उपजिल्हाधिकाऱ्याला एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे पात्रता निश्चित होण्यासाठी शून्य कालावधी लागणार आहे, याकडे लोखंडे यांनी लक्ष वेधले.
दहा सक्षम प्राधिकारी
याबाबत कोणाच्या तक्रारी असतील तर अपिलीय अधिकारी म्हणून अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. आपल्या कार्यालयाशेजारीच हा पात्रता कक्ष असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. झोपडीवासीयांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी शहर व उपनगरात १८ उपजिल्हाधिकारी होते. त्याऐवजी आता दहा सक्षम प्राधिकारी म्हणून या उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे सर्व सक्षम प्राधिकारी प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित आणण्यात आले आहेत. सर्व झोपडीधारकांची माहिती त्यांच्याकडे एका क्लिकवर उपलब्ध होणार असल्याने पात्रता ठरवण्यासाठी शून्य वेळ लागणार आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना वेगाने मार्गी निघाव्यात यासाठी काय करता येईल, याचा आढावा घेतल्यानंतर पात्रता निश्चित करण्यात बराच कालावधी जात असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एक क्लिकवर झोपडीवासीयांचा पात्रता निश्चिात होणार आहे. – जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माण मंत्री
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना वेग देण्यासाठी घोषणा
मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत झोपडीवासीयांची पात्रता निश्चित होण्यास लागणारा कालावधी शून्यावर आणून आता लवकरच तात्काळ पात्रता निश्चित केली जाणार आहे. यासाठी दहा उपजिल्हाधिकाऱ्यांना सक्षम प्राधिकरणाचा दर्जा देऊन स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला जाणार आहे. हा कक्ष थेट झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अमलाखाली आणण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वनसन योजनांचा वेग वाढावा, यासाठी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी काही महिन्यांपूर्वी अनेक निर्णय घेतले होते. त्यापैकी हा एक महत्त्वाचा निर्णय असून त्याची लवकरच अंमलबजावणी सुरू करण्यात येणार आहे. झोपु योजनेत सर्वाधिक कालावधी झोपडीवासीयांची पात्रता निश्चित होण्यास लागतो. तोच शून्यावर आणण्याच्या दृष्टीने पात्रता तात्काळ निश्चिात होणे महत्त्वाचे होते. पात्रता निश्चिात करण्यासाठी वीजेचे देयक, झोपडीवासीयांच्या सर्वेक्षणाची संपूर्ण माहिती आणि मतदार यादीतील नोंद आवश्यक असते. ही सर्व माहिती तपासून उपजिल्हाधिकारी पात्रता निश्चिात करतात. परंतु अपुऱ्या कागदपत्रांमुळे वा अन्य कारणांमुळे त्यास विलंब लागत होता. जोपर्यंत पात्रता निश्चित होत नाही तोपर्यंत झोपु योजनेला इरादा पत्र मिळत नव्हते.
पात्रता निश्चित करण्यासाठी लागणारा कालावधी कमीच नव्हे तर शून्यावर आणण्यासाठी काय करता येईल, हे तपासण्यास आव्हाड यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांना सांगितले होते. त्यानुसार लोखंडे यांनी या प्रकरणी सर्व उपजिल्हाधिकारी प्राधिकरणाच्या अमलाखाली आणून स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याची सूचना केली होती. इतकेच नव्हे तर पात्रतेसाठी आवश्यक वीजेच्या देयकाचे सॉफ्टवेअरही संबंधित वीज कंपन्यांमार्फत मिळविण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरु केले. तसेच झोपडीवासीयांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी तीन संस्था नेमण्यात आल्या आहेत. या संस्था जीपीएसद्वारे सर्वेक्षण, झोपडीची थ्री-डी प्रतिमा आणि झोपडीत राहणाऱ्या रहिवाशांचे फोटो असा तपशील प्राधिकरणाला उपलब्ध करून देणार आहेत. त्यासाठी येणारा खर्च विकासकांकडून वसूल केला जाणार आहे. मतदार यादी आपल्याकडे उपलब्ध असून त्यामुळे झोपडीधारकाचा सर्वेक्षण झालेला तपशील, वीज देयक आणि मतदार यादीतील नाव मिळतेजुळते आहे का, याची माहिती उपजिल्हाधिकाऱ्याला एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे पात्रता निश्चित होण्यासाठी शून्य कालावधी लागणार आहे, याकडे लोखंडे यांनी लक्ष वेधले.
दहा सक्षम प्राधिकारी
याबाबत कोणाच्या तक्रारी असतील तर अपिलीय अधिकारी म्हणून अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. आपल्या कार्यालयाशेजारीच हा पात्रता कक्ष असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. झोपडीवासीयांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी शहर व उपनगरात १८ उपजिल्हाधिकारी होते. त्याऐवजी आता दहा सक्षम प्राधिकारी म्हणून या उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे सर्व सक्षम प्राधिकारी प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित आणण्यात आले आहेत. सर्व झोपडीधारकांची माहिती त्यांच्याकडे एका क्लिकवर उपलब्ध होणार असल्याने पात्रता ठरवण्यासाठी शून्य वेळ लागणार आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना वेगाने मार्गी निघाव्यात यासाठी काय करता येईल, याचा आढावा घेतल्यानंतर पात्रता निश्चित करण्यात बराच कालावधी जात असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एक क्लिकवर झोपडीवासीयांचा पात्रता निश्चिात होणार आहे. – जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माण मंत्री
