झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतून मिळणारे मोफत घर विकण्यावरील दहा वर्षांची बंदी पाच वर्षे इतकी करण्याचा आणि तो कालावधी झोपडी तोडल्यापासून गृहित धरण्याचा निर्णय तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी घेतला असला तरी याबाबत अधिकृत अधिसूचना जारी न झाल्याने तो हवेतच राहिला आहे. राज्यात सत्ताबदल झाल्यामुळे आता नवे सरकार काय निर्णय घेते याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत झोपडीवासीयांना मोफत घर मिळते आणि ते दहा वर्षांपर्यंत विकता येत नाही. मात्र मुखत्यार पत्राद्वारे अशी घरे दहा वर्षांपूर्वीच विकली गेल्याचे प्रकरण विविध याचिकांद्वारे उच्च न्यायालयात दाखल झाले. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांनी अशा बेकायदा वास्तव्य असलेल्या रहिवाशांची यादी तयार करून ती घरे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने ताब्यात घ्यावीत असे आदेश दिले. असे १३ हजारांपेक्षा अधिक रहिवासी असल्याचे स्पष्ट झाले. या सर्वाना प्राधिकरणाने घर रिक्त करण्याच्या नोटिसा जारी केल्या. मात्र करोनामुळे या रहिवाशांविरुद्ध कारवाई करण्याचे टाळण्यात आले. अखेरीस आव्हाड यांच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने नव्या निर्णयाची घोषणा केली. मात्र मंत्रिमंडळापुढे हा विषय अद्याप आलेलाच नाही. झोपु प्रकल्प उभा राहण्यासाठीच पाच ते सात वर्षांचा कालावधी लागतो. तोपर्यंत या झोपडीवासीयांना घर विकण्यापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही, असे आव्हाड यांचे म्हणणे आहे. मात्र आता नव्या सरकारच्या भूमिकेवर या निर्णयाचे भवितव्य अवलंबून आहे. याबाबतच मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय मंत्रिमंडळापुढे ठेवला जाईल. त्यानंतरच त्याबाबत योग्य तो निर्णय होईल, असे गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंग यांनी सांगितले.
पाच वर्षांच्या मर्यादेला जोरदार विरोध..
मुळात झोपडीवासीयांना मोफत घर दिले जाते. त्यांना ते विकण्यावरच बंदी हवी. तरीही शासनाने ते दहा वर्षांनी विकण्याची मुभा दिली होती. ती कमी करून पाच वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्यामागे अर्थातच मतांचे राजकारण आहे. मात्र आता तर हा पाच वर्षांचा कालावधी झोपडी तोडल्यापासूनचा गृहित धरण्याचा विचार आहे. त्यामुळे झोपडीवासीय घर मिळण्याआधीच ते विकून पुन्हा नव्या झोपडीत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या मूळ हेतुलाच हरताळ फासला जाणार असल्याची टीका मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी केली आहे. ज्येष्ठ वास्तुरचनाकार नीरा आडारकर यांच्या मते, झोपडपट्टी योजनेत मिळणाऱ्या घराच्या दर्जाबाबत काही बोलायलाच नको. झोपडीतून खुराडय़ात जायचे किंवा नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना हवा. हे घर विकून गाठीशी काही पैसे जमा करण्याची पद्धत असते. त्यातून ते पुन्हा नव्या झोपडीत प्रवेश घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम नक्कीच होणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ज्येष्ठ नगररचनाकार सुलक्षा महाजन यांनी, या निर्णयामुळे ज्यांना घर विकून जायचे आहे त्यांना अधिकृतपणे घर विकण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे सांगितले. अर्बन सेंटर, मुंबईचे प्रधान संचालक पंकज जोशी म्हणाले की, हा निर्णय वाईट की चांगला, यापेक्षा आता यामुळे झोपडय़ांचे दर अधिक वाढणार आहेत, हे निश्चित. पूर्वी दहा वर्षांपर्यंत घर विकता येत नसल्यामुळे कुणी त्या भानगडीत पडत नव्हते. आता झोपडी तोडल्यापासून पाच वर्षांत विकण्याची संधी मिळणार असल्यामुळे विकासकच झोपडीवासीयांना आमीष दाखवून स्वत:च्या ताब्यात घेऊन ती खुल्या बाजारात विकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे जोशी यांनी सांगितले.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत झोपडीवासीयांना मोफत घर मिळते आणि ते दहा वर्षांपर्यंत विकता येत नाही. मात्र मुखत्यार पत्राद्वारे अशी घरे दहा वर्षांपूर्वीच विकली गेल्याचे प्रकरण विविध याचिकांद्वारे उच्च न्यायालयात दाखल झाले. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांनी अशा बेकायदा वास्तव्य असलेल्या रहिवाशांची यादी तयार करून ती घरे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने ताब्यात घ्यावीत असे आदेश दिले. असे १३ हजारांपेक्षा अधिक रहिवासी असल्याचे स्पष्ट झाले. या सर्वाना प्राधिकरणाने घर रिक्त करण्याच्या नोटिसा जारी केल्या. मात्र करोनामुळे या रहिवाशांविरुद्ध कारवाई करण्याचे टाळण्यात आले. अखेरीस आव्हाड यांच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने नव्या निर्णयाची घोषणा केली. मात्र मंत्रिमंडळापुढे हा विषय अद्याप आलेलाच नाही. झोपु प्रकल्प उभा राहण्यासाठीच पाच ते सात वर्षांचा कालावधी लागतो. तोपर्यंत या झोपडीवासीयांना घर विकण्यापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही, असे आव्हाड यांचे म्हणणे आहे. मात्र आता नव्या सरकारच्या भूमिकेवर या निर्णयाचे भवितव्य अवलंबून आहे. याबाबतच मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय मंत्रिमंडळापुढे ठेवला जाईल. त्यानंतरच त्याबाबत योग्य तो निर्णय होईल, असे गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंग यांनी सांगितले.
पाच वर्षांच्या मर्यादेला जोरदार विरोध..
मुळात झोपडीवासीयांना मोफत घर दिले जाते. त्यांना ते विकण्यावरच बंदी हवी. तरीही शासनाने ते दहा वर्षांनी विकण्याची मुभा दिली होती. ती कमी करून पाच वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्यामागे अर्थातच मतांचे राजकारण आहे. मात्र आता तर हा पाच वर्षांचा कालावधी झोपडी तोडल्यापासूनचा गृहित धरण्याचा विचार आहे. त्यामुळे झोपडीवासीय घर मिळण्याआधीच ते विकून पुन्हा नव्या झोपडीत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या मूळ हेतुलाच हरताळ फासला जाणार असल्याची टीका मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी केली आहे. ज्येष्ठ वास्तुरचनाकार नीरा आडारकर यांच्या मते, झोपडपट्टी योजनेत मिळणाऱ्या घराच्या दर्जाबाबत काही बोलायलाच नको. झोपडीतून खुराडय़ात जायचे किंवा नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना हवा. हे घर विकून गाठीशी काही पैसे जमा करण्याची पद्धत असते. त्यातून ते पुन्हा नव्या झोपडीत प्रवेश घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम नक्कीच होणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ज्येष्ठ नगररचनाकार सुलक्षा महाजन यांनी, या निर्णयामुळे ज्यांना घर विकून जायचे आहे त्यांना अधिकृतपणे घर विकण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे सांगितले. अर्बन सेंटर, मुंबईचे प्रधान संचालक पंकज जोशी म्हणाले की, हा निर्णय वाईट की चांगला, यापेक्षा आता यामुळे झोपडय़ांचे दर अधिक वाढणार आहेत, हे निश्चित. पूर्वी दहा वर्षांपर्यंत घर विकता येत नसल्यामुळे कुणी त्या भानगडीत पडत नव्हते. आता झोपडी तोडल्यापासून पाच वर्षांत विकण्याची संधी मिळणार असल्यामुळे विकासकच झोपडीवासीयांना आमीष दाखवून स्वत:च्या ताब्यात घेऊन ती खुल्या बाजारात विकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे जोशी यांनी सांगितले.
