मुंबई : केंद्र सरकार सेंद्रीय, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देत आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून विविध योजना राबवित असले तरीही रासायनिक खतांचे उत्पादन आणि वापर कमी होताना दिसत नाही. २०२३ – २४ मध्ये युरियाचे उत्पादन ३१४.०९ लाख टनांवर गेले आहे.
केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, युरिया उत्पादनात वाढ होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. आर्थिक गुंतवणूक वाढविण्यासाठी विशेष योजनाही राबविल्या जात आहेत. भारतात युरिया आयात केला जात होता. युरिया उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्यासाठी २०१५ मध्ये देशात २५ गॅस आधारीत युरिया उत्पादन प्रकल्प होते. उत्पादन वाढीसाठी युरिया धोरण २०१५ निश्चित करून, लागू केले होते. त्याद्वारे १२.७ लाख टन क्षमता असलेल्या सहा नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली होती. २०१४ – १५ मध्ये देशातील युरिया उत्पादन प्रति वर्ष २२४ लाख टन होते. २०२३ – २४ मधील युरिया उत्पादन ३१४.०९ लाख टनांवर गेले आहे.
हेही वाचा >>>दहा कोटींच्या सोन्याच्या तस्करीत सहा जणांना अटक; तीन आरोपी विमानतळावरील कर्मचारी
युरियासह अन्य नत्रयुक्त मिश्र खते, संयुक्त खते आणि स्फुरद (पोटॅश) खतांच्या उत्पादनातही वाढ झाली आहे. नत्र आणि स्फुरदयुक्त खतांचे २०१४- १५ मध्ये १५९.५४ लाख टन उत्पादन झाले होते. २०२३ – २४ मध्ये १८२.८५ लाख टनांवर उत्पादन गेले आहे.
हेही वाचा >>>आरोग्य विभागाने अडीच लाख दुर्धर आजाराच्या रुग्णांना दिला मदतीचा हात! पॅलिएटीव्ह सेवेचा करणार विस्तार…
खतांचा वापर ६३९ लाख टनांवर
देशात दिवसोंदिवस रासायनिक खतांचा वापर वाढत आहे. २०२२ – २३ मध्ये युरियाचा वापर ३५७.३० लाख टन, डीएपीचा वापर १०५.३ लाख टन, एमओपीचा वापर १६.३० लाख टन, एनपीकेचा वापर १०० लाख टन आणि सल्फेट ऑफ पोटॅशचा वापर ५०.२० लाख टन झाला आहे. एकूण रासायनिक खतांचा वापर ६३९ लाख टनांवर गेला आहे. एकूण खत वापरापैकी ९२ टक्के खतांचा वापर १३ राज्यांत होतो. एकूण वापराच्या १७.६ टक्के इतका सर्वांधिक वापर उत्तर प्रदेशात होतो. त्याखालोखाल महाराष्ट्रात ९.५ टक्के, मध्य प्रदेशात ९.४ टक्के, कर्नाटकात ६.९ टक्के, पंजाबमध्ये ६.३ टक्के, आंध्र प्रदेशात ५.९ टक्के, तेलंगाणात ५.७ टक्के, राजस्थान ६.१, गुजरातमध्ये ६.१ टक्के, बिहार ५.५ टक्के, पश्चिम बंगालमध्ये ५.४ टक्के, हरियाणात ४.५ टक्के आणि तमिळनाडूत ३.५ टक्के खतांचा वापर होतो.
