शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानला मिळणाऱ्या निनावी देणग्या प्राप्तिकरमुक्त, उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

मुंबई : शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्टला धर्मादाय आणि धार्मिक असा दोन्ही दर्जा आहे. त्यामुळे, ट्रस्टला मिळणाऱ्या निनावी देणग्यांना प्राप्तिकर लागू होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.

आणखी वाचा

रामदास आठवले भाजपला सांभाळणार की रिपब्लिकन कार्यकर्त्यांना?

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

मविआ म्हणजे विकास विरोधी आघाडी, गृहमंत्री अमित शहांचे टीकास्त्र; लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देणार

खरगेंच्या मुखी समर्थ रामदासांचा श्लोक, पण संजय राऊत निरुत्तर; जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना नेमकं काय घडलं?

मराठावाड्यातील तीन मतदारसंघांत गुंडगिरीचा मुद्दा प्रचारात प्रभावी

‘एएमयू’चा अल्पसंख्याक दर्जा कायम, १९६७ चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द; नियमित खंडपीठात सुनावणी

एकाच पक्षातील मतभेद असलेले दोन माजी मंत्री समोरासमोर… एक रुग्णशय्येवर, दुसरा….

वणी : न घडलेल्या प्रकाराने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले; कुणबी समजाबद्दलच्या वक्तव्यात बोलविता धनी कोण?

संस्थानाला धर्मादाय आणि धार्मिक असा दोन्ही दर्जा असल्याने ट्रस्टला मिळणाऱ्या निनावी देणग्या प्राप्तिकरातून सूट देण्यास पात्र असल्याचा निर्णय अपिलीय न्यायाधीकरणाने दिला होता. या निर्णयाशी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने सहमती दर्शवत तो योग्य ठरवला. तसेच, अपिलिय न्यायाधिकरणाच्या २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या या निर्णयाला आव्हान देणारे प्राप्तिकर खात्याचे अपील फेटाळून लावले.

आणखी वाचा-Mumbai Crime : मुंबईत १८ वर्षीय मुलीवर सामूहिक बलात्कार, पाण्यातून गुंगीचं औषध दिलं आणि…

संस्थानाला २०१९ पर्यंत एकूण ४०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक देणग्या मिळाल्या होत्या. त्यापैकी, सर्वात कमी म्हणजे अडीच कोटी रुपये धार्मिक बाबींवर खर्च करण्यात आला. मोठी रक्कम ही शिक्षणसंस्था, रुग्णालये आणि वैद्यकीय सुविधांसाठी खर्च केली गेली. यावरून संस्थान हे केवळ धर्मादाय ट्रस्ट असल्याचे सिद्ध होते, असा दावा प्राप्तिकर विभागाने युक्तिवादाच्या वेळी केला होता.

दुसरीकडे, संस्थानातर्फे धर्मादाय आणि धार्मिक दायित्वे पार पाडली जातात. त्यामुळे, संस्थानाला केवळ धर्मादाय किंवा धार्मिक ट्रस्ट असल्याचे म्हणता येणार नाही, असा दावा संस्थानाच्यावतीने करण्यात आला होता. संस्थानाला केवळ धर्मादाय ट्रस्ट म्हणून संबोधल्याच्या प्राप्तिकर विभागाच्या मूल्यांकनातील दोषाकडे ट्रस्टच्यावतीने न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. विविध समुदायातील नागरिक मंदिराला भेट देतात. पूजेसह सर्व धार्मिक विधी केले जातात. त्यामुळे, संस्थान धार्मिक ट्रस्ट नाही, असे म्हणणे चुकीचे असल्याचा दावाही संस्थानाच्या वतीने करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने संस्थानाचा दावा योग्य ठरवला.