लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्टला धर्मादाय आणि धार्मिक असा दोन्ही दर्जा आहे. त्यामुळे, ट्रस्टला मिळणाऱ्या निनावी देणग्यांना प्राप्तिकर लागू होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.

Article about obcs dominate government job recruitment
लोकजागर : ओबीसींची ‘सर्वोच्च’ अडवणूक!
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
bhaskar jadhav and uday samant
Uday Samant : “शिवसेनेची काँग्रेस झालीय”, भास्कर जाधवांच्या विधानावर उदय सामंतांची प्रतिक्रिया; म्हणाले, “मोठ्या नेतृत्त्वाचं…”
Naga Sadhus Enchant Devotees At Triveni Sangam on Makar Sankranti
संक्रातीच्या मुहूर्तावर ‘अमृत स्नान’; नागा साधूंना पहिला मान; त्रिवेणी संगमावर भाविकांचा महापूर
L&T , Subramaniam, 90 Hours Work , Work Hours ,
स्त्रीद्वेष्टेपणा की कर्मचाऱ्यांच्या शोषणाची पूर्वतयारी? 
union minister of state for health prataprao jadhav grab state blood transfusion council office
आरोग्य राज्यमंत्र्यांसाठी ‘एसबीटीसी’चेच संक्रमण
Supreme Court on Creamy Layer
“…त्यांना आता आरक्षणाबाहेर ठेवायला हवं”, सर्वोच्च न्यायालयाचं रोखठोक मत; म्हणाले, “७५ वर्षांपासून…”
maharashtra FASTag mandatory all vehicles
विश्लेषण : राज्यात १ एप्रिलपासून सर्व वाहनांना फास्टॅग बंधनकारक… नेमके काय होणार?

संस्थानाला धर्मादाय आणि धार्मिक असा दोन्ही दर्जा असल्याने ट्रस्टला मिळणाऱ्या निनावी देणग्या प्राप्तिकरातून सूट देण्यास पात्र असल्याचा निर्णय अपिलीय न्यायाधीकरणाने दिला होता. या निर्णयाशी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने सहमती दर्शवत तो योग्य ठरवला. तसेच, अपिलिय न्यायाधिकरणाच्या २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या या निर्णयाला आव्हान देणारे प्राप्तिकर खात्याचे अपील फेटाळून लावले.

आणखी वाचा-Mumbai Crime : मुंबईत १८ वर्षीय मुलीवर सामूहिक बलात्कार, पाण्यातून गुंगीचं औषध दिलं आणि…

संस्थानाला २०१९ पर्यंत एकूण ४०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक देणग्या मिळाल्या होत्या. त्यापैकी, सर्वात कमी म्हणजे अडीच कोटी रुपये धार्मिक बाबींवर खर्च करण्यात आला. मोठी रक्कम ही शिक्षणसंस्था, रुग्णालये आणि वैद्यकीय सुविधांसाठी खर्च केली गेली. यावरून संस्थान हे केवळ धर्मादाय ट्रस्ट असल्याचे सिद्ध होते, असा दावा प्राप्तिकर विभागाने युक्तिवादाच्या वेळी केला होता.

दुसरीकडे, संस्थानातर्फे धर्मादाय आणि धार्मिक दायित्वे पार पाडली जातात. त्यामुळे, संस्थानाला केवळ धर्मादाय किंवा धार्मिक ट्रस्ट असल्याचे म्हणता येणार नाही, असा दावा संस्थानाच्यावतीने करण्यात आला होता. संस्थानाला केवळ धर्मादाय ट्रस्ट म्हणून संबोधल्याच्या प्राप्तिकर विभागाच्या मूल्यांकनातील दोषाकडे ट्रस्टच्यावतीने न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. विविध समुदायातील नागरिक मंदिराला भेट देतात. पूजेसह सर्व धार्मिक विधी केले जातात. त्यामुळे, संस्थान धार्मिक ट्रस्ट नाही, असे म्हणणे चुकीचे असल्याचा दावाही संस्थानाच्या वतीने करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने संस्थानाचा दावा योग्य ठरवला.

Story img Loader