मुंबई : घर खरेदीदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (महारेरा) आणखी एक पाऊल उचलले आहे. यापुढे प्रत्येक गृहप्रकल्पाला फक्त एकच नोंदणी क्रमांक देण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे या एकाच क्रमांकाअंतर्गत असलेले सर्व प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी आता विकासकांना पार पाडावी लागणार आहे.
मे २०१७ मध्ये स्थापन झालेल्या महारेरा प्राधिकरणाने विकासकांना चाप बसेल असे काही उपाय योजले होते. परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने विकासकही फक्त महारेरामध्ये नोंदणी करण्यापुरतेच मर्यादित राहिले होते. मात्र स्थावर संपदा (रेरा) कायद्यातील तरतुदींनुसार महारेराने कारवाई करण्यास सुरुवात केल्यानंतर विकासकांचे धाबे दणाणले. प्रकल्पाची घोषणा करुन त्यात काहीही हालचाल न करणाऱ्या हजारहून अधिक विकासकांना महारेराने दणका दिला. त्याचा परिणाम होऊन यापैकी ३० ते ४० टक्के प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्षात सुरू झाले. महारेराकडून वर्षभराची मुदतवाढ दिली जाते हे गृहित धरून गप्प बसणाऱ्या विकासकांविरुद्धही कारवाई सुरू झाल्यानंतर तेही हादरले. रेरा कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यास महारेराने सुरुवात केल्यानंतरच्या काळात आता चार हजारच्या आसपास प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
हेही वाचा – मुंबईसह देशातील प्रमुख संग्रहालयांना धमकीचे ‘ई-मेल’
मोठ्या गृहप्रकल्पात विकासकांकडून टप्पे ठरवून दिले होते. या प्रत्येक टप्प्यासाठी वेगवेगळे नोंदणी क्रमांक घेतले जात होते. त्यानुसार घरांची विक्री केली जात होती. बऱ्याच वेळा आर्थिक कारणांमुळे यापैकी काही प्रकल्पात संयुक्त वा सहविकासकाला सहभागी करून घेतले जात होते. त्यानंतरही प्रकल्प रखडल्यानंतर पुन्हा नवा विकासक त्या प्रकल्पाचा ताबा घेऊन पुन्हा नव्याने नोंदणी प्रक्रिया सुरू करीत असे. परंतु या बाबींना महारेराच्या नव्या परिपत्रकामुळे आळा बसणार आहे. एका भूमापन (सिटी सर्व्हे) क्रमांकावर फक्त एकच नोंदणी क्रमांक यापुढे महारेराकडून दिला जाणार आहे. महारेराने तसा बदल नोंदणी पद्धतीत करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे अशा रीतीने प्रकल्पात शिरकाव करु पाहणाऱ्या विकासकांना आळा बसणार आहे.
याआधी महारेराकडून विकासकाने दिलेल्या माहितीच्या आधारे प्रकल्पाची नोंदणी केली जात होती. आता प्रकल्पाची नोंदणी करतानाच विकासकांना हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. त्यात सबंधित भूमापन क्रमांकावर अन्य प्रकल्पाची नोंदणी नाही, असे सांगावे लागणार आहे. त्यानुसार तपासणीत माहिती खोटी आढळल्यास संबंधित विकासकावर रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार दंडात्मक किंवा फौजदारी कारवाई केली जाणार असल्याचे महारेरातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
हेही वाचा – राज्य कामगार विमा योजनेची रुग्णालये आरोग्य विभाग चालवणार!
माहिम व मालाड येथील प्रत्येक प्रकल्पात विकासकांना वेगवेगळे महारेरा क्रमांक देण्यात आले होते. त्यामुळे अशा प्रकल्पात घर नोंदणी करणाऱ्या खरेदीदारांची फसवणूक झाली आहे. अशा अनेक तक्रारी आल्यामुळेच महारेराला एका भूमापन क्रमांकावरील गृहप्रकल्पाला एकच नोंदणी क्रमांक देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला असावा, अशी शक्यता महारेरा बार असोसिएशनचे ॲड. अनिल डिसूझा यांनी व्यक्त केली.