अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीतील एक ज्येष्ठ नेते व विचारवंत डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येनंतर प्रचंड दबावाखाली आलेल्या राज्य सरकारने अखेर वटहुकूमूक काढून जादूटोणा व अनिष्ट प्रथाविरोधी कायदा अंमलात आणला. परंतु अशाच प्रकारे समाजातील देव-देवतांच्या नावाने देवदासींचे होणारे शोषण थांबविण्यासाठी कायदा केला. परंतु गेली सात वर्षे हा कायदा कागदावरच राहिला आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याचीही अशीच गत होणार का, असा प्रश्न समाजातील जाणकार मंडळींकडून उपस्थित केला जात आहे.
धार्मिक भावना दुखावल्या जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करुन काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याला विरोध केला होता. असा कायदा झाला तर धार्मिक रुढी-परंपरा-उपासना याचे काय होणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. परंतु प्रत्यक्षात वटहुकुमाद्वारे अंमलात आलेला कायदा अतिशय सौम्य आणि फक्त अनिष्ट प्रथांना विरोध करणारा आहे. त्यात कुठेही व कोणत्याही धर्माचा वा देवाचा उल्लेख नाही. मात्र देवदासी प्रथा निर्मूलन कायद्याच्या कक्षेत देव, धर्म, धार्मिक संस्था, देवस्थान, देवळे, पुजारी यांना आणण्यात आले आहे. हिंदु देवता, मूर्ती, देवळे किंवा धार्मिक संस्था यांना देवदासी म्हणून स्त्रिया अर्पण करण्याची प्रथा नाहिशी करण्यासाठी आणि अशा प्रकारे अर्पण करण्यात आलेल्या स्त्रियांचे शोषण होण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आल्याचे सरकाने म्हटले आहे. २००६ मध्ये विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्याला राज्यपालांची मान्यताही मिळाली.
या कायद्यानुसार समाजात काहीही रिती रिवाज असले तरी कोणत्याही स्त्रिला देवदासी म्हणून समर्पित करण्यास कायद्याने बंदी घातली. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्याला १० ते ५० हजार रुपयापर्यंत दंड आणि दोन ते पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. परंतु अद्याप तरी हा कायदा अजून कागदावरचच आहे.
* समाजातील गरीब व असाह्य़ स्त्रियांचे शोषण करणारी देवदासी व मुरळी ही एक पिढय़ान पिढय़ा चालत आलेली अनिष्ट प्रथा आहे.
* खास करुन पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, तसेच महाराष्ट्र-कर्नाटक व आंध्र प्रदेशच्या सीमा भागात ही प्रथा अजूनही पहायला मिळते.
* देवाच्या नावाने स्त्रियांना देवदासी व मुरळी म्हणून सोडणे व तिचा उपभोग घेणे अशी ही गरीब स्त्रियांच्या शोषणाची परंपरा धनदांडग्यांनी जाणीवपूर्वक जोपासलेली आहे.
* त्याला पायबंद घालण्यासाठी आणि या दुष्ट रुढीच्या चक्रात अडकलेल्या देवदासी, मुरळी यांची सुटका करुन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्यातील आघाडी सरकारने २००६ मध्ये खास कायदा केला.
