सरकारविरोधी आंदोलनातील १६ हजार खटले मागे घेणार?

सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी विविध राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांच्या वतीने करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांवरील सुमारे १६ हजार खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. १ नोव्हेंबर २०१४ पूर्वीचे खटले मागे घेण्यात येणार आहेत, त्यामुळे त्याचा फायदा त्या वेळी विरोधी पक्ष असलेल्या भाजप-शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना मिळणार आहे.

राज्यात २०१४ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यात राजकीय परिवर्तन झाले व भाजप-शिवसेनेच्या हाती राज्याची सत्ता आली. त्याआधी १९९९ ते २०१४ अशी सलग पंधरा वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते. त्या काळात विरोधी पक्ष म्हणून भाजप-शिवसेनेने सरकारच्या विरोधात अनेक आंदोलने केली. त्यात बंद पुकारणे, घेराव घालणे, मोर्चे काढणे, निदर्शने करणे इत्यादी प्रकारच्या आंदोलनांचा समावेश होता. अशा आंदोनाच्या वेळी जीवितहानी व वित्तहानी होऊ नये म्हणून प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले जातात, मात्र आंदोलक सर्रासपणे त्याचे उल्लंघन करतात, त्यामुळे त्यांच्यावर खटले दाखल केले जातात. न्यायालयात असे खटले वर्षांनुवर्षे चालू राहतात, त्यामुळे ते मागे घ्यावेत, अशी राजकीय कार्यकर्त्यांची मागणी असते. त्याला अनुसरून भाजप-शिवसेना सरकारने राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील कार्यकर्त्यांवरील खटले मागे घेण्याचे ठरविले. त्यानुसार त्याचा आढावा घेऊन निर्णय घेण्यासाठी राज्याचे अर्थ व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

राजकीय वा सामाजिक आंदोलनातील कोणते खटले मागे घ्यायचे, याचे गृह विभागाने निकष ठरवून दिले आहेत. ज्या आंदोलनात जीवितहानी झालेली नाही, तसेच पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त वित्तहानी झालेली नाही, अशी प्रकरणे वगळून इतर घटनांतील खटले मागे घेण्याचा विचार केला जाणार आहे. १ नोव्हेंबर २०१४ पूर्वी विरोधी पक्ष म्हणून भाजप-शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी त्या वेळच्या सरकारच्या विरोधात आंदोलने केली होती. त्यामुळे त्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवर सर्वाधिक खटले दाखल झाल्याचे सांगण्यात येते. सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या कालावधीत विविध आंदोलनांत सुमारे १६ हजार खटले दाखल झाले आहेत. त्यातील जीवितहानी, पाच लाखांच्या वरची वित्तहानी आणि काही वैयक्तिक स्वरूपाची प्रकरणे वगळून अन्य खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू  करण्यात आली आहे.

या संदर्भात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी संपर्क साधला असता, या विषयावर आतापर्यंत दोन बैठका झाल्या आहेत, लवकरच तिसरी बैठक होणार आहे, त्यात जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांचा समावेश असलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशींवर विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. परंतु खटले मागे घेण्याचा अद्याप निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली.

• राजकीय आंदोलनातील खटल्यांचा आढावा घेण्यासाठी महानगरात पोलीस आयुक्त व जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
• या समित्यांनी कोणते खटले मागे घ्यायचे याची राज्यस्तरीय समितीला शिफारस करायची आहे. त्यानंतर खटले मागे घेण्यासाठी न्यायालयाला विनंती करावी लागणार आहे.