लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर सापडलेले स्फोटके प्रकरण आणि व्यावसायिक मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात अटकेत असलेला माजी पोलीस सुनील माने यांना जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. माने यांचा गुन्हयात सहभाग असल्याचे सकृतदर्शनी पुरावे असल्याचे न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळताना नमूद केले.
याचिकाकर्त्याविरोधात दाखल गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असून त्याच्याविरोधात पुरेसे पुरावे आहेत. त्यामुळे, प्रकरणाच्या टप्प्यावर माने यांना जामीन मंजूर केल्यास तो पुरावे नष्ट करण्याची शक्यता आहे, असे नमूद करून न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने माने यांना जामीन नाकारला.
आणखी वाचा-बेकायदा फलकबाजीवरील तोंडदेखल कारवाईवरून उच्च न्यायालयाचा संताप, न्यायालयाला हलक्यात न घेण्याचा इशारा
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) सादर केलेल्या पुराव्यांवरून मनसुख हिरेन याचा काटा काढण्याचा पूर्वनियोजित कट रचला गेल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होते, असेही न्यायलयाने आदेशात नमूद केले. हिरेन याच्या हत्येमध्ये माने यांचा सहभाग दर्शवण्यासाठी तपास यंत्रणेकडे पुरेसे पुरावे आहेत. माने हे पोलीस आहेत. त्यामुळे, त्यांच्याकडून पुरावे नष्ट करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याच्या (युएपीए) कठोर तरतुदींअंतर्गत दाखल गुन्हे खूपच गंभीर आहेत. त्यामुळे, या टप्प्यावर माने याला जामिनावर सोडणे न्याय्य आणि योग्य ठरणार नाही, असेही खंडपीठाने माने यांची जामिनासाठीची याचिका फेटाळताना नमूद केले. दरम्यान, आपल्याविरुद्ध कोणताही पुरावा नसल्याचा दावा करून माने यांनी उच्च न्यायालयात जामिनासाठी धाव घेतली होती.
मुंबई : प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर सापडलेले स्फोटके प्रकरण आणि व्यावसायिक मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात अटकेत असलेला माजी पोलीस सुनील माने यांना जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. माने यांचा गुन्हयात सहभाग असल्याचे सकृतदर्शनी पुरावे असल्याचे न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळताना नमूद केले.
याचिकाकर्त्याविरोधात दाखल गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असून त्याच्याविरोधात पुरेसे पुरावे आहेत. त्यामुळे, प्रकरणाच्या टप्प्यावर माने यांना जामीन मंजूर केल्यास तो पुरावे नष्ट करण्याची शक्यता आहे, असे नमूद करून न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने माने यांना जामीन नाकारला.
आणखी वाचा-बेकायदा फलकबाजीवरील तोंडदेखल कारवाईवरून उच्च न्यायालयाचा संताप, न्यायालयाला हलक्यात न घेण्याचा इशारा
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) सादर केलेल्या पुराव्यांवरून मनसुख हिरेन याचा काटा काढण्याचा पूर्वनियोजित कट रचला गेल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होते, असेही न्यायलयाने आदेशात नमूद केले. हिरेन याच्या हत्येमध्ये माने यांचा सहभाग दर्शवण्यासाठी तपास यंत्रणेकडे पुरेसे पुरावे आहेत. माने हे पोलीस आहेत. त्यामुळे, त्यांच्याकडून पुरावे नष्ट करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याच्या (युएपीए) कठोर तरतुदींअंतर्गत दाखल गुन्हे खूपच गंभीर आहेत. त्यामुळे, या टप्प्यावर माने याला जामिनावर सोडणे न्याय्य आणि योग्य ठरणार नाही, असेही खंडपीठाने माने यांची जामिनासाठीची याचिका फेटाळताना नमूद केले. दरम्यान, आपल्याविरुद्ध कोणताही पुरावा नसल्याचा दावा करून माने यांनी उच्च न्यायालयात जामिनासाठी धाव घेतली होती.
