मुंबई : Antilia Explosives Case प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर सापडलेल्या स्फोटकांचे आणि व्यावसायिक मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात आरोपी असलेले माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांना जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. त्याचवेळी स्फोटके प्रकरणाचा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनाआयए) सखोल तपास केलेला नाही आणि कटातील अन्य आरोपींचा शोध घेतलेला नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने एनआयएच्या तपासावर यावेळी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर उभ्या करण्यात आलेल्या स्कॉर्पिओ गाडीत जिलेटिनच्या कांड्या ठेवण्याचा कट बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी एकट्याने रचलेला नाही. परंतु त्यांनी कोणाच्या साथीने हा कट रचला होता याचा एनआयएने काहीच शोध घेतलेला नाही, असे नमूद करून त्याबाबत मौन बाळगण्याच्या एनआयएच्या भूमिकेवरही न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने बोट ठेवले. या कटातील सहआरोपींचा एनआयएने शोध घेतला नाही हे सकृतदर्शनी दिसून येत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणाच्या तपासाबाबत अनेक प्रश्नांची उत्तरे एनआयएने दिली नसल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. त्यामुळे एनआयए यादृष्टीने योग्य तपास करेल, अशी आशा न्यायालयाने व्यक्त केली.
हेही वाचा >>> तुनिषा शर्मा आत्महत्या प्रकरण : अभिनेता शिझान खान याची जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव
दरम्यान, एनआयएच्या आरोपपत्राचा विचार करता स्कॉर्पिओमध्ये जिलेटिनच्या कांड्या ठेवण्याच्या कटातील शर्मा यांचा सहभाग उघड होत नाही. विशेष म्हणजे या प्रकरणी एनआयएने शर्मा यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केलेले नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. वाझे यांनी हा कट कोणाच्या साथीने रचला याबाबत विचारणा केल्यानंतरच एनआयएने शर्मा यांचा या प्रकरणाशी संबंध जोडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मदतीशिवाय वाझे हे हा कट रचू शकत नाहीत हेही तितकेच खरे, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.
हेही वाचा >>> नवाब मलिक यांचा मुलगा-सुनेला अटकेपासून दिलासा
साक्षीदाराला पैसे, तत्कालीन पोलीस आयुक्तांना स्वारस्य काय ?
या प्रकरणात साक्षीदार असलेल्या सायबर सुरक्षा तज्ज्ञाच्या जबाबाचा न्यायालयाने आदेशात दाखला दिला. त्यानुसार, मुंबईच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनी त्याला पाच लाख रुपये देऊन स्फोटके प्रकरणाची जबाबदारी घेणाऱया जैश-उल-हिंद या टेलिग्राम वाहिनीशी संबंधित अहवाल तयार करायला सांगितले होते. या धमकीच्या फोन प्रकरणाचा दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने छडा लावला होता. त्यानुसार, धमकीचा फोन तिहार कारागृहातून करण्यात आल्याचे उघड झाले होते. या साक्षीदाराला एवढी मोठी रक्कम का देण्यात आली ? त्यात तत्कालीन पोलीस आयुक्तांना काय स्वारस्य होते ? अशी विचारणा करून एनआयएने या प्रश्नांची उत्तरे दिली नसल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
…म्हणून शर्मा यांना जामीन नाही
हिरेन हत्या प्रकरणात एनआयएने सादर केलेल्या पुराव्यांचा विचार करता या प्रकरणी शर्मा यांचा सहभाग असल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होते. शर्मा हे निवृत्त पोलीस अधिकारी आहेत. त्यामुळे जामिनावर सुटका केल्यास ते साक्षीदारांवर दबाव टाकू शकतात किंवा अन्य पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, असे न्यायालयाने शर्मा यांना जामीन नाकारताना न्यायालयाने स्पष्ट केले. व्यावसायिक मनसुख हिरेन यांची हत्या करण्यासाठी वाझे यांना मदत केल्याचा आरोप शर्मा यांच्यावर आहे.
अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर उभ्या करण्यात आलेल्या स्कॉर्पिओ गाडीत जिलेटिनच्या कांड्या ठेवण्याचा कट बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी एकट्याने रचलेला नाही. परंतु त्यांनी कोणाच्या साथीने हा कट रचला होता याचा एनआयएने काहीच शोध घेतलेला नाही, असे नमूद करून त्याबाबत मौन बाळगण्याच्या एनआयएच्या भूमिकेवरही न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने बोट ठेवले. या कटातील सहआरोपींचा एनआयएने शोध घेतला नाही हे सकृतदर्शनी दिसून येत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणाच्या तपासाबाबत अनेक प्रश्नांची उत्तरे एनआयएने दिली नसल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. त्यामुळे एनआयए यादृष्टीने योग्य तपास करेल, अशी आशा न्यायालयाने व्यक्त केली.
हेही वाचा >>> तुनिषा शर्मा आत्महत्या प्रकरण : अभिनेता शिझान खान याची जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव
दरम्यान, एनआयएच्या आरोपपत्राचा विचार करता स्कॉर्पिओमध्ये जिलेटिनच्या कांड्या ठेवण्याच्या कटातील शर्मा यांचा सहभाग उघड होत नाही. विशेष म्हणजे या प्रकरणी एनआयएने शर्मा यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केलेले नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. वाझे यांनी हा कट कोणाच्या साथीने रचला याबाबत विचारणा केल्यानंतरच एनआयएने शर्मा यांचा या प्रकरणाशी संबंध जोडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मदतीशिवाय वाझे हे हा कट रचू शकत नाहीत हेही तितकेच खरे, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.
हेही वाचा >>> नवाब मलिक यांचा मुलगा-सुनेला अटकेपासून दिलासा
साक्षीदाराला पैसे, तत्कालीन पोलीस आयुक्तांना स्वारस्य काय ?
या प्रकरणात साक्षीदार असलेल्या सायबर सुरक्षा तज्ज्ञाच्या जबाबाचा न्यायालयाने आदेशात दाखला दिला. त्यानुसार, मुंबईच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनी त्याला पाच लाख रुपये देऊन स्फोटके प्रकरणाची जबाबदारी घेणाऱया जैश-उल-हिंद या टेलिग्राम वाहिनीशी संबंधित अहवाल तयार करायला सांगितले होते. या धमकीच्या फोन प्रकरणाचा दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने छडा लावला होता. त्यानुसार, धमकीचा फोन तिहार कारागृहातून करण्यात आल्याचे उघड झाले होते. या साक्षीदाराला एवढी मोठी रक्कम का देण्यात आली ? त्यात तत्कालीन पोलीस आयुक्तांना काय स्वारस्य होते ? अशी विचारणा करून एनआयएने या प्रश्नांची उत्तरे दिली नसल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
…म्हणून शर्मा यांना जामीन नाही
हिरेन हत्या प्रकरणात एनआयएने सादर केलेल्या पुराव्यांचा विचार करता या प्रकरणी शर्मा यांचा सहभाग असल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होते. शर्मा हे निवृत्त पोलीस अधिकारी आहेत. त्यामुळे जामिनावर सुटका केल्यास ते साक्षीदारांवर दबाव टाकू शकतात किंवा अन्य पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, असे न्यायालयाने शर्मा यांना जामीन नाकारताना न्यायालयाने स्पष्ट केले. व्यावसायिक मनसुख हिरेन यांची हत्या करण्यासाठी वाझे यांना मदत केल्याचा आरोप शर्मा यांच्यावर आहे.
