म्हाडाच्या घरासाठी वाट्टेल ते!

मुंबईत स्वत:चे घर मिळविण्यासाठी कोण काय काय करेल याचा काही नेम नाही. म्हाडाच्या सोडतीत लागलेले घर पदरात पाडून घेण्यासाठी  एका महिलेने थेट घटस्फोटाचेच नाटक केले. म्हाडाच्या अटीनुसार नवऱ्याच्या नावे घर असल्यास सोडतीमधील घर मिळणार नाही म्हणून या महिलेने केलेले हे घटस्फोटाचे नाटक तिच्या चांगलेच अंगाशी आले. कथित घटस्फोटाची बदनामी तर झालीच; पण घरावरही पाणी सोडावे लागले.
म्हाडाच्या नियमांनुसार, कुटुंबातील म्हणजे पती-पत्नी वा मुलांच्या कुणाच्याही नावे मुंबईत घर असेल, तर त्याला घरासाठी  अर्ज करता येत नाही. मात्र पतीच्या नावे मुंबईत घर असतानाही म्हाडाच्या घरासाठी एका महिलेने अर्ज केला होता. सोडतीमध्ये राखीव वर्गात तिला घर लागलेही. परंतु तिने कुटुंबातील कुणाच्याही नावे मुंबईत घर नसल्याची खोटी माहिती दिल्याची तक्रार म्हाडाकडे करण्यात आल्यावर या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत या महिलेच्या पतीच्या नावे घर असल्याचे सिद्ध झाले व म्हाडाने तिला अपात्र ठरवून घराचा ताबा रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली.
मात्र या टप्प्यावर ही महिला आणि तिचा पती यांनी एक आगळेच नाटक रचले. या महिलेने कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटासाठी दाखल केलेली कागदपत्रे म्हाडासमोर सादर केली. कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतही त्यासोबत तिने सादर केली. त्यामध्ये दोघेही पती-पत्नी वेगवेगळे राहत असल्याचे नमूद करण्यात होते. म्हाडाच्या नियमांनुसार ती घरासाठी पात्र असल्याचेही म्हटले होते. त्यामुळे म्हाडाने तिच्यावरुद्धची कारवाई रद्द केली. परंतु म्हाडाच्या या निर्णयाविरोधात तक्रारदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयात या महिलेने पतीच्या नावे घर असल्याबाबत आपण अनभिज्ञ असल्याचा दावा केला. पतीपासून विभक्त राहत असल्यानेच आपल्याकडून त्याबाबतची  चुकीची माहिती देण्यात आल्याचे तिने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरण म्हाडाच्या  मुख्य अधिकाऱ्याकडे चौकशीसाठी पाठविले.
या महिलेने घटस्फोट दाखल केल्याची जी कागदपत्रे सादर केली ती तिने घरांच्या सोडतीसाठी अर्ज करण्याच्या काही महिने आधीच्या तारखेची आहेत. तर तिच्या पतीने २०११ मध्ये घटस्फोटासाठी कुटुंब न्यायालयात धाव घेतली आणि २०१२ मध्ये दोघांचा कायदेशीर घटस्फोट झाला. त्यामुळे म्हाडासमोर सादर  केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे ही महिला घटस्फोटित आहे की नाही आणि त्याआधारे तिला बहाल करण्यात आलेल्या घराचा ताबा ठेवायचा की नाही, याबाबतच्या निर्णयाची सुनावणी म्हाडाच्या मुख्य अधिकाऱ्यामसमोर झाली.
घटस्फोटाचे प्रकरण दाखल केल्याची कागदपत्रे म्हणजे प्रत्यक्ष घटस्फोट होत नाही, असे स्पष्ट करीत म्हाडाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी तिला अपात्र ठरविले. तसेच तिच्याकडून घराचा ताबा परत घेण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्याचे आदेश दिले. या महिलेने सोडतीसाठी अर्ज केला  तेव्हा तिचा कायदेशीररीत्या घटस्फोट झालेला नव्हता. २०१२ मध्ये परस्पर सामंजस्याने त्या दोघांनी घटस्फोट घेतला. म्हणजेच घटस्फोटाचे प्रकरण दाखल केल्याच्या कागदपत्राचे महत्त्व कवडीमोल असल्याची तिलाही जाणीव होती हे सिद्ध होते. त्यामुळेच तिला अपात्र ठरविण्यात येत असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.