मुंबई : जालना जिल्ह्यात मराठा आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेला लाठीमार दुर्दैवी असून निष्पाप नागरिकांना झालेल्या मारहाण- प्रकरणी राज्य सरकारने सोमवारी माफीनामा सादर करत मराठा समाजाला शांत करण्याचा प्रयत्न केला. पोलीस अधीक्षकांची जिल्ह्याबाहेर बदली व उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले. तसेच जालन्यातील आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेतल्याची घोषणाही त्यांनी केली.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना जिल्ह्य़ातील अंतरवली येथे सुरू असलेल्या उपोषणादरम्यान आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. राज्याच्या विविध भागांत बंद, रास्ता रोको केला जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक सोमवारी मुंबईत झाली. बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांनी विरोधकांवर टीका करतानाच लाठीमारानंतर उफाळलेला रोष शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून युती शासन सत्तेवर आल्यानंतर आम्ही युवकांना नोकऱ्या, शिक्षण, शिष्यवृत्ती तसेच उद्योग व्यवसायांसाठी कर्ज, आर्थिक साहाय्य या माध्यमातून मदत केली आहे. मराठा समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आमचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरु असताना कुणीही राजकीय स्वार्थासाठी समाजाला भडकावू नये व समाजाने संयम ठेवावा, असे अवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. मराठा समाज शिस्तप्रिय असून दगडफेक करणारा मराठा नसावा. आंदोलनाच्या आडून राज्यातील शांतता बिघडविण्याचे काम सुरु असून मराठा समाजाने अशा लोकांपासून सावध रहावे असा इशाराही त्यांनी दिला.
हेही वाचा >>>गोळीबार करणाऱ्या आरोपीला नवी मुंबईतून अटक
ठाकरेंनी अध्यादेश का काढला नाही – फडणवीस
सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतरही अध्यादेश काढून मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देता आले असते, तर उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात अध्यादेश का काढला नाही, असा सवाल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. जालना जिल्ह्यातील लाठीमाराची घटना दुर्दैवी असून असले आदेश मंत्रालयातून कधीच दिले जात नाहीत. ते जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक स्तरावर होतात. या घटनेचे घाणेरडे राजकारण करुन सरकारला बदनाम केले जात असल्याची टीका त्यांनी केली.
हेही वाचा >>>अंधेरीतील जलतरण तलावाला शिवरायांचे नाव देणार, रविवारपासून तलावाच्या सदस्य नोंदणी प्रक्रियेला सुरुवात
..नाहीतर राजकारण सोडा – अजित पवार
लाठीमाराचे आदेश मंत्रालयातून देण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी सिद्ध केल्यास आम्ही तिघे राजकारण सोडू, मात्र आरोप सिद्ध झाले नाहीत तर विरोधकांनी राजकारण सोडावे असे आव्हान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. गेले दोन दिवस प्रकृती बरी नसल्याने आपण सरकार आपल्या दारी कार्यक्रमाला गेलो नाही, मात्र त्याचेही राजकारण करण्यात आले. मराठा आंदोलनावरून राजकीय पोळी भाजण्याचे काम सुरु असून मराठा समाजाने राज्याचे हित लक्षात घेऊन आंदोलन थांबवावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
मंत्रालयातील बैठकीला बैठकीस उपसमितीचे अध्यक्ष उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उद्योगमंत्री उदय सामंत, राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, खासदार उदयनराजे भोसले, आमदार आशिष शेलार, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, विशेष सल्लागार समितीचे सदस्य नरेंद्र पाटील, योगेश कदम, प्रवीण दरेकर, मुख्य सचिव मनोज सौनिक व मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अहवालासाठी महिन्याची मुदत
मराठवाडय़ातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रक्रिया करण्याकरिता नेमलेल्या अपर मुख्य सचिवांच्या समितीने तातडीने कार्यवाही करून महिनाभरात अंतिम अहवाल द्यावा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मराठवाडय़ातले महसूल आणि शैक्षणिक नोंदी तपासण्याचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. मराठवाडय़ातील पाच जिल्ह्यांतून कुणबी समाजाची माहिती संकलित झाली आहे. हैदराबाद येथून निजामकालीन नोंदी तातडीने तपासण्यात येत असल्याची माहिती महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांनी दिली.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना जिल्ह्य़ातील अंतरवली येथे सुरू असलेल्या उपोषणादरम्यान आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. राज्याच्या विविध भागांत बंद, रास्ता रोको केला जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक सोमवारी मुंबईत झाली. बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांनी विरोधकांवर टीका करतानाच लाठीमारानंतर उफाळलेला रोष शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून युती शासन सत्तेवर आल्यानंतर आम्ही युवकांना नोकऱ्या, शिक्षण, शिष्यवृत्ती तसेच उद्योग व्यवसायांसाठी कर्ज, आर्थिक साहाय्य या माध्यमातून मदत केली आहे. मराठा समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आमचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरु असताना कुणीही राजकीय स्वार्थासाठी समाजाला भडकावू नये व समाजाने संयम ठेवावा, असे अवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. मराठा समाज शिस्तप्रिय असून दगडफेक करणारा मराठा नसावा. आंदोलनाच्या आडून राज्यातील शांतता बिघडविण्याचे काम सुरु असून मराठा समाजाने अशा लोकांपासून सावध रहावे असा इशाराही त्यांनी दिला.
हेही वाचा >>>गोळीबार करणाऱ्या आरोपीला नवी मुंबईतून अटक
ठाकरेंनी अध्यादेश का काढला नाही – फडणवीस
सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतरही अध्यादेश काढून मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देता आले असते, तर उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात अध्यादेश का काढला नाही, असा सवाल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. जालना जिल्ह्यातील लाठीमाराची घटना दुर्दैवी असून असले आदेश मंत्रालयातून कधीच दिले जात नाहीत. ते जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक स्तरावर होतात. या घटनेचे घाणेरडे राजकारण करुन सरकारला बदनाम केले जात असल्याची टीका त्यांनी केली.
हेही वाचा >>>अंधेरीतील जलतरण तलावाला शिवरायांचे नाव देणार, रविवारपासून तलावाच्या सदस्य नोंदणी प्रक्रियेला सुरुवात
..नाहीतर राजकारण सोडा – अजित पवार
लाठीमाराचे आदेश मंत्रालयातून देण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी सिद्ध केल्यास आम्ही तिघे राजकारण सोडू, मात्र आरोप सिद्ध झाले नाहीत तर विरोधकांनी राजकारण सोडावे असे आव्हान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. गेले दोन दिवस प्रकृती बरी नसल्याने आपण सरकार आपल्या दारी कार्यक्रमाला गेलो नाही, मात्र त्याचेही राजकारण करण्यात आले. मराठा आंदोलनावरून राजकीय पोळी भाजण्याचे काम सुरु असून मराठा समाजाने राज्याचे हित लक्षात घेऊन आंदोलन थांबवावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
मंत्रालयातील बैठकीला बैठकीस उपसमितीचे अध्यक्ष उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उद्योगमंत्री उदय सामंत, राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, खासदार उदयनराजे भोसले, आमदार आशिष शेलार, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, विशेष सल्लागार समितीचे सदस्य नरेंद्र पाटील, योगेश कदम, प्रवीण दरेकर, मुख्य सचिव मनोज सौनिक व मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अहवालासाठी महिन्याची मुदत
मराठवाडय़ातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रक्रिया करण्याकरिता नेमलेल्या अपर मुख्य सचिवांच्या समितीने तातडीने कार्यवाही करून महिनाभरात अंतिम अहवाल द्यावा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मराठवाडय़ातले महसूल आणि शैक्षणिक नोंदी तपासण्याचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. मराठवाडय़ातील पाच जिल्ह्यांतून कुणबी समाजाची माहिती संकलित झाली आहे. हैदराबाद येथून निजामकालीन नोंदी तातडीने तपासण्यात येत असल्याची माहिती महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांनी दिली.
