रसिका मुळ्ये
दूरदर्शनच्या माध्यमातून मोफत शैक्षणिक साहित्य घराघरांत पोहोचवण्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात असून, प्रत्यक्षात त्याद्वारे अ‍ॅपविक्रीचा घाट घातला जात असल्याचे समोर आले आहे. शिक्षण विभाग जाहिरातबाजी करत असलेल्या महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड निर्मित (एमकेसीएल) कार्यक्रमाद्वारे हा प्रकार होत आहे.
ऑनलाइन अभ्यासासाठी विद्यार्थ्यांकडे पुरेशी साधने उपलब्ध नसल्याचे समोर आल्यानंतर तुलनेने अधिक प्रमाणात पोहोचणाऱ्या दूरचित्रवाणीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची घोषणा शिक्षण विभागाने केली. विभागाचा स्वनिर्मित कार्यक्रम शाळा सुरू होऊन महिना झाला तरीही प्रत्यक्षात आला नाही. दरम्यान, एमकेसीएलने सह्य़ाद्री वाहिनीवर सुरू केलेल्या ‘टिली मिली’ या कार्यक्रमाची जाहिरातबाजी आपलाच कार्यक्रम असल्याच्या थाटात शिक्षण विभागाने सुरू केली.
घडते काय?
खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनी शाळा बंद असल्या तरी दूरचित्रवाणीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक धडे देण्यासाठी विभागाच्या सहकार्याने ‘टिली मिली’ कार्यक्रम सुरू केल्याचे जाहीर केले. ‘शासकीय शैक्षणिक कार्यक्रम’ म्हणून शिक्षण अधिकाऱ्यांनीही विद्यार्थ्यांना कार्यक्रम पाहण्याच्या सूचना करण्याची पत्रे काढली. दोन दिवसांपासून सुरू झालेल्या या कार्यक्रमात प्रत्यक्षात एमकेसीएलच्या विक्रीसाठी असलेल्या शैक्षणिक अ‍ॅपची जाहिरातबाजीही केली जात आहे.
या कार्यक्रमात प्रत्येक इयत्तेसाठीचा साधारण १५ ते २० मिनिटांचा भाग झाला की ‘अधिक माहिती, चाचण्या, उपक्रम यासाठी ‘टिली मिली हे अ‍ॅप डाऊललोड करण्याचे आवाहन निवेदिका करते.’ प्रत्येक इयत्तेसाठी, प्रत्येक सत्रासाठी तीनशे रुपये अशी या अ‍ॅपची किंमत आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाचा हा शैक्षणिक प्रयोग विक्रीसाठी आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
पाठय़पुस्तकांबरोबर अ‍ॅपही घ्यावे का?
शिक्षण विभागाने ‘टिली मिली’ कार्यक्रमाची जाहिरातबाजी सुरू केल्यामुळे सध्या हा शिक्षण विभागाचा कार्यक्रम म्हणून ओळखला जातो. शाळांची पाठय़पुस्तके पालक विकत घेतात. या पाठय़पुस्तकांपेक्षाही अधिक किमतीचे अ‍ॅपही आता विकत घ्यायचे का असा प्रश्न शिक्षक आणि पालकांनी उपस्थित केला आहे. ‘विभागाने सध्याच्या परिस्थितीत शाळांना काही प्रमाणात पर्याय म्हणून ज्या कार्यक्रमाची ओळख करून दिली आहे. त्यात कोणत्याही प्रकारे व्यावसायिक बाबी असू नयेत. अनेक वाहिन्यांवर आरोग्य, बँकिंग, शेअर्स याबाबत मुलाखती किंवा कार्यक्रम प्रसारित होतात. ते प्रेक्षकांसाठी मोफतच असतात. मात्र, त्याचा हेतू विशिष्ट उत्पादन, सेवा, संस्था यांची जाहिरात करणे असते. असे स्वरूप शिक्षण विभागाच्या कार्यक्रमाचे असू नये,’ असे मत एका शिक्षकाने व्यक्त केले.
स्वामित्व हक्काचाही भंग
एमकेसीएलचा कार्यक्रम बालभारतीच्या पाठय़पुस्तकांवर आधारित आहे. बालभारतीने दोन वर्षांपूर्वी पाठय़पुस्तकांचे स्वामित्व हक्क घेतले. प्रत्येक खासगी प्रकाशकांनी मार्गदर्शन पुस्तके प्रकाशित करण्यापूर्वी बालभारतीची परवानगी घेऊन काही शुल्क भरावे असा नियम करण्यात आला. एमकेसीएलने तयार केलेल अ‍ॅप विक्रीसाठी आहे. मात्र, त्यासाठी पाठय़पुस्तके वापरताना बालभारतीची परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
एमकेसीएलच्या कार्यक्रमाचे गुणवत्ता परीक्षण महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने केले आहे. मात्र, अ‍ॅप विक्रीसाठी असल्याची कल्पना नाही.
– विशाल सोळंकी, शिक्षण आयुक्त
