कळवा खाडीकिनारी असलेल्या ७२ एकर जागेवर शासकीय संकुल उभारण्याची योजना असली तरी या मोकळ्या जागेवर अतिक्रमणे वाढल्याने ही जागा वाचविण्याचे आव्हान शासकीय यंत्रणांसमोर उभे ठाकले आहे. यामुळेच संबंधित खात्यांना जागेचे वाटप करण्याला महसूल विभागाने प्राधान्य दिले आहे.
ठाणे महानरपालिका हद्दीतील कळवा खाडीकिनारी असलेली ही जागा शासकीय संकुलासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. या जागेत क्रीडा विद्यापीठ, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद व विविध शासकीय कार्यालये उभारण्याची योजना आहे. ठाणे शहरातील सर्व शासकीय कार्यालये एकाच संकुलात असावी, अशी योजना आहे. ही जागा महसूल खात्याकडे हस्तांतरित होण्यात आलेले अडथळे पार करण्यात आले असले तरी ही संपूर्ण जागा शासनाच्या ताब्यात राहील की नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या मोकळ्या जागेवर झोपडय़ा उभारण्याचे उद्योग जोरात सुरू आहेत. झोपडय़ा हटविण्याचा आदेश शासकीय यंत्रणांनी देऊनही कारवाई होत नाही. या जागेच्या संदर्भात महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या उपस्थितीत बैठकही पार पडली. ही जागा तात्काळ विविध यंत्रणांकडे हस्तांतरित करावी अशी मागणी स्थानिक आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केली.
प्रस्तावित शासकीय संकुलाची जागा महसूल विभागाच्या ताब्यात आली आहे. सध्या या जागेची मोजणी करण्यात येत असून, लवकरच जागा संबंधित खात्यांकडे त्यांची कार्यालये उभारण्यासाठी हस्तांतरित केली जाईल, असे कोकण विभागीय आयुक्त विजय नहाटा यांनी सांगितले. ही जागा हस्तांतरित केल्यावर संबंधित खात्यांनी त्यांची कार्यालये बांधण्याची प्रक्रिया सुरू करायची आहे. राज्य शासनाच्या विविध खात्यांना निधीची चणचण भासत असताना इमारतींच्या बांधकामांसाठी तरतूद करावी लागणार आहे. या जागेवर आणखी अतिक्रमणे होऊ नये म्हणून शासकीय यंत्रणांनी वेळीच कारवाई करावी तसेच या जागेवर बांधकामे सुरू करावीत, अशी मागणी आमदार आव्हाड यांनी केली आहे.
