मुख्यमंत्र्यांची घोषणा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी राज्य सरकारने लागू केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत आतापर्यंत ४६ लाख ३५ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीस राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून, कोणत्याही कारणास्तव अर्ज भरण्यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी मार्च महिन्यात पुन्हा ऑनलाइन अर्ज मागवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. विधिमंडळाच्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्य़ाद्री अतिथिगृहावर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. कर्जमाफीतून एकही शेतकरी वंचित राहू नये असा सरकारचा प्रयत्न असून त्यासाठी याआधी काही कारणास्तव ज्यांना अर्ज करता आला नाही त्यांना अर्ज करता यावा यासाठी त्यांच्याकडून एक मार्च ते ३१ मार्च या काळात अर्ज मागवण्यात येतील, असेही फडणवीस यांनी जाहीर केले. शेतकरी कर्जमाफीत आतापर्यंत एकूण ४६ लाख ३५ हजार ६४८ शेतकऱ्यांना सरकारने कर्जमाफी मंजूर केली आहे. त्यातील ३० लाख खाती ही कर्जमाफीची असून १६ लाख सात हजार खाती प्रोत्साहनात्मक योजनेतील आहेत. आतापर्यंत १३ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले आहेत. दीड लाखांवरील कर्जाच्या माफीसाठी आधी त्यावरील जी काही १५-२० हजारांची रक्कम आहे ती शेतकऱ्यांनी भरणे अपेक्षित आहे. ते प्रलंबित असल्याने बऱ्याच खात्यांना सरकारची रक्कम मंजूर होऊनही त्याचा लाभ मिळणे बाकी आहे. आता बँका अशा शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून वरची रक्कम भरून दीड लाखांच्या कर्जमाफीचा लाभ घेण्याचे आवाहन करत आहेत, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. त्याचबरोबर काही त्रुटी असल्यामुळे १३ लाख अर्ज तालुकास्तरीय समितीकडे गेले आहेत. तेही लवकरच मार्गी लागतील, असे त्यांनी सांगितले. कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्यांना व्याज आकारू नये असे राज्य सरकारने बँकांना सांगितले आहे. पण तरीही काही जिल्हा सहकारी बँका राजकीय कारणास्तव शेतकऱ्यांना व्याज भरण्याचा तगादा लावत आहेत, अशा तक्रारी आल्या आहेत. तसे करणाऱ्या बँकांवर बरखास्तीची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला. कापसावरील बोंडअळी व धानावरील तुडतुडा या रोगाने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यांना भरपाई देण्यात येणार असून त्यासाठी २४५० कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवल्याची माहितीही फडणवीस यांनी दिली. शिवजयंतीला राज्य सरकारने जाहिरात दिली नाही, असाही आरोप विरोधकांनी केला. पण काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असतानाही शिवजयंतीला जाहिरात दिली जात नव्हती. पूर्वीच्या सरकारने सरकारी जाहिरातीसाठी जे दिवस ठरवले होते, त्याचेच पालन या सरकारने केले. त्यामुळे आम्ही शिवजयंतीला जाहिरात दिली नाही हे निव्वळ राजकारण असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. ‘विरोधक वैफल्यग्रस्त’ मंत्रालयातील आत्महत्या ही गंभीर बाब आहे. पण विरोधक त्यातही राजकीय संधी शोधत आहेत. इतका निराश विरोधी पक्ष पाहिला नव्हता. सत्तेपासून दूर झाल्याने विरोधक वैफल्यग्रस्त झाले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत सत्तेवर येण्यासाठी विरोधक उतावीळ झाले आहेत. त्यातूनच काँग्रेस सरकारच्या काळातच भूसंपादन झालेल्या धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येचे, खुनाच्या गुन्ह्य़ात शिक्षा भोगणाऱ्याच्या आत्महत्येचे राजकारण केले जात आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक आली. हे सरकार जे काम करत आहे ते आपल्याला का जमले नाही अशी त्यांच्या पोटात मळमळ होत आहे, अशी टीकाही फडणवीस यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसवर केली. अधिवेशनात एकूण १६ विधेयके आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ११ नवीन विधेयके तर विधान परिषदेतील प्रलंबित तीन आणि विधानसभेतील प्रलंबित दोन अशी एकूण १६ विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. त्यात भूसंपादनाच्या विविध कायद्यांचे परिवर्तन करून केंद्र सरकारच्या धर्तीवर मोबादला देणारा कायदा करण्याचे विधयेक, प्रधानमंत्री आवास योजनेत आर्थिक दुर्बलांना विकास शुल्कात सवलत देण्याचा कायदा करण्याचे विधेयक अशा विविध लोकोपयोगी कायद्यांसाठीच्या विधेयकांचा समावेश असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. मर्यादेतच कर्ज रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिलेल्या मर्यादेच्या आतच राज्य सरकार कर्ज घेत आहे. बुलेट ट्रेनसाठी राज्य सरकार नव्हे तर केंद्र सरकार कर्ज घेणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मोपलवारांविषयी.. एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवारांना निवृत्तीनंतर परत नियुक्त करण्यासाठी कोणत्याही वेगळ्या तरतुदीची गरज नाही. एमएसआरडीसीच्या नियमांतच तशी तरतूद आहे. यापूर्वीच्या सरकारने आर. सी. सिन्हा यांना दोन वेळा एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नेमले होते, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
