विद्यापीठाकडील पुनर्मूल्यांकनाच्या अर्जात वाढ

मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाच्या गोंधळी कारभाराच्या उदाहरणांमुळे विद्यार्थ्यांचा निकालपद्धतीवरील विश्वास उडत चालला असून त्याचा परिणाम पुनर्मूल्यांकनाच्या अर्जामध्ये वाढ होण्यात झाला आहे. गेल्यावर्षीच्या दुसऱ्या सत्र परीक्षेत (मे २०१८) पुनर्मूल्यांकनासाठी आलेल्या अर्जाची संख्या जवळपास १५ हजारांनी वाढली आहे. विशेष म्हणजे, आदल्या वर्षी पुनर्मूल्यांकनाचे अर्ज घटल्यामुळे खुशीत असलेल्या विद्यापीठ प्रशासनाला यंदाच्या आकडेवारीने काहीसा धक्का दिला आहे.

गेल्या शैक्षणिक वर्षांच्या पहिल्या सत्रात (ऑक्टोबर २०१७) पुनर्मूल्यांकनासाठी आलेल्या अर्जाची संख्या घटल्यामुळे निकालात त्रुटी नसल्याचा दावा परीक्षा विभाग करीत होता. मात्र, गेल्या शैक्षणिक वर्षांच्या दुसऱ्याच सत्रात (मे २०१८) पुनर्मूल्यांकनासाठी आलेल्या अर्जामध्ये वाढ झाली आहे. ऑक्टोबर २०१७ मधील परीक्षेच्या निकालानंतर ६० हजार ७१२ अर्ज आले होते. त्यापैकी १८ हजारांहून अधिक विद्यार्थी पुनर्मूल्यांकनानंतर उत्तीर्ण झाल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर पुढील सत्राच्या निकालानंतर पुनर्मूल्यांकनासाठी आलेल्या अर्जात वाढ झाली आहे. मे २०१८ मधील परीक्षेच्या निकालानंतर ७६ हजार ८२८ विद्यार्थ्यांनी पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज केले होते. एम.फिल.चे विद्यार्थी शोमितकुमार साळुंके यांना माहिती अधिकारांतर्गत विद्यापीठाने माहिती दिली आहे. पुनर्मूल्यांकनाचे गेल्या सत्रातील परीक्षेचे निकाल जाहीर झाले. मात्र गुणपत्रिका न मिळाल्याची तक्रार अनेक विद्यार्थी करत आहेत. त्याचप्रमाणे पुनर्मूल्यांकनाचे शुल्क आणि निकाल वेळेवर न आल्यामुळे पुढील परीक्षा शुल्काचा भुर्दंडही विद्यार्थ्यांना भरावा लागला आहे.

पुनर्मूल्यांकनासाठी मानधनही अधिक

उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करताना त्रुटी राहिल्यामुळे विद्यार्थी पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज करतात. ज्या प्राध्यापकांकडून उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यांकनात त्रुटी राहिल्या त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी विद्यार्थी करत आहेत. प्रत्यक्षात प्राध्यापकांना पुनर्मूल्यांकनासाठी अधिक मानधन दिले जाते. मूल्यांकनासाठी प्रत्येक उत्तरपत्रिकेमागे १५ रुपये मानधन दिले जाते. पुनर्मूल्यांकनासाठी मात्र प्रत्येक उत्तरपत्रिकेमागे २५ रुपये मानधन देण्यात येत असल्याचे प्राध्यापकांनी सांगितले.

दंड होऊनही माहिती मिळेना

निकालातील चुकांनी हैराण झालेले विद्यार्थी माहिती अधिकारांतर्गत पुनर्मूल्यांकन आणि मूल्यांकनाची माहिती मागत आहेत. आकाश वेदक या विद्यार्थ्यांनेही पुनर्मूल्यांकन आणि छायाप्रतींमधून जमा झालेले शुल्क आणि खर्चाची माहिती विद्यापीठाकडे मागितली होती. वेळेवर माहिती न दिल्यामुळे विद्यापीठाला राज्य माहिती आयोगाने २५ हजार रुपयांचा दंडही केला. त्याचबरोबर या विद्यार्थ्यांला १० डिसेंबपर्यंत माहिती देण्याचे आदेश आयोगाने विद्यापीठाला दिले होते. मात्र विद्यापीठाने आयोगाच्या आदेशांनाही केराची टोपली दाखवल्याचे समोर आले आहे. अद्यापही माहिती मिळाली नसल्याचे आकाश वेदक याने सांगितले.