जादूटोणाविरोधी कायद्याचे विधेयक गेली १८ वर्षे प्रलंबित असून आगामी पावसाळी अधिवेशनात तरी ते मंजूर करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी केली आहे. राजकीय कारणांमुळे या कायद्याच्या झालेल्या कालहरणाबाबत समितीने मंगळवारी काळी पत्रिका प्रकाशित केली.
हा कायदा करण्याचा ठराव ७ जुलै १९९५ रोजी विधानपरिषदेत मंजूर झाला. शिवसेना-भाजप युती सरकारने या ठरावाला काहीच किंमत दिली नाही. संपूर्ण बहुमत असलेल्या आघाडी सरकारने सहा वेळा मंत्रिमंडळात त्याचे प्रारूप मंजूर केले. विधिमंडळाच्या सहा अधिवेशनात कार्यक्रम पत्रिकेवर विषय असताना चर्चा मात्र घडविण्यात आली नाही. हा कायदा मंजूर झाल्यास निखळ अंधश्रध्दा असलेल्या बाबींविरूध्द गुन्हा नोंदविता येईल. वारकरी संप्रदायाच्या सूचनेप्रमाणे कायद्याच्या प्रारूपात २० बदल करण्यात आले आहेत. तरीही कोणाचा विरोध असेल, तर सरकारने त्यामागील राजकारण ओळखून तो निर्धाराने मंजूर करावा, अशी मागणी दाभोलकर यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पत्र लिहून केली आहे.