मुंबई: राज्यात पुढील तीन वर्षांत झोपडपट्टी पुनर्वसनात दोन लाखांहून अधिक घरे निर्माण करण्याचे शासनाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी विविध प्राधिकरणांवर जबाबदारी सोपविण्यात आल्याचे भासविण्यात आले असले, तरी यासाठी विकासक नेमण्याचीही मुभा देण्यात आली आहे.ज्या प्राधिकरणांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे, ते स्वत: बांधकाम निर्मितीत सक्रिय नसल्यामुळे अखेर विकासक वा कंत्राटदारांच्या माध्यमातूनच त्यांना या झोपु योजना पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. या सर्व योजनांसाठी मंजुरी देण्याची जबाबदारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणावरच आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
रखडलेल्या २२८ योजनांमधील दोन लाख १८ हजार झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन त्यामुळे होणार आहे. घाटकोपर येथील रमाबाई आंबेडकर नगर झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन याच पद्धतीने मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) सुरू केले आहे. महापालिका, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा), शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महाप्रीत, महाराष्ट्र गृहनिर्माण प्राधिकरण (महाहौसिंग), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, शिवशाही पुनर्विकास प्रकल्प कंपनी, महाहौसिंग आदी प्राधिकरणांना या दोन लाखांहून अधिक झोपु घरांच्या निर्मितीतील आपला वाटा उचलायचा आहे. याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून या योजना संबंधित प्राधिकरणांमार्फत संयुक्तपणे राबविल्या तर राज्य शासनाने सवलती देऊ केल्या आहेत.
यामध्ये विविध यंत्रणांना भरावयाचे सर्व शुल्क विक्री घटकातून प्राप्त होणाऱ्या रकमेतून भरण्याची मुभा, पात्रता यादी तयार करताना निवासी व अनिवासी झोपडी हस्तांतरण शुल्कात माफी, शासकीय/ निमशासकीय संस्थेसा भूखंडाच्या मोबदल्यात देण्यात येणारे २५ टक्के अधिमूल्य सुरुवातीला न देता प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर देण्याची अनुमती या प्रमुख सवलती देण्यात आल्या आहेत. या योजनांसाठी प्राधिकरणांनी विकासक नेमून पुनर्वसन व विक्री घटकाचे काम दिले तर मात्र या सवलती लागू असणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. मात्र या योजनांमध्ये विकासक नेमण्यात मुभा दिली आहे. कुठल्याही प्राधिकरणाकडे स्वत:ची बांधकाम निर्मिती यंत्रणा नाही. या प्राधिकरणांना कंत्राटदार नेमून बांधकाम करुन घ्यावे लागणार आहे. याशिवाय या सर्व योजनांसाठी स्वनिधी उभा करावा लागणार आहे. रखडलेल्या अनेक योजनांमध्ये विकासकाला काढून टाकण्याची कारवाई केल्यानंतर मुल्यांकनानुसार विकासकाला रक्कम अदा करणे तसेच झोपडीवासीयांच्या भाड्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणावर राहणार आहे. प्राधिकरणाला या योजना तीन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे हे मोठे आव्हान असेल, असेही एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
झोपु प्राधिकरणासोबत सामंजस्य करार कशासाठी?
झोपु प्राधिकरणाने आतापर्यंत २८ वर्षांत फक्त अडीच लाख झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन केले आहे. रखडलेल्या ३२० योजना आणि स्वीकृत केलेल्या ज्या ५१७ योजनांचा पुनर्विकास पुढे सरकू शकलेला नव्हता. या योजना आता अन्य प्राधिकरणांकडून करुन घेतल्या जात आहेत. परंतु अपयशी ठरलेल्या झोपु प्राधिकरणाला जाब विचारण्याऐवजी त्यांच्यासोबत सामंजस्य करार करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. उलटपक्षी संबंधित प्राधिकरणांनाच अधिकार देण्याची आवश्यकता होता. परंतु पुन्हा ती जबाबदारी झोपु प्राधिकरणावर कशासाठी, असा सवाल विचारला जात आहे.
रखडलेल्या २२८ योजनांमधील दोन लाख १८ हजार झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन त्यामुळे होणार आहे. घाटकोपर येथील रमाबाई आंबेडकर नगर झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन याच पद्धतीने मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) सुरू केले आहे. महापालिका, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा), शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महाप्रीत, महाराष्ट्र गृहनिर्माण प्राधिकरण (महाहौसिंग), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, शिवशाही पुनर्विकास प्रकल्प कंपनी, महाहौसिंग आदी प्राधिकरणांना या दोन लाखांहून अधिक झोपु घरांच्या निर्मितीतील आपला वाटा उचलायचा आहे. याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून या योजना संबंधित प्राधिकरणांमार्फत संयुक्तपणे राबविल्या तर राज्य शासनाने सवलती देऊ केल्या आहेत.
यामध्ये विविध यंत्रणांना भरावयाचे सर्व शुल्क विक्री घटकातून प्राप्त होणाऱ्या रकमेतून भरण्याची मुभा, पात्रता यादी तयार करताना निवासी व अनिवासी झोपडी हस्तांतरण शुल्कात माफी, शासकीय/ निमशासकीय संस्थेसा भूखंडाच्या मोबदल्यात देण्यात येणारे २५ टक्के अधिमूल्य सुरुवातीला न देता प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर देण्याची अनुमती या प्रमुख सवलती देण्यात आल्या आहेत. या योजनांसाठी प्राधिकरणांनी विकासक नेमून पुनर्वसन व विक्री घटकाचे काम दिले तर मात्र या सवलती लागू असणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. मात्र या योजनांमध्ये विकासक नेमण्यात मुभा दिली आहे. कुठल्याही प्राधिकरणाकडे स्वत:ची बांधकाम निर्मिती यंत्रणा नाही. या प्राधिकरणांना कंत्राटदार नेमून बांधकाम करुन घ्यावे लागणार आहे. याशिवाय या सर्व योजनांसाठी स्वनिधी उभा करावा लागणार आहे. रखडलेल्या अनेक योजनांमध्ये विकासकाला काढून टाकण्याची कारवाई केल्यानंतर मुल्यांकनानुसार विकासकाला रक्कम अदा करणे तसेच झोपडीवासीयांच्या भाड्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणावर राहणार आहे. प्राधिकरणाला या योजना तीन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे हे मोठे आव्हान असेल, असेही एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
झोपु प्राधिकरणासोबत सामंजस्य करार कशासाठी?
झोपु प्राधिकरणाने आतापर्यंत २८ वर्षांत फक्त अडीच लाख झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन केले आहे. रखडलेल्या ३२० योजना आणि स्वीकृत केलेल्या ज्या ५१७ योजनांचा पुनर्विकास पुढे सरकू शकलेला नव्हता. या योजना आता अन्य प्राधिकरणांकडून करुन घेतल्या जात आहेत. परंतु अपयशी ठरलेल्या झोपु प्राधिकरणाला जाब विचारण्याऐवजी त्यांच्यासोबत सामंजस्य करार करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. उलटपक्षी संबंधित प्राधिकरणांनाच अधिकार देण्याची आवश्यकता होता. परंतु पुन्हा ती जबाबदारी झोपु प्राधिकरणावर कशासाठी, असा सवाल विचारला जात आहे.
