मुंबई : विधान परिषदेवरील राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांच्या नियुक्तीच्या मुद्याप्रकरणी शिवसेनेच्या (ठाकरे गट) नेत्याने केलेली याचिका फेटाळताना तत्कालिन सरकारने पाठवलेल्या शिफारशींच्या यादीवर आदेश देऊनही निर्णय न घेण्याची राज्यपालांची भूमिका खेदजनक असल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली. त्याचवेळी, राज्यपालांच्या या भूमिकेमुळे नंतरच्या सरकारचा ही यादी परत मागवण्याचा निर्णय कायद्याच्या चौकटीतच होता, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाविकास आघाडी (मविआ) सरकारने शिफारस केलेल्या राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांची नावे मागे घेण्याच्या माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी फेटाळली होती. न्यायालयाच्या सविस्तर आदेशाची प्रत शुक्रवारी उपलब्ध झाली. त्यात, न्यायालयाने राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत उपरोक्त टिप्पणी केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा : जे. जे. रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांचे तीन महिन्यांचे विद्यावेतन रखडले, निवासी डॉक्टर मानसिक तणावाखाली

तत्कालीन मंत्रिमंडळाने ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी राज्यपालांकडे आमदार नियुक्तीच्या शिफारशींची यादी पाठवली होती. परंतु, तत्कालिन राज्यपालांनी त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर, उच्च न्यायालयाने १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी यासंदर्भातील जनहित याचिकेवर निकाल देताना राज्यपाल अमर्यादित काळापर्यंत यादीवर निर्णय प्रलंबित ठेवू शकत नसल्याचे म्हटले होते. असे असताना ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी पाठवण्यात आलेल्या यादीवर राज्यपालांनी निर्णय न घेणे हे खूपच खेदजनक असल्याचे मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. त्याचवेळी, राज्यपालांनी तत्कालिन सरकारने पाठवलेल्या नावांच्या शिफारशीच्या यादीवर काहीच निर्णय घेतला नाही. परिणामी, त्याबाबतची प्रक्रिया कायद्यानुसार अंतिम टप्प्यात पोहोचलीच नाही. अशा स्थितीत आधीच्या सरकारने पाठवलेली यादी नव्या सरकारला मागवण्याचा कायद्याने अधिकार आहे. त्यामुळे, ठाकरे सरकारने पाठवलेली आमदारांच्या शिफारशींची यादी शिंदे सरकारने परत मागण्याचा निर्णय कायद्यानुसार होता, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या युक्तिवादातील विरोधाभासांकडेही आदेशात लक्ष वेधले, राज्यपालांनी २०२० च्या शिफारशींबाबत आपला विवेक वापरायला हवा होता, असा युक्तिवाद एकीकडे याचिकाकर्त्याने केला. दुसरीकडे, यादी मागे घेणे बेकायदेशीर असल्याचेही म्हटल्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले.

हेही वाचा : मुंबई : उकाड्यात वाढ

प्रकरण काय ?

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे कोल्हापूर येथील शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी ही याचिका केली होती. जून २०२२ मध्ये सत्ताबदलानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना पत्र लिहिले आणि मविआ सरकारने पाठवलेल्या विधान परिषदेतील १२ राज्यपाल नामनिर्देशित नावांच्या शिफारशीची यादी मागे घेत असल्याचे कळवले. राज्यपालांनी ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी त्याला प्रतिसाद देत शिंदे सरकारची विनंती मान्य केली व मविआ सरकराने पाठवलेली यादी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे परत पाठवली. परंतु, एक वर्ष १० महिन्यांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर राज्यपालांनी मविआ सरकारने पाठवलेल्या यादीवर निर्णय दिल्याचा दावा मोदी यांनी याचिकेत केला होता.