मुंबई : विधान परिषदेवरील राज्यपालनिर्देशित १२ सदस्यांच्या नियुक्तीच्या वादावर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवलेला असताना माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने केलेल्या शिफारशीनुसार वर्तमान राज्यपालांनी सात आमदारांची नियुक्ती केली, असा दावा शिवसेनेतर्फे (ठाकरे गट) मंगळवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. तसेच, राज्यपालांच्या या निर्णयाला नव्याने जनहित याचिका करून आव्हान दिले. तथापि, ही याचिका योग्य ठरवण्यात आल्याचा फटका संबंधित सात आमदारांना बसेल. त्यामुळे, या आमदारांनाही याचिकेत प्रतिवादी करावे, असे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले.
महाविकास आघाडी (मविआ) सरकारच्या काळातील विधान परिषदेच्या राज्यपालनिर्देशित १२ आमदारांच्या नियुक्तीच्या शिफारशीची यादी शिंदे सरकारने परत मागवली. त्यानंतर, नव्याने १२ आमदारांच्या नियुक्तीच्या शिफारशीची यादी राज्यपालांकडे पाठविण्यातच आली नाही. राज्यपालांनी त्याला विरोध न करता यादी पुन्हा सरकारकडे पाठवली. वास्तविक, राज्यपालांनी नामधाऱ्यांसारखे काम करू नये. याउलट, त्यांनी विशेषाधिकार वापरून आपले घटनात्मक कर्तव्य बजावणे आवश्यक होते. परंतु, या प्रकरणी राज्यपालांनी कर्तव्याचे पालन केले नाही, असा दावा शिवसेनेचे कोल्हापूर येथील शहरप्रमुख सुनील मोदी यांच्यातर्फे करण्यात आला. तसेच चार वर्षे लोटूनही राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नियुक्ती करण्यात आली नाही. तथापि, आघाडी सरकारच्या काळात पाठवण्यात आलेल्या आमदारांच्या नियुक्तीच्या मागणीसाठी केलेल्या आपल्या याचिकेवर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. त्यानंतर, लगेचच शिंदे सरकारच्या शिफारशीनुसार, ऑक्टोबर महिन्यात राज्यपालांनी सात आमदारांची नियुक्ती केली, असा दावाही मोदी यांनी नव्या याचिकेत केला आहे.
हेही वाचा >>>‘लोकसत्ता लोकांकिका’चा बहुमान कोण पटकावणार? २१ डिसेंबरला मुंबईत महाअंतिम फेरी सोहळा
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका मंगळवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, न्यायालयाने या प्रकरणी कोणतीही अंतरिम स्थगिती दिली नव्हती. तरीही न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता. निकाल राखून ठेवलेला असताना राज्यपालनिर्देशित सात सदसांच्या नियुक्तीला मान्यता देण्याची राज्यपालांची कृती योग्य नसल्याचा दावा मोदी यांच्या वतीने वकील संग्राम भोसले यांनी केला. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेतली. तसेच, याचिका योग्य ठरवण्यात आल्यास त्याचा फटका संबंधित सात आमदारांना बसू शकतो हे याचिकाकर्त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, या आमदारांनाही याचिकेत प्रतिवादी करणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर, याचिकेत या दृष्टीने दुरुस्ती करण्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
दरम्यान, सात नियुक्त्यांमध्ये भाजप नेत्या चित्रा वाघ, विक्रांत पाटील आणि धर्मगुरू बाबुसिंह महाराज राठोड यांचा, शिवसेनेच्या (शिंदे गट) मनीषा कायंदे व हेमंत पाटील याचा, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) पंकज भुजबळ, इद्रिस नायकवडी यांचा समावेश आहे.
