मुंबई : विधान परिषदेवरील राज्यपालनिर्देशित १२ आमदारांच्या नियुक्तीला न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली नव्हती. तसेच, राज्य सरकारनेही या नियुक्त्या करणार नसल्याची हमी दिली नव्हती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर १२ पैकी सात आमदारांच्या नियुक्त्या केल्याची भूमिका राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयात मांडली. त्यावर, याचिकेवरील निकाल राखून ठेवलेला असताना या नियुक्त्या करण्यात आल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी केवळ आपल्या निदर्शनास आणून दिल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर राज्यपालनिर्देर्शित सात नवनियुक्त आमदारांचा शपथविधी काही वेळाने पार पडला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही तास आधी राज्य सरकारने विधान परिषदेवरील राज्यपाल निर्देशित १२ पैकी सात आमदारांच्या नियुक्त्या केल्याच्या विरोधात शिवसेनेने (उद्धव ठाकरे) उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचे याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांच्यातर्फे प्रकरण सादर करण्यात आले. तसेच, या क्षणी कोणताही दिलासा देण्याची मागणी आपण करणार नाही. परंतु, राज्यपाल निर्देशित १२ आमदारांच्या नियुक्तीप्रकरणी आपण केलेल्या याचिकेवरील निर्णय खंडपीठाने मागील आठवड्यात राखून ठेवला होता. असे असताना १२ पैकी सात आमदारांची नियुक्ती करण्यात आली, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील हर्षदा श्रीखंडे यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर, न्यायालयाने आमदारांच्या नियुक्त्या करण्यास अंतरिम स्थगिती दिली नव्हती. सरकारनेही नियुक्त्या करणार नाही अशी हमी न्यायालयाला दिली नव्हती. त्यामुळे, नियुक्त्यांच्या निर्णयावर आक्षेप घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असा दावा राज्य सरकारची भूमिका न्यायालयासमोर मांडताना महाधिवक्त्यांनी केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा – मुंबई महापालिकेत अभियंत्यांची भरती, चार – पाच वर्ष रखडलेल्या भरतीला अखेर मुहूर्त सापडला

हेही वाचा – मुंंबई : जी. टी. आणि कामा रुग्णालयातही रक्तशुद्धीकरण केंद्र

दरम्यान, १२ आमदारांच्या नियुक्तीच्या शिफारशीबाबतची यादी विद्यमान सरकारने परत मागवली. त्यानंतर नव्याने १२ आमदारांच्या नियुक्तीच्या शिफारशी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आल्याच नाहीत. त्यामुळे, राज्यपालांनी कशावर निर्णय घ्यावा आणि काय निर्णय घ्यावा ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला होता. तसेच मूळ याचिकेवरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही तास आधी राज्य सरकारने विधान परिषदेवरील राज्यपाल निर्देशित १२ पैकी सात आमदारांच्या नियुक्त्या केल्याच्या विरोधात शिवसेनेने (उद्धव ठाकरे) उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचे याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांच्यातर्फे प्रकरण सादर करण्यात आले. तसेच, या क्षणी कोणताही दिलासा देण्याची मागणी आपण करणार नाही. परंतु, राज्यपाल निर्देशित १२ आमदारांच्या नियुक्तीप्रकरणी आपण केलेल्या याचिकेवरील निर्णय खंडपीठाने मागील आठवड्यात राखून ठेवला होता. असे असताना १२ पैकी सात आमदारांची नियुक्ती करण्यात आली, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील हर्षदा श्रीखंडे यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर, न्यायालयाने आमदारांच्या नियुक्त्या करण्यास अंतरिम स्थगिती दिली नव्हती. सरकारनेही नियुक्त्या करणार नाही अशी हमी न्यायालयाला दिली नव्हती. त्यामुळे, नियुक्त्यांच्या निर्णयावर आक्षेप घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असा दावा राज्य सरकारची भूमिका न्यायालयासमोर मांडताना महाधिवक्त्यांनी केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा – मुंबई महापालिकेत अभियंत्यांची भरती, चार – पाच वर्ष रखडलेल्या भरतीला अखेर मुहूर्त सापडला

हेही वाचा – मुंंबई : जी. टी. आणि कामा रुग्णालयातही रक्तशुद्धीकरण केंद्र

दरम्यान, १२ आमदारांच्या नियुक्तीच्या शिफारशीबाबतची यादी विद्यमान सरकारने परत मागवली. त्यानंतर नव्याने १२ आमदारांच्या नियुक्तीच्या शिफारशी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आल्याच नाहीत. त्यामुळे, राज्यपालांनी कशावर निर्णय घ्यावा आणि काय निर्णय घ्यावा ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला होता. तसेच मूळ याचिकेवरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता.