SEBI New Chairman Tuhin Kanta Pandey: सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबीच्या (SEBI) अध्यक्षपदी वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने गुरुवारी या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. सेबीच्या विद्यमान अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांचा कार्यकाळ २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संपत आहे. त्यामुळे माधवी पुरी बुच यांच्या जागी आता तुहिन कांत पांडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तुहिन कांत पांडे यांचा या पदाचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असणार आहे.
दरम्यान, तुहिन कांत पांडे हे १९८७ च्या बॅचचे ओडिशा केडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. आता त्यांच्यावर सेबीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यांची नियुक्ती पदभार स्वीकारल्यापासून तीन वर्षांसाठी असणार आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे. तुहिन कांत पांडे यांनी सप्टेंबर २०२४ मध्ये देशाचे वित्त सचिव म्हणून पदभार स्वीकारला होता. वित्त सचिव म्हणून तुहिन कांत पांडे यांची भूमिका अर्थमंत्र्यांना धोरणात्मक बाबींवर सल्ला देण्यात आणि मंत्रालयाच्या कामकाजाचे व्यवस्थापन करण्यात महत्त्वपूर्ण राहिली.
तुहिन कांत पांडे यांनी याआधी युनायटेड नेशन्स इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (UNIDO) च्या प्रादेशिक कार्यालयात देखील काम पाहिलेले आहे. तसेच पांडे हे कॅबिनेट सचिवालयात सहसचिव आणि वाणिज्य मंत्रालयात उपसचिव होते. या बरोबरच ओडिशा सरकारमध्ये पांडे यांनी आरोग्य सामान्य प्रशासन, व्यावसायिक कर, वाहतूक आणि वित्त विभागांमध्ये देखील प्रमुख पदांवर काम केलेलं आहे. दरम्यान, तुहिन कांत पांडे हे आता सेबीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारणार आहेत. त्यांना आर्थिक व्यवस्थापन आणि प्रशासनाचा समृद्ध अनुभव असल्यामुळे त्यांच्या अनुभवाचा फायदा सेबीचे कामकाज पाहताना होणार आहे.
मधाबी बुच यांच्यावर अनेक आरोप झाले
दरम्यान, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबीच्या अध्यक्षा म्हणून माधवी पुरी-बुच यांनी मार्च २०२२ मध्ये कार्यभार स्वीकारला होता. त्या सेबीचे नेतृत्व करणाऱ्या पहिल्या महिला ठरल्या. त्यांच्या कार्यकाळात हिंडेनबर्ग रिसर्चने अनेक आरोप केले. हिंडेनबर्गने सेबी व भारतीय भांडवली बाजारातील घोटाळ्याचा दावा केला आणि काही पुरावे सादर केले होते. त्यानंतर माधवी पुरी यांना चौकशीचा सामना करावा लागला. हिंडेनबर्गच्या अहवालात असं नमूद आहे की माधवी बुच व त्यांचे पती धवल बुच यांचे बर्म्युडा व मॉरिशस फंडांमध्ये छुपी हिस्सेदारी होती, ज्यांचा वापर आर्थिक गैरव्यवहारांसाठी केला गेला. अदाणींच्या भांडवली बाजारातील घोटाळ्याबद्दल हिंडेनबर्गने दोन वर्षांपूर्वी अहवाल प्रसिद्ध केला होता. हिंडेनबर्ग रिसर्च केलेल्या आरोपांमुळे माधवी पुरी-बुच यांचा कार्यकाळ चांगलाच चर्चेत राहिला. हिंडेनबर्ग रिसर्च केलेल्या आरोपांनंतर काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी देखील माधवी पुरी-बुच यांच्यावर आरोप केले होते. तसेच त्यांच्या राजीनाम्याची अनेकदा मागणी केली होती. मात्र, सर्व आरोप माधवी पुरी-बुच यांनी फेटाळून लावले होते.
