मुंबई : विधान परिषदेवरील रिक्त असलेल्या राज्यपाल नियुक्त १२ जागा पुढील सुनावणीपर्यंत म्हणजेच १४ ऑक्टोबरपर्यंत भरण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारने शिफारस केलेली १२ नावांची यादी रद्द करण्याची विनंती शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यपालांना केली होती. त्यानुसार राज्यपालांनी ती यादी रद्द केली होती. त्यानंतर शिंदे सरकारने १२ जणांची नियुक्ती करण्याची प्रकिया सुरू केली होती. मात्र, नोव्हेंबर २०२० मध्ये शिफारस केलेल्या नावांची यादी राज्यपालांनी प्रलंबित ठेवली, याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. राज्यपालांच्या या कृतीबद्दल याचिकाकर्त्यांने तक्रारीचा सूर लावला. त्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर यावर सुनावणी होणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने सोमवारी नोंदविले. पुढील सुनावणीची तारीख १४ ऑक्टोबर आहे. तोपर्यंत नवीन नावांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्यास न्यायालयाने मनाई केली. त्यामुळे या बारा आमदारांची नियुक्ती आणखी रखडणार आहे.