पैसा लपविण्यासाठी खोटय़ा कंपन्या स्थापून गैरव्यवहार केल्याच्या जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांच्यावरील आरोपांचा तपास मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने योग्य प्रकारे केला नसल्याचे ताशेरे ओढत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी तटकरे यांच्याविरुद्ध केलेल्या तक्रारीची साधी दखलही न घेणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या निष्क्रियतेची खरडपट्टी काढत आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग तसेच एसीबीला चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. याशिवाय रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनाही न्यायालयाने अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते यांच्या खंडपीठासमोर सोमय्या यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली असता महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी आर्थिक गुन्हे शाखा, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) आणि रायगड जिल्हाधिकारी यांनी केलेल्या चौकशीचा सीलबंद अहवाल न्यायालयात सादर केला. त्यापैकी शुक्रवारी केवळ आर्थिक गुन्हे विभागाने केलेल्या अहवाल उघडण्यात आला. त्या वेळी न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेने तटकरे यांच्याविरुद्धच्या आरोपांचा योग्य तपास केला नसल्याचे ताशेरे ओढले. न्यायालयाने इतर यंत्रणांनी यासंदर्भात केलेले अहवाल पाहिल्यानंतर निर्णय घेण्याचे जाहीर करीत प्रकरणाची सुनावणी १ ऑक्टोबपर्यंत तहकूब केली.
